दलित पुरुषको आँखामा स्थानीय चुनाव

एक जना दिदिले सुनाइराख्नुभएको थियो, ‘मलाई स्थानीय चुनावमा उठन मन छैन तर पनि पार्टीका मान्छेहरूले जबरजस्ती उठ–उठ भनेर कर गर्दै छन् ।’ त्यस्तै, सोही पार्टीमा आबद्ध एक जना पुरुष मित्रले आफ्नो गुनासो पोखे, ‘लामो समय राजनीतिमा लागियो कति सघर्ष गरियो तर अहिले स्थानीय चुनावमा सदस्य पनि उठ्न पाइएन ।

आज दलित महिलालाई खोजी खोजी अवसर आएको छ यो खुशीको कुरा हो तर दलित पुरुषको उम्मेद्बारीमा भने भारी कटौती गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

अहिले दिनप्रतिदिन स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्छ । दुई दशकको अन्तरालमा हुन गइरहेको चुनाब जुन आफैमा ऐतिहासिक छ । यसमा उत्पीडित, महिला, जनजाति, मुस्लिमहरुको सख्यात्मकसंगै गुणात्मक उपस्थितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार देशभरमा ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा गरी ६ हजार ६ सय ८० वडा कायम भएका छन् । यसअघि नयाँ नगरपालीकाको घोषणापछि ३ हजार १ सय ५७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिका कामय थिए ।

त्यसैले विभिन्न पार्टीहरु स्थानीय क्षेत्रको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अहिलेबाटै चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
नगरपालिकाहरुमा मेयर र उपमेयर जस्तै गाउपालिकाहरुमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चियो चर्चा समाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन घरदैलोमा समेत परिणतः भइसकेको छ ।

सरकारले राज्यको स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रत्याभूति गर्ने ध्ययेले दलित उमेदवारको सुनिश्चता गरेको त छ तर, त्यो केही विरोधभाष देखिएकोछ ।

दलित पुरुषको आँखामा यो स्थानीय चुनाब कतिको अवसर शिद्ध हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर अहिलेसम्म हेर्दा यो स्थानीय चुनाब दलित पुरुषको लागि कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न बिस्मात होला झै छ । दलहरु कयौं नगरपालिका, गाउपालिका र वडाहरुमा दलित समुदायको महिला उमेदवारको लागि टिकट लिएर घरघरमा पुगिरहका छन् । चुनावी उमेदवार खोज्ने क्रममा दलहरुले मतादाता सूची पल्टाएर दलित महिलालाई उमेदवार बनाउन दैनिक रुपमा उनीहरुको घर घरमा धाएको दृश्य पनि देख्न लायक छ ।

यति गर्दा पनि कयौं वडामा दलित समुदायको महिला उमेदवार पाउन सकिएको छैन । सरकारले अनिवार्य प्रावधान गराएर दलित समुदायलाई राम्रो अवसरको प्रत्याभूति त दियो तर अवसरको नाममा राजनीतिक दलको खिचातानीमा यतिबेला दलित समुदाय परिरहेको अवस्था छ ।
किनकी अहिलेसम्मको चुनाबी इतिहास हेर्ने हो भने अपबाद बाहेक दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेद्बारीको टिकट दिएको इतिहास कमै छ । यसपाली पनि दलितले मेयर, अध्यक्ष र उपमेयर, उपाध्यक्ष पाउने मौका धेरै नै न्यून छ । दलित महिलालाई अनिवार्य गरेको छ, जुन एकदम सकारात्मक कार्य हो तर यसको डरलाग्दो पाटो के छ भने पहिलो दलित महिलाहरु जति क्षमतावन भएपनि पाटीहरुले सदस्यमा मात्र सिमित गरिदिन्छन ।

त्यस्तै दोस्रो दलित महिलाको आरक्षणलाई देखाएर दलित पुरुषलाई भरपुर मात्रामा स्थानीय चुनावको उम्मेद्बारीमा रोक्ने काम हुन्छ । जसबाट लामो समय राजनीतिमा लागेकाहरु भूमिका बाहिरै रहने छन् । जुन दलित आन्दोलनका निम्ति ठूलो घाटा हो । तसर्थ, अहिलेसम्मको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नको लागि, दलितलाई पनि मुलप्रवाहमा लिनको लागि सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । पाटीले देखाउनको लागि मात्र नभएर साँचिनै गम्भीर भएर दलितलाई अवसर दिन आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सह–संयोजक हुन् ।)