काठमाडौं, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाललाई वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेको फैसला गर्दै महानिरीक्षक बनाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
सरकारले चैत २८ गते वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेर दज्र्यानी चिन्ह समेत प्रदान गरिसकेका बेला आइतबार न्यायाधीशद्वय जगदिश शर्मा पौडेल र दीपकुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा डिआईजी सिलवाल नै उत्कृष्ट भएको फैसला गरेको हो ।
यसअघि गत चैत ८ गते सर्वोच्चको वृहद् पुर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा चार आर्थिक बर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा नवराज सिलवालको नम्बर सबैभन्दा बढी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको वृहद पुर्ण ईजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ बमोजिम भएको आव २०६९/७० देखी २०७२/७३ सम्म चार बर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कुन औषत अंक सवैभन्दा बढी नवराज सिलवालको, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बम बहादुर भण्डारीले र चौंथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्बद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाईका क्रममा उपलब्ध गराईएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो ।’
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज
यसैबीच सिलवाललाई छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिँदा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
गत वैशाख ११ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएपछि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीले तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकी थिइन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई पक्राउ गरेको स्विकार गरेको छैन् । सिलवाल सोही दिन नियन्त्रणमुक्त भएका थिए ।















प्रतिक्रिया