सिलवालले न्यायालयको सहारा लिन नपाउने ?

हाल नेपाल राष्ट्रमा भएको घटनाक्रमहरु यस्तै भएको जनसमुदायको बिचार हो । अर्थात कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप भनि कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेको सरकार अर्थात् नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको भनाई हो ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा तीन तह छन् । प्रथम व्यवस्थापिका, दोस्रो कार्यपालिका र तेस्रो न्यायपालिका जसमध्ये मूख्यतः प्रथम व्यवस्थापिका दोस्रो कार्यपालिका तेस्रो न्यायपालिका क्रम जन्म हुन्छ । यहाँ त काँग्रेस र माओवादी (कार्यपालिका) सरकारको विचार अलग ढंगबाट आएको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । किनभने काँग्रेस र माओवादी केन्द्र हामी कार्यपालिका हो । त्यसकारण हामीले जे निर्णय गछौं त्यो निर्णयलाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो कानून विपरित हुनेछ भनि घमण्डी गरेको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

कार्यपालिका

कार्यपालिकाको नीति नियम भनेको राष्ट्रको आमूल परिवर्तन र समृद्ध नेपाल बनाउने हो । कुनै पनि मन्त्रालयहरु या अन्य कर्मचारीहरुको मनमा चोट पुर्याउने काम गर्ने होइन । अर्थात् वरियता, वरिष्ठता र इमानदारिता कार्य सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई उनको पद अनुसार बढुवा गर्ने हो । अथवा योग्यतालाई सम्मान गरी उनलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कार्यपालिकाले आ–आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई नजिक ल्याएर वरियताको तहमा प्रथम व्यक्तिलाई पन्छाएर तेस्रो तहको व्यक्तिलाई प्रमुख पदमा बहाली गरी नियुक्ति गरेको चाही कार्यपालिकाको सत्य हो त्यो कुरा ? त्यतिखेर चित्त नबुझेको पीडित कर्मचारी न्यायलयमा नगएर कार्यपालिका जान्छन् ? निर्णय गर्ने क्रममा विचार नै नगरी आफ्नो इजार कस्ने कार्यपालिकाले विपक्षी न्यायपालिकामा नगएर कार्यपालिकालाई पशुपति नाथको महादेव संझेर प्राथना गर्ने ? यो कहाँसम्मको न्याय हो ? कर्मचारीको वरियतालाई नै मिचेर कार्यपालिकाले काम गर्ने अनि आफ्नो मनोमानी ढंगबाट नियुक्ति गर्ने अनि न्यायपालिकालाई दोष लगाउन मिल्छ ? यस्तै प्रकारले समृद्ध नेपाल र रुपान्तरण गर्न सक्छ ? मात्र आफ्नो दलको सेवा सुविधा हेर्ने जनतालाई र न्यायपालिकालाई धोखा दिन मिल्छ ? अर्थात् गुलामी बनाउन मिल्छ ?

जनसमुदायको विचार

हो कार्यपालिकाको भाषा पनि संविधान संवाद धु्रवसत्य हो । तर कुनै व्यक्ति अथवा कर्मचारी र जनतालाई अन्याय पर्यो भने के कार्यपालिकाले न्याय दिन सक्छ ? सक्दैन । न्यायपालिकामा नै जानु पर्छ अथवा कार्यपालिकामा पक्कै पनि जादैनन् । किनभने कार्यपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेको र आफ्नो हातमा शासन भएको बेलामा मौका छोपी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई चौतारा र इमान्दारसाथ काम गर्ने कर्मचारीलाई सुलीमा चढाउने काम कार्य गर्छभने त्यति बेला न्यायपालिका र जनसमुदाय आँखा चिम्म गरी कानमा तेल राखेर बस्न सक्तैन भन्ने जनसमुदायको बिचार हो ।

कार्यपालिका अर्थात् सरकार प्रमुखले अब म मेरो सरकारका पालोमा मैले जे गरे पनि सदर हुनेछ भन्ने मनको घमण्डीले गर्दा एक नं. वरियताको डीआईजी नवराज सिलवाललाई बलिको बोका बनाई दुई नं. वरियताको प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्ति गरी रातको ९ बजे पदबहाली गराई कीर्ते काम गर्ने कार्यपालिकालाई पीडित पक्ष सिलवालले न्यायलयको साहारा लिन नपाउने कारण के हो ?

