मधेसी दल तराईका जनतामाथि यसरी गर्दैछन् घात ! प्रचण्ड निरिह

अंकुश कुँवर/समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, १७ बैशाख । मधेसबादी दलहरुले क्षेत्रीय नारामा सीमित रहँदै पार्टी खोले । एक पार्टीबाट विभाजित भएर दर्जनौं पार्टी बने । क्षेत्रीय मुद्दाहरुलाई मात्रै पार्टीको मुख्य नारा तथा एजेण्डा बनाए ।

माओबादीसंगै देशमा संघीयताको आवाज बुलन्द पार्ने काम मधेसबादी दलहरुले पनि गरे । मधेसी जनताको अधिकारको लागि भन्दै उनीहरुले संघीयतालाई प्रमुख एजेण्डा बनाए । एक मधेस, एक प्रदेशको नारा समेत लगाए । उनीहरुले मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा यो नारालाई मुख्य एजेण्डा बनाए । जसले गर्दा उनीहरुलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न समेत सहज बन्यो ।

कुनै बेला जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर संघीयता चाहिन्छ भन्ने मधेसबादी दलहरुले पनि अहिले संघले गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा राख्ने माग गरिरहेका छन् ।

संघीय नेपाल नै चाहिन्छ भनेर कुर्लने मधेसबादी दलहरुले सीमांकन हुँदा प्रदेशमा सहमति आवश्यक ठानेनन् । उनीहरुले संघले गर्ने प्रदेशको सीमांकनमा परामर्शमा लिन मिल्ने र सहमति आवश्यक नहुने बताइरहेका छन् । अहिलेको संविधान संशोधनमा परेको मुख्य मुद्धा पनि त्यहि हो । यसको अर्थ प्रदेशको राय वा परामर्श लिएर पनि काम छैन । सीमांकनको पुरै अधिकार सिंहदरबार रहनुपर्छ भन्नुको अर्थ केन्द्रले नै सबै निर्णय गर्ने छ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ जनतालाई दिएको यो महत्वपूर्ण अधिकार पनि मधेसबादी दलहरुको पछाडि लागेर सरकारले फेरि सिंहदरबारमा फर्काउँदै छ ।

यसले प्रदेशलाई बलियो नभई कमजोर बनाउँदै छ । संघीयता भनेको नै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि ल्याइएको हो । आफ्नो प्रदेशकोबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यो प्रदेशमा बस्ने जनताको हुन्छ र हुनुपर्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि मोर्चाको यो मागमा सहमति जनाउन नसकेका एमाले बाहेकका ठूला दलहरु पनि झुकेका छन् । अहिलेको अवस्थासम्म एमालेको समर्थन नहुँदा संविधान संशोधन पारित हुन सकिरहेको छैन ।

कुनै हालतमा यो संविधान संशोधन भयो भने सीमांकनको विषयमा राय दिने काम बाहेक प्रदेशबासीले केही गर्न सक्ने छैनन् । आफू बसेको प्रदेशको सीमांकन गर्ने निर्णय सिंहदरवारले गरेको जनता टुलुटुलु हेरेर बस्ने छन् । आफ्नो प्रदेशका निर्णय गर्ने अधिकार खोसिएको महसुश सिवाय केही हुने छैन ।

यसले घुमफिर गरेर अधिकारभरी केन्द्रमा राख्ने काम भएको छ । संघीयताकै लागि ठूला–ठूला आन्दोलन भए । कैयौं मानिसहरुले बलिदान दिए । तर, त्यसो हुन सकेन । अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने गरि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेहरुले जनताको पक्षधर हौं भनेर धाक नलगाए हुन्छ ।

मधेसीहरूलाई संघीयता चाहिएको हैन ? प्रदेशमै अधिकार हुनुपर्छ भनेको होइन र ? किन संविधानले दिएको अधिकार पनि मधेशबादी दलले केन्द्रमा फिर्ता पठाउन खोजिरहेका छन् ?

यसले त मधेसी जनताका नाममा बार्गेनिङ गरेर मधेसीलाई नै गुलाम बनाउने खेल भएको छ । सीमांकन जस्तो संवेदनशिल विषयमा प्रदेशबासीको नै सहमति चाहिँदैन भने सिंहदरबारमा जस्तो बहुमत भयो उसैले मनलाग्दो ढंगले निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

फेरि अहिले स्थानीय चुनाव भन्दा पनि अगाडि नै केन्दीय चुनाव गर्ने खेल भइरहेको छ । जसले स्थानीय चुनाव अगाडि नै प्रदेशको सीमांकन टुंगियोस् भन्ने हो । बहुमत भएका दलहरुले आफूअनुकुल प्रदेशको सीमांकन गर्नेछन् र फेरि जनताबीच बैमनस्यता पैदा हुनेछ । तेरो मेरो भन्ने विषयमा जनताबीच विवाद सृजना हुने छ र अन्त्यमा संघीयता नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।