३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

भरतपुर घटनाः रेणु हार्ने भएपछि प्रचण्ड र देउवाको कुटिल चाल ?

20k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

– जम्बला लामा

पछिल्लो समय चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मत गणना स्थलमा मतपत्र च्यातिएको विषयले आकाश छोएको छ । कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्री रेणु दाहाललाई नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन (तालमेल) मा महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनाएको थियो । देउवाले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका चाल बनाएर आफ्नो कार्यकर्तालाई बलीको बोका बनाई प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाए । र, काँग्रेस तर्फबाट भोट माओवादी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई मत खासाल्ने निर्णय आफूखुशी केन्द्रमा चुनाव हुनुभन्दा ५ दिन अघिमात्र निर्णय गर्नुले हाल आएर यस्तो दुःखद् समस्या बेहोर्नु परेको हो ।

नेपाली काँग्रेस चितवन जिल्लाका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी मतगणना स्थलमा एमालेको कार्यकर्तालाई ‘तपाईहरु जित्नुहुन्छ, तर फेरि चुनाव हुनेछ, यो माथिको आदेश हो । तपाईहरु चुप लागी बस्नुहोला’ भनेको खबर पनि आइरहेको छ । अर्थात् भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना भएको बेलामा मतपत्र च्यातिएको घटनाले हाल नेपालको आम जनसमुदाय र नागरिक समाजलाई नै स्तब्ध पारेको छ । भरतपुरको मत गणनामा भएको घटनालाई हेर्दा माओवादी अध्यक्ष र नेपाली काँग्रेस सभापतिको ठूलो कुटिल चालको योजना भएको महशुस भएको छ । किन भरतपुर महानगरपालिकामा रातको ८ बजे मतपत्र च्यातिएको ? यो प्रश्नको भागिदार कांग्रेस जिल्ला सभापति श्रेष्ठ हुनुपर्छ । घटनामा सबैभन्दा ठूलो हात चितवन सभापति जीतनारायण श्रेष्ठको नै भएको र मतगणना स्थानमा बबाल र विवाद गरेकोले उनलाई नै नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगबाट कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तालमेल र चमत्कार

प्रधानमन्त्रीपुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा जिताउनको लागि प्रचण्डको चमत्कारमा फसेका देउवाले तालमेलको चाजो मिलाएर दुबैजनाले आ–आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई बलीको बोका बनाएको त होइन ? तर नतिजा ठिक विपरित भएको चाल थाहा पाएपछि प्रचण्ड र देउवाले एक नम्बरको चमत्कारको विचार निकाली कार्यकर्ताहरुलाई मतपत्र च्यात्ने आदेश दिए । यसको मतलब उनी दुई जनाले भरतपुरको जनतालाई मात्र होइन २ करोड ८० लाख जनतालाई नै धोका दिएको महसुस हुन्छ ।

निर्वाचन अधिकृतलाई जागिरबाट निकालेर जेल किन नहाल्ने ?

लेखक: जम्बला लामा

मतगणना स्थलमा सुरक्षाकर्मी साथै निर्वाचन अधिकृत र विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधिहरु पनि उपस्थित हुन्छन् । तर भरतपुरमा सुरक्षा भएन किन ? सुरक्षाकर्मीको पनि ध्यान त्यतिको नभएर वस्तुस्थिती हेर्दा निर्वाचन अधिकृत पनि कांग्रेस र माओवादीकै पक्षमा देखिन्छन् र यो घटना नियोजित रुपमा घटाइएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नैतिक रुपमा लिनुपर्छ । यदि उनले यो गल्ती स्वीकारेनन् भने यस्तो अधिकृतलाई उनको जागिरबाट नै अवकास गरी जेल सजाय गर्नुपर्छ । अर्थात त्यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्ति हुन र किनभने निर्वाचन अधिकृत भनेको जनता र सरकारको पक्षबाट निष्पक्ष निर्वाचन गराउने आयोग हो । यो कुनै पार्टीको पेवा जस्तो गरी पक्ष लिन मिल्दैन । निर्वाचन अधिकृतले जनताले तिरेको तलब भत्ता खाने र जनता र सरकारलाई नै धोका दिन मिल्छ ? यो कहाँसम्मको न्याय हो । निर्वाचन अधिकृत कुनै व्यक्ति र पार्टीको झोला बोक्ने आयोग हुनुहुँदैन । निष्पक्ष ढंगबाट जनताले तिरेको करको तलब भत्ता खाएपछि नमक हलाल हुनपथ्र्यो । तर यहाँ त नमक हराम देखिन गयो । जनतालाई धोका दिनु पनि हुदैन । यहाँ त निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले नराम्रो सोचाई गरेको कारणले नै मतपत्र च्यातिएको अर्थात कांग्रेस, माओवादी पक्ष मिलि यस्तो कार्य गरेको देखिन्छ । यस्तो अधिकृतको गल्ती फेला पर्यो भने उनलाई माओवादीले जनयुद्धको बेलामा सोझासाझा व्यक्तिहरुलाई भनेको नमानेपछि रुखमा झुण्डाएर मारेजस्तै सजाय दिनुपर्छ । आफ्नो इज्जत बचाउने काम कविप्रसादले नै जानुन् ।

अब के गर्ने ?

भरतपुरमा अहिलेसम्म जे जो भयो त्यसलाई एउटा भुल मान्दै जहाँबाट रोकिएको हो त्यहीबा अघि बढ्नुपर्छ । अर्थात जनमतको कदर गरी निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गरी अघि बढ्यो भने पार्टीको इज्जत, जनमतको कदरका साथै एकजुट भएर भरतपुर महानगरपालिकालाई नमुना महानगरपालिका बनाई विकास निर्माणमा जुट्नुनै सबैको हितमा हुनेछ ।

चुनाव र कामचलाउ सरकारको बजेट

देशमा पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम आउनै बाँकी रहेका बेला यहीबीचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले जम्बो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, बजेटमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिका भन्दा पनि अनुपातमा हेर्दा सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमा नै हो की जस्तो छ लाग्यो । कारण गाउँमुखी बजेट हुनुपर्नेमा हालको बजेटले यस्तो देखिन्छ की गाउँपालिकाहरुलाई तुच्छ हिसाबको बजेट आएको छ । अर्थात् जग बलियो भयो भने धुरी बलियो हुन्छ नत्र घर भत्किन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । जब, गाउँ विकासमा बजेट कमी भयो भने सहर विकास मात्र भएर के काम ? अर्थात् सरकारले पूरानो नीति तथा कार्यक्रम नै ल्यायो भन्ने जनअड्कल हो । त्यसकारण जनसमुदाय भन्छन् गाउँपालिकाको मूल विकास हो कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा । यी तीन तहलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर बजेट विकास छुट्याइयो भने सर्वप्रर्थम कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जसमध्ये दुई वा तीन गाउँपालिकामा पारेर ठूला ठूला उद्योगलाई अगाडि बढाई सीपमुलक तालिम साथै रोजगारीको समस्या पनि हल हुनेछ ।

(लेखक बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)