प्रचण्डका खास सहयोगीलाई आइपुग्यो ठूलो समस्या, नयाँ आइजीपीले के गर्लान ?

काठमाडौं, १ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसभासद् तथा नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेको छ ।

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई आदेश दिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

ढुंगेलविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले पक्राउ वारेन्ट जारी गरेका हुन् ।

ढुंगेललाई पक्राउ गर्न अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको पटक–पटकको ताकेतालाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतले सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउन भनेको हो ।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता एवं विधिको शासनको रक्षाका लागि पीडित तथा समाजका निम्तिसमेत खतरा बनी हाल फरार रहेका प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट जारी गरिएको छ,’ प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा जारी गरिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू र आफू मातहतको सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी जो जससँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, सो त्यहाँबाटै गरी आदेशबमोजिम प्रतिवादी निज बालकृष्ण ढुंगेललाई निज जहाँ भए पनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू ।’

हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले तोकेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेको अवस्थामा न्यायालय र न्यायिक नेतृत्वलाई गाली गलौज गर्दै स्वतन्त्र घुमफिर गर्ने ढुंगेलको कार्यले कानुनको खिल्ली उडाएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतको फैसलाको अवज्ञा र अनादर भाषण गरिहिँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति फैसला मान्दिनँ, खारेज गर्छु भन्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने तथा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशप्रति अमर्यादित, आपत्तिजनक र भौतिक आक्रमणजस्ता धम्की दिने एवं कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरू मूकदर्शक बन्ने स्थितिले मुलुकमा अदालत रहनु वा नरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

ढुंगेलले आफूविरुद्ध अदालतले गरेको फैसला खारेज गर्नेदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको नाममा आफूले वारेन्ट जारी गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

१० असार, २०५५ मा श्रेष्ठलाई गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको अभियोगमा सभासद् ढुंगेललाई ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले ११ असार, २०६३ मा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको सो फैसलालाई १९ पुस, २०६६ मा सदर गर्दै फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकारले उनलाई माफीको सिफारिस गरेको थियो । तर, अदालतले सरकारको माफी सिफारिस बदर गरिदिएको थियो ।

त्यसयता ढुंगेललाई पक्राउ गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रहरीले पटकपटक प्रयास गरे पनि ढुंगेल पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । २२ कात्तिक, २०६८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अदालतले रोकेको थियो । ढुंगेल पहिलो संविधानसभामा ओखलढुंगा–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ सभासद् निर्वाचित भएका थिए ।