३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

‘कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको घमण्डी चाल र जालले जनताले धेरै दुःख पाए’

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

संविधान जारी भएदेखी नै मधेसी मोर्चाले आफू अनुकुलको संविधान नभएको भनी मधेसी जनतालाई उक्साएर संविधानले मधेसको जनतालाई विभेद गरेको छ भनी अनाहकमा जनतालाई आन्दोलनमा सामेल गराई लाठी जुलुस, भाला, अन्य हतियारहरु परिचालन गरी सुरक्षाकर्मी समेत मधेसका ५० जना व्यक्तिको आन्दोलनमा ज्यान गएको थियो । साथै ५ महिनासम्म भारतको दानापानी खाएर पहाड र हिमाललाई ठेगाना लगाउने भनी औलो ठड्याएको थियो ।

तर त्यो आन्दोलनले मधेसी जनतालाई नै मार (मर्का) परेको थियो । त्यति बेलामा पनि मधेसी मोर्चाको दिमागमा दया र माया जागेको थिएन । गरिब मधेसी जनतालाई ‘करो या मरो’ मा पारेको सायद यी ६ दलको मोर्चालाई थाहा हुनुपर्ने हो । र भर्खर भर्खरसम्म पनि चुनाव हुन नदिने र चुनावलाई विथोलाउने भनेर ठूलो ठूलो स्वरमा कराएको थियो । सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष ५ दलले प्रतिबद्ध जनाउदै वैशाख ३१ गतेमा नै अर्थात संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको प्रमुख ठूला ५ दलले वैशाख ३१ गते नै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएपछि मधेसी मोर्चाले अब हामी एक भएनौ भने यी ठूला पार्टीहरुले हामीलाई सिध्याउने भयो भनी रातारात एकताको पहल भयो ।

एकताको कारणः अर्थात १ नं. कारण थ्रेसहोल्ड र २ नं. कारण चुनावलाई बहिस्कार गर्यो भने जनताबाट नै उपेक्षा (वहिस्कार) अवश्य हुने भो भनी यी मोर्चाका ६ दलले रातारात एकता गरी पार्टीको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी नामाकरण गरी साथै चुनाव चिह्न् छाता राख्ने निर्णय गरे ।

खुशीको खबरः मधेसी मोर्चा एकता भएको खुशीको खबरले मधेसी जनसमुदायको मनमा धेरै खुशी छाएको छ । अब आन्दोलनको भूमरीबाट शान्तिको बाटो खुलेको मधेसी जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । तर, जनताको भनाई यस्तो छ की सधैको लागी शान्ति हो की क्रान्तिको लागी भन्नेमा नै जनता अलमलमा नै छन् । अर्थात यो माहोल हाल चुनावको लागि मात्र एकता हो की पछि भविष्य सम्मको लागि हो ? अबको एकताले ठूलो फुट नल्याओस भन्ने मधेसी जनसमुदायको विचार हो ।

मधेसको २० जिल्लालाई मात्र केन्द्र बनाएर राजनीति गर्ने मधेसी दलले अबको उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय स्तरको दल बनाउने भन्दै पार्टीको नाम मधेस शब्दलाई हटाएर राष्ट्रिय जनता पार्टीको नामाकरण घोषणा गरे । यसमा नेपालको २ करोड ८० लाख जनसमुदायबाट पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

लेखक

एकता दलको नामहरुः एकता गर्ने ६ दलमा सदभावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, रामसपा, तमसपा, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सदभावना पार्टी रहेका छन् । यी ६ पार्टीबीच एकीकरण भई नयाँ नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने अध्यक्ष मण्डलको संकल्प साथै एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित समावेसी नेपाल भन्ने विचारको निर्णयबाट एकता भएको सुनिएको छ । साथै हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उद्घोष भएकोले अबको मधेसी दल सम्प्रदायीक भावनाबाट बाहिर रहेको २ करोड ८० लाख जनसमुदायलाई नै आभास भएको छ ।

मधेसी जनसमुदायको सुझावः मोर्चाको एकताले राष्ट्रमा भइरहेको संविधानको विषयमा संविधान जारी भएको दिनदेखि नै मधेसी मोर्चाहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आन्दोलन, बन्द हडताल र नाकाबन्दी जस्तो समस्याहरुबाट सास्ती खेपी रहेको जनतालाई राहत दिलाउन भनी मधेसी जनसमुदायबाट सुझाव गर्दछौ ।

छिटो भन्दा छिटो सरकारसँग वार्ता गरी एकिकृत राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष मण्डलहरुले संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी २० वर्ष अघिदेखी हुन नसकेको स्थानीय चुनावलाई सफल पार्नको लागी पनि दायित्व निर्वाह गरी चुनावमा भाग लिएर जनताको दुःखलाई हेरी आफ्नो स्वार्थलाई त्यागी स्थानीय चुनावमा आफ्नो जनमत हासिल गर्नको लागी पनि मधेसी जनसमुदायबाट सुझाव पनि गर्दछु ।

