पाठकपत्रः सुशीला र नवराजमाथि ‘अन्याय’ गर्ने नेतालाई किन जेल नहाल्ने ?

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र डीआईजी नवराज सिलवाललाई नौ ओटा ग्रहहरु सुर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु र केतु लागेका छन् । यसमाथि पनि मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक दलका नेताहरुको खराब अरिष्ट ग्रहहरु लागी दिए । यो अरिष्ट ग्रहहरु प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथि पनि लागेको थियो तर रुक्मांगद कटवालमाथि अरिष्ट ग्रहहरुले रत्तिभर पनि काम (प्रभाव) गरेन र अरिष्ट ग्रहहरु विफल भए । हाम्रो मुलुकमा मन्त्रिपरिषद र राजनीतिक दलहरुका नेताहरु अरिष्ट ग्रहहरु हुन् । यी अरिष्ट ग्रहहरुले खालि नचाहिंदो काममा हात हाल्ने कार्य गरेको छ । कहिले सेनाको संगठन, कहिले पशुपतिनाथ, कहिले प्रहरीको संगठन हुँदाहुँदै न्यायपालिकामा समेत हस्तक्षेप आदि इत्यादी ।

आफ्नो अनुकुल काम गरेन भनेर प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको सट्टा कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गर्नेहरु, एसएसपी रमेश खरेलले गुण्डा गर्दी सखाप पार्न खोज्दा सरुवा गर्ने र प्रहरी तालिम केन्द्रभित्र थन्काउन खोज्नेहरुले नवराज सिलवाललाई पाखा लगाउनु र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउनु चरम स्वेच्छारी हो । नेताको स्वेच्छारी निर्णयबाट सुरक्षा निकाय प्रभावित हुँदै आएकोमा अहिले आएर न्यायालय पनि बच्न सकेन् । ।

मन्त्रिपरिषद र राजनीतिक दलका नेताहरुले भने अनुसारको नचाहिंदो काम प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र एसएसपी रमेश खरेल जस्ताहरुले गरेनन् भनेर, खुसी पार्न, चाकडी गर्न नसके र आफ्नो अनुकुलको कामहरु कसैले गरेन भनेर प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको सट्टा कुल बहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गर्नेहरु, एसएसपी रमेश खरेलले गुण्डा गर्दी सखाप पार्न खोज्दा सरुवा गर्ने र प्रहरी तालिम केन्द्रभित्र थन्काउन खोज्नेहरुको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउने, निलम्बित गर्ने कदमले न्यायपालिकाको अपमान भएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन के के मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ मन्त्रिपरिषद र नेताहरुलाई थाहा छ ?

न्यायलयमा हस्तक्षेप भएकोले अब राजनीतिक दलका नेताहरुले न्यायलयमा पनि भागवण्डा लगाउनु पर्दछ । न्यायपालिकाहरुमा पनि फरकफरक राजनीतिक पार्टीहरुको नामकरण गरे हुन्छ ।

हत्या हिंसा, तस्करी र भ्रष्टाचार आदि इत्यादि गर्ने मन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई न्यायाधिशबाट सजाय भयो भने न्यायापालिकाबाट राजनीतिक दलका नेताहरु र मन्त्रीहरु उपर हस्तक्षेप भयो भनिन्छ । यसकारण मन्त्रिपरिषद् र नेताहरुले आफूहरुले जे गरे पनि हुने, बचाउका लागि कानुन नलाग्ने, छुट पाउनुपर्ने नीति, नियम र कानुन सदनबाट पास गराउनु पर्दछ । स्वतन्त्र न्यायापालिकामा हस्तक्षेप हुँदा पनि नेपाल बार एशोसिएसन, वकिल र न्यायाधिशहरु मौन किन ?

हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रघाती नेताहरुको शासन सत्ता रहेको छ । अब नेपालमा न्यायपालिकाको आवश्यकता छैन । न्यायलयमा नै हस्तक्षेप गरेपछि किन चाहियो मुलुकमा कानुनी राज्य ?

अब महाअभियोग लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पदीय दायित्वले प्रहरी संगठनमा बरीयता क्रमका आधारमा आईजीपी हुनुपर्ने नवराज सिलवालले मन्त्रिपरिषद र नेताहरुबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । नियम विपरित जाने नेताहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । जेल हाल्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र नेपाली नागरिकः

राकेश कुमार शर्मा
मकवानपुर, हेटौँडा ।