संशोधनको दोस्रो विधेयकमा के–के विषय छन् ?

काठमाडौं, ३० चैत । सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै संशोधन विधेयक फिर्ता लिई नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकका तर्फबाट मङ्गलबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको छ ।  संविधान जारी भएको १८ महिनापछि तेस्रोपटक संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको हो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

यसअघि संविधान जारी भएको १५ दिनपछि नै तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।  गत वर्ष माघ ९ गते मध्यरातमा उक्त संशोधन सदनले अनुमोदन गरेको थियो । दोस्रो संशोधन सरकारले मङसिर १४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

मङ्सिर १४ गते दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी नयाँ विधेयक पुनः ल्याइएको हो ।  मङ्गलबारको संसद् बैठकले पुरानो विधेयक फिर्ताका लागि स्वीकृति दिएको केही घन्टाभित्रै संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले विभिन्न ११ धारा र ती सम्बद्ध उपधाराहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।  नयाँ विधेयकमा सरकारले सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव स्थगन गरेको छ ।  सीमाङ्कनको अन्तिम टुङ्गोका लागि आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले संविधानको धारा ६ मा रहेको भाषासम्बन्धी विषय संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।  धारा ६ को अन्त्यमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ शब्दावली थप गर्न प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ ।  भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजका भाषा तय गरी संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्ने गरी संविधानको धारा ७ (२) पछि खण्ड (क) थप गरिएको छ ।

यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था रहेको धारा ११ को व्यवस्था पूर्ण हेरफेर गरिएको छ ।  नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाउनासाथ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संशोधनमा छ ।

सरकारको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कदम चलाएपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने सक्नेछ । ” तर, नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संशोधनको बेहोरा स्पष्ट छैन ।

राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी धारा ८६ को व्यवस्था पनि हेरफेर गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।  प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना र ३५ जना जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछन् ।  ५९ सदस्यीय सभाका बाँकी तीन सदस्य मनोनीत हुनेछन् ।  यसअघि प्रत्येक प्रदेश सभाबाट आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेमा अब तीन जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।  राष्ट्रिय सभाको बाँकी प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याका आधारमा हुनेछ ।

सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) प्रतिस्थापन गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।  प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित तीन जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ ।

प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  सरकारको यो प्रस्तावसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्य छनोटमा मतदान गर्न पाउनेछैनन् ।  निर्वाचक मण्डलबाट प्रमुख उपप्रमुखको मतभार हटाइएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।  प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  प्रदेशको अधिकारको विषय भएमा सबै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