मधेसी प्रतिनिधीहरु, मात्र काठमाडौंमा सिसामहल जस्तो घरहरु बनाएर बस्ने, चिल्लो कार चढ्ने र आफ्नो छोराछोरीहरुलाई विदेशमा शिक्षा हासिल गर्न पठाउने र मधेसको गरीब जनताहरुलाई आफू अनुकुलको गुलामी बनाई राख्नको लागी संविधानको वहाना बनाएर आन्दोलनमा उक्साउने गर्यो भने अब मधेसी जनताले नै २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट बहिस्कार गरेको जस्तो गरी खेद्ने शिवाय अरु विकल्प हुँदैन भन्ने सुझाव पनि गर्दछौ ।

एमालेले बजेटपछिको निर्वाचनलाई नमान्ने

गत शनिबार राति अथवा १० वैशाखका शनिबार राती संघीय गठबन्धनसँग भएको सहमतिलाई अनुमोदन गराउन सरकारले आइतबार बिहान ११ बजेको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठक सुरु भएको केहि छिनमै प्रधानमन्त्री दाहाल बैठकबाट एकाएक बाहिरिएर सिधा ओली निवास बालकोटमा पुगे । कारण प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन मोर्चासँग सहमति गर्दा आफुलाई सामेल नगराएको भनी गुनासो पोखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निवासमा पुगेर सहमतिको विषयमा जानकारी गराउनु थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष ओलीसँग सहमतिको विषयमा धारणा समेत बुझेका थिए ।

त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले भने सहमतिको आधारमा चुनाव हुनु सकारात्मक भएको भन्दै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विषयमा आफु सकारात्मक भएको बताए । तर दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि बजेट ल्याउने र त्यसमा प्रचारात्मक कार्यक्रम राख्ने काम सरकारले गरेको अवस्थामा भने आफुहरु चुप नबस्ने पनि अध्यक्ष ओलीले प्रष्ट पारेको सुनियो ।

यसबीचमा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीको भनाइले पनि निर्वाचनको वातावरणमा थप संकट बन्दै गइरहेको संकेत गर्छ । एमालेले आफ्नो पोजिसनमा कम्प्रमाइज गर्दैन । एमालेले अघि सार्दै आएकामे मूल्य मान्यता विरुद्ध कुनैपनि अवस्थामा कम्प्रमाइज गर्दैन । सचिव ज्ञवालीले एमाले पछिल्लो असन्तुष्टी बारे प्रष्ट पार्दै भनेका छन्– दुई चरणको निर्वाचनलाई सिद्धान्तत एमालेले नमान्ने कुरा हुदैन । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ जेठ १५ मा बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार लागेकोले हामीले असहमती जनाएका हौं । उनले भनेअनुसार बजेट पछिको निर्वाचनलाई नमान्ने एमाले पार्टीको निर्णय आएको नागरिकलाई महसुस भएको छ ।

सरकारको निर्णय र एमालेको अडानमा नागरिकको विचार

हाल सरकार र मोर्चा बीच भएको सहमतिमा प्रतिपक्षी दललाई पनि सामेल गराएर यी सम्पूर्ण समस्याको जडहरुलाई समाप्त गरी संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी निर्वाचनलाई वैशाख ३१ गते नै हुने गरी सहमति भएको भए नत निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो पथ्र्यो । नत मोर्चा र सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पथ्र्यो । यो सबै व्यवहार कांग्रेस, माओवादी र विद्रोह मोर्चाको घमण्डी चाल र जालले गर्दा यो पवित्रभूमि नेपालको नागरिकले धेरै दुःख खेप्नुपर्ने अवस्थाहरु झन आएको जस्तो नागरिकलाई महसुस भएको छ ।

साथै बजेटलाई ल्याएर स्थानीय तह निर्वाचनमा जानु भनेको त्यो अचार संहित विरुद्ध हुने तर्क नागरीकको विचार हो । यदि सरकार र मधेसी मोर्चासँग ऋषीमनले संझौता भएको छ भने (मर्न है तो, डरना क्या) हिन्दी उखानमा यस्तो बोल्छ । अर्थात सहमतीय संशोधन गरी चुनाव गर्नको लागी कसले रोकेको छ ? नागरीकलाई लाग्छ यो खतरानक षडयन्त्रको चाल हो की भन्ने लाग्छ ।

हामी सबै एक भए अर्थात मधेसी पार्टी र सरकारले एकसाथ अब जनतालाई धोकामा नराखौ भनी मन परिवर्तन गरे । जनताको चाहना अनुरुप निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन गर्नु कत्रो कुरा हो । के पृथ्वी नै खस्छ ? यो सरकार र एकिकृत राष्ट्रिय जनता पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थहरुलाई त्यागी ऋषीमन भएर २०७४ वैशाख ३१ को आम निर्वाचनलाई सफलता पार्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)