कार्यपालिका भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही नै गर्ने ? यो खेल कार्यपालिकाले गरेको जस्तो जनसमुदायलाई लाग्दैन । यो त प्रतिशोधको भावना बोकेको काँग्रेस माओवादी केन्द्रको निर्णय हो भन्ने जनसमुदायमा नै हलचल अर्थात् भूकम्पको पराकम्पन भएको महसुस भएको छ ।

रिस साँध्नेः

यस्तै रिस साँध्ने कुटिलचालको अन्जाममा प्रधानन्यायधीशा सुशीला काकीमाथि जालजेल गरी महाअभियोग लगाएको होइन र ? यसैको विरुद्धमा सांसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग होइन ? त्यसै क्रममा महाअभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश मार्फत यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिए लगतै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले कार्यभार सम्हालेकी छन् । सर्बोच्चले शुक्रबारबाटै आफ्नो काम थाल्न आदेश दिएसँगै प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीले बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट प्रशासनिक कार्य शुरु गरेकी छन् । सर्बोच्चले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आदेश दिएको मितिदेखि नै पदमा बहाल गराउनु भन्ने आदेश दिएको सर्बोच्च अदालतको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेल बताउँछन् ।

यस विषयमा टिप्पणीः

हाम्रा नेपालका विद्वान विश्लेषक र विज्ञहरुले कुनै विषयवस्तुको परिभाषा नै नगरी प्रधानन्यायाधीशलाई लगाएको महाअभियोग ठीक भन्ने अभिव्यक्तिहरु सुन्नमा आएको छ । तर, उनीहरुले बिरालोलाई कुटेको देख्ने तर बिरालोले दही चोरेको नदेख्ने अर्थात् कार्यपालिकाले राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी चुनावको मूखमा संविधान संशोधन र महाअभियाग दर्ता गरी त्यो पनि राष्ट्रको हित विपरित विभिन्न निर्णयहरु गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर आइजीपी पनि वरियताको क्रमलाई उलंघन गरी प्रथम व्यक्तिलाई पन्छाएर दोस्रो व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको देखिन्छ । त्यसको विरुद्धमा पीडित नवराज सिलवाल अदालत जान नपाउने ? गए पनि न्यायलयले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भनि व्यापक हल्ला गर्ने ? अदालतले वरियताक्रमको मर्यादामा राखी पीडित सिलवाल पक्ष नै फैसला भएको भनि महाअभियोग लगाउनेजस्तो चालसम्म रचेको होइन र ? अन्तत सर्बोच्चले फेरी पनि कार्यपालिकाको गलत सच्याउनको लागि पनि सूझाव साथ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै पद बहाली गर्नको लागि सुझाव दिई प्रधानन्यायाधीशमा वहाँलाई नै फेरी पद बहाली गर्न आदेश दिएको जनसमुदायको विचारमा न्याय संगत हो भन्ने ठहर्छ ।

केही सीप नलागेपछिः

महाअभियोग लगाउनुभन्दा अगाडि केही सीप नलागेपछी यी दुई पार्टीको २–२ हजारमा बिक्ने सभासद्हरुबाट हस्ताक्षर गरी प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गरी न्यायालयको नै धज्जी उडाएको होइन ? यस्तो बेकुफ चाल अर्थात् सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा र उनैमार्फत प्रधानमन्त्रीको टिका लगाईदिएको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् सिद्धान्तमा विपरित दुई पार्टी तालमेलको समाचारहरु मिडियाहरुबाट प्राप्त भएको छ ।

तालमेलः

वर्तमान् प्रधानमन्त्री प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा जिताउनको लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकर्तालाई बलिको बोका बनाई अर्थात् माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको पुच्छर समाती आफ्नो कार्यकर्तालाई वैतरणी गरेको समाचार मिडियाहरुमा सुन्न आएको छ । तसर्थ दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखी नारायणी नदी पार गर्न सकिन्छ ? अर्थात् यी दुई पार्टी विपरित चुनाव चिन्ह बोकेर प्रचार प्रसारमा जाँदा जनतालाई के असर पर्छ भन्ने हेक्का नगरी तालमेल गर्दा त्यसको अन्जाम भरतपुर महानगरपालिकाको काँग्रेसकै प्रतिनिधिहरुले गरेको व्यवहारले नै पुष्टि हुन्छ र पश्चिम नेपाल रुकुममा पनि त्यस्तै अवस्था सृजना भई कुटाकुट र टाउको फुटाफुट दृष्यहरु टेलिभिजन पर्दामा हामीले देखेका छौं ।

