काठमाडौं, २३ जेठ । भरतपुर महानगरपालिका १९ नम्बर वडाको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गर्न सोमबार बिहानै नेताहरू विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रदीप गिरिलाई ओलीनिवास बालकोट पठाएका थिए । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
झन्डै डेढ घन्टाको छलफलमा ओलीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताएका थिए । ओलीसँग कांग्रेस नेताहरूले सदन खोल्न, देउवाको नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सघाउन र मिलेरै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
दिउँसो सर्वाेच्चले भरतपुर–१९ को निर्वाचनका विषयमा २८ जेठसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि एमाले संसद् अवरोध खोल्न लचक बनेको हो ।
साँझ सभामुखले बोलाएको बैठकमा मंगलबार दुई चरणमा संसद् बैठक चलाउने, नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनलगायत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सभामुखको कार्यकक्षमै एमाले–माओवादी, एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल मात्र गरेनन्, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, देउवा र एमाले नेता माधव नेपालको बीचमा छुट्टै अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सहभागी भएका थिएनन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले एमालेले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा सेफल्यान्डिङ खोजिरहेकै वेला संसद्मा शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न दिने र दुई चरणमा संसद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी समझदारी बनेको बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पनि प्रतिपक्षलाई सेफल्यान्डिङका लागि आधार दिएर संसद्को अवरोध खोलिएको बताए ।
‘हामीले एमालेलाई मनाएका होइनौँ, आफैँ अप्ठ्यारो परेर सहमतिमा आएको हो । आइतबार बिहानसम्म कडा कुरा गरेका थिए । तर, दिउँसो गम्भीर भएर जानुपर्छ भने । यसका लागि दुई दिनको समय दिनुस्, हामी पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर संसद् स्थगित गरिएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, मंगलबार एमालेका नेताहरू विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुपर्छ । निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । मंसिरभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमतिमा आउनुभयो ।’
के भनिन् सभामखुले ?
अन्ततः सहमति नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुराको मर्मबोध प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गर्नुभयो । सहमतिका साथ संसद् खुलाउने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै पक्ष सहमत भइदिनुभयो । अब मंगलबार संसद्को नियमित प्रक्रियाअनुसार नै संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन्छ । देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।
प्रमुख दलबीच चारबुँदे सहमति
१. १४ असारमै दोस्रो चरणको निर्वाचन
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ असारमै गर्ने सहमति भएको छ ।
२. प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन समयमै गर्ने
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी ७ माघभित्रै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने विषयमा पनि तीन दलले पुनः प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
३. धाँधलीबारे प्रतिवेदन पर्खने
१३ जेठमा नै संसद्मा ‘स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई थप मर्यादित बनाउन तीन दल सहमत भएका छन् ।
४. प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध खुलाउने
अन्य समझदारीसँगै एमाले संसद् खोल्न सहमत भएको छ ।
प्रतिक्रिया