चन्द्रागिरि केबलकार उच्च विवादमा फस्यो, छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, ३१ चैत । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा भन्सार छुट र न्यून मूल्यमा जग्गा भाडामा लिन सफल चन्द्रागिरी केवलकारबारे छानबिन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी केबुलकारबारे ‘व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा’ शिर्षकमा जग्गा भाडा प्रक्रिया र भन्सार छुटको विषय उठाउदै छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘केबुलकार व्यवसायीलाई कम दरमा जग्गा लिजमा दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व छुट दिने कार्यले राज्यलाई नोक्सानी भएको छ’ ५ प्याराग्राफमा चन्द्रागिरी केवलकारमा भएको अनियमितताबारे बिष्लेषण गरी निकालिएको निष्कर्षमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरिनुपर्दछ ।’

प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केवुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजार रुपैयाका दरले प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार रुपैयाँ दस्तुर प्राप्त गर्ने गरी लिजमा दिएको हो ।

‘सो अनुसार उक्त जग्गाको दस्तुर प्रति वर्ष प्रति रोपनी २ सय ५३ रुपैयाँ ८० पैसा पर्ने देखिन्छ। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ६ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ २७ पैसाका दरले लिजमा उपलब्ध गराएको हुँदा गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गाको तुलनामा पनि चन्द्रागिरिको वनक्षेत्रको उपयोग गर्न दिए बापत राज्यले प्राप्त गर्ने रकम प्रति रोपनी ६ हजार १ सय ५३ रुपैया ४७ पैसाका दरले ३६ हेक्टरको प्रति वर्ष ४३ लाख ६४ हजार घटी हुन आउँछ ।’

अतः वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आव्हान गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्ने धारणा महालेखापरिक्षकको कार्यालयको छ ।

‘उक्त व्यवसायीलाई ३६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको मध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ५ हेक्टरमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएकोमा ५ दशमलब ८६ हेक्टरमा संरचना निर्माण गरेको व्यहोरा जिल्ला वन कार्यालयको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थान एवं आहार विहारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न शर्त राखेकोमा उक्त शर्तको सम्बोधन गरेको पाइएन । साथै स्थलगत निरीक्षण गर्दा निर्माणाधीन संरचनाबाट निश्किएका ढुंगा, माटो वातावरण मैत्री रुपमा व्यवस्थापन गरेको पनि छैन ।’