अब जनतालाई कसरी बुझाउने मतलब रुख चिन्ह भएको मतपत्रमा काँग्रेस समर्थक जनताले रुखमा नै भोट राख्छन् भने माओवादी समर्थक जनताले हसिया हत्यौडामा नै भोट राख्छन् । भने यी दुई चिन्हमा भोट राख्नुलाई जनता नै अलमलमा परेको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । अर्थात् दुई डुंगा मध्ये कुन चाँही डुंगामा खुट्टा राख्ने ? दायाँ र वायाँ डुंगामा खुट्टा राख्यो भने नदिमा डुबेर मर्नेछ । एक डुंगामा खुट्टा राखौं भने नेताहरुले मार्नेछ । लौ अब, विचार तपाई जनसमुदायहरुले नै आफ्नो बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने त्यो निर्णय आफैले लिने नागरिकले सुझाव गर्दछु । यो बेतालको तालमेल जनताको बिमेल ।

सभामुखको अधिकारः

मुलुकमा दुई दशकपछि स्थानीय तह चुनाव हुन गईरहेको अवस्था छ । तर राजनीतिक सरगर्मी भने महाअभियोगमा उन्मुख रहेको जनसमुदायलाई महसुस भएको र महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको विषयलाई लिएर ठूलो तरंगको छाल र बदलाको दुराग्रहबाट ग्रसित भएको भन्दै देश विदेशबाट नै व्यापक आलोचना भएको छ । अव, सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीले यो घटनालाई छेक्न सक्ने तागत अब देखिएन ।

उनीहरुको पार्टीभित्रै मतान्तर देखिएको छ । महाअभियोगको कारण राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यो प्रस्ताव पास नहुने त प्राय निश्चित नै थियो । विधिवत सदनमा टेबुलसम्म पनि पुग्न पाएको छैन । तुरुन्त सर्बोच्च अदालतबाट आन्तरिम आदेश आउनुभन्दा पहिले नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नैतिकताको आधारमा बाजी जितिसकेकी थिइन् ।

यो आदेश त प्रधानन्याधीशको रुपमा उनको कुर्सीलाई निरन्तरता दिने एउटा औपचारिक बाटो मात्र थियो तर पनि यो अन्तरिक आदेशलाई पनि संवैधानिक अन्तरविरोधबाट मुक्त भने छैन । अव, राजनीतिबाट गल्ती भएको सच्याउने सजिलो अस्त्र जतिखेर पनि अदालत बन्नु राम्रो होइन ।

महाअभियोग प्रस्ताव कस्तो बेला कस्तो किसिम संवैधानिक अंग रहेको व्यक्तिले निर्णय नहुनु पर्ने कामलाई निर्णय गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कानूनभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रलाई हानी पु¥याउने खालको कामकारवाही गर्ने, संविधान विपरित कार्य गरी संविधानको नै उलंघन गर्ने व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो सभामुख समेत भएको समितिले निर्णय गरी यो महाअभियोग ठीक छ कतैबाट विरोध आउने छैन भनि निर्णय गरी महाअभियोग लगाउन संविधान संबाद छ भनि निर्णय दर्ता गर्नु पर्ने जनसमुदायको बिचार हो ।

तर यहाँ त सभामूखको भूमिका पनि तटस्थ देखिदैन । राज्यको तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख नै हुन् । आपूmकहाँ दर्ता हुन आएको महाअभियोग प्रस्तावको सत्यतथ्य र औचित्य पुष्टि गरेर मात्र अघि बढाउनु सभामुखको काम कर्तव्य हो र जिम्मेवारी पनि हो । तर सभामुख आफ्नो पदिय गरिमा अनुसार जिम्मेवारी बन नगरेको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

कुनै अड्डा अदालतमा पनि कुनै फिरादपत्र पर्नासाथ कर्मचारीहरुले नै त्यसको प्रक्रिया पुगेको छ की छैन । ढाँचा अनुसार मिल्यो की मिलेन ? त्यो सबै निक्र्यौल गरेपछि मात्र फिरादपत्रलाई अघि बढाउँछन् । तर व्यवस्थापिका संसदमा त्यस्तो नभएको नागरिकको बिचार हो । अर्थात् व्यवस्थापिका संसदमा पनि त्यही प्रक्रिया कार्यविधि अनुसार प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने थियो भन्ने जनबिचार हो ।

नजिरः

तत्कालिन एमाले सरकारको पालामा पनि यस्तो महाअभियोगको प्रस्तावहरु लगिएको थियो । अर्थात् २०५२ सालमा तत्कालिन नेपाली काँग्रसको सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आफूसमक्ष आएको प्रस्तावलाई अघि नबढाएको इतिहासले बताउँछ । अर्थात देखिन्छ । न्याय निरोपणको क्रममा कसैमाथि आफ्नो स्वार्थतर्फ व्यक्त गर्न हुँदैन । अब एक महिनामा अवकास पाउन लागेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई छुद्र, लहड र हतारहतारका साथ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा जनसमुदायलाई झनै आशंका बढाएको महशुस भएको छ । त्यसकारण सभामुख महोदयले आपूm पनि एक महिला हुँ र मैले पनिनेपालकी प्रथम महिला प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की जस्तोे व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो भनेर सोच्न नसक्नुको कारण नै अहिलेको व्यवस्थामा देखिएको छ ।

काँग्रेसको विद्रोहः

अर्थात् नेपाली काँग्रेसमा ठूलो विद्रोह हुने संकेतहरु समाचारहरु मिडियाद्वारा व्यापक भएको नागरिकलाई खबरमा सुन्न आएको छ । सभापति देउवाको स्वेच्छाचारी कार्यशैलिको कारण नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष ठूलो विद्रोह गर्ने तयारीमा जुटेको पौडेल पक्षको केन्द्रीय सदस्यहरुले नागरिकलाई बताएका छन् ।

सभापति देउवाले जुनसुकै निर्णय गर्दा उनले अर्थात् संवैधानिक नियुक्तिको पदहरुमा सिफारिस गर्दा पार्टीमा कुनै पनि छलफल नै नगरी नेताहरुलाई अन्यौलमा राखेको भन्दै आक्रोसित बनेको पौडेल समूह स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिएको उम्मेद्वारी चयन र प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध पेश गरेको महाअभियोग प्रस्ताव पछि क्रुद्ध भएको बताएको छ । शेर बहादुर सभापतिमा निर्वाचित भएदेखि नै उनले पार्टीलाई कम्पनीको रुपमा खेलाउँदै आइरहेका छन् । देउवाले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेत पार्टीमा छलफल नै नगरे पछि उनी विरुद्ध मोर्चा कसिलो बन्दै गएको समाचार मिडियाद्वारा खुलासा भएको छ ।

६ करोड प्राप्तीः

अर्थात् नेपाली काँग्रेसको असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेललाई खुशी पार्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा रामचन्द्रको सम्धी युवराज भुषाललाई ल्याउनु शेर बहादुर देउवाको चाहना माथि देउवाको पत्नी आरजु राणाले तातोपानी खन्याइदिएको चर्चा काँग्रेसहरुले नै सार्वजनिक स्थान तिर नै व्यपाक चर्चा गर्दै हिडेको खबर मिडियाहरुबाट नागरिकलाई समाचार प्राप्त भएको छ ।

लोकमानलाई सर्र्बौच्च अदालतले अयोग्य घोषणा गरेपछि अख्तियार प्रमुखपद खालि थियो । हाल पनि यी तीन पार्टीको प्रतिनिधिहरुले एनसेलको करको प्रकरण टेलियासोनेरालाई बचाउने र भगाउने सम्बन्धि कर्मचारी लगायत विशिष्ट अनुसार पूँजीगत लाभकर शेयर विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्छ । पहिलो पटक एनसेलको २०% शेयर सुनिमेरा कम्पनीको भवनी सिंह श्रेष्ठलाई विक्री गर्दा निरज गोविन्द श्रेष्ठले २ अर्व ८३ करोड पुँजीगत लाभकर तिरेको छन् । तर उपेन्द्र महतले २०% शेयर विक्री गर्दा अरबौं रुपैयाँ लाभकर छली गरेको यस प्रकरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यसैले लाभकर छली गरेको यस प्रकरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यसैले लाभकर छली प्रकरणमा अख्तियारबाट आपूm जोगिन उपेन्द्र महतोले दीप वस्नेतलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन ६ करोड रुपैयाँ लिएर खर्च गरेको काँग्रेस पार्टीको नेताहरु बीच चर्चाको हल्ला भएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेसको घमण्डी बिचारबाट ग्रसित भएको कारणले गर्दा जुन व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्नेमा माहिर छन् त्यो व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउनेमा काँग्रेस अगाडि पर्छ अर्थात् सायमाझी अयोगले नै लोकमानलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो भने काँग्रेसको कारणले गर्दा महागद्दार व्यक्ति लोकमानलाई प्रमुख बनाएको थियो ।

अब चेत नआउने काँग्रेसको देउवालाई सायद वस्नेतले कही कतै भ्रष्टारको निहुँमा कारवाही गर्दैन । त्यति बेलामा वस्नेतलाई पनि महाअभियोग गर्न अगाडि बढ्ने त होइन ? गलती सुधार गर्नु भन्दा गलती बढाउँदै जादु शेरबहादुर देउवामा दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने जनविचार हो ।

(लेखक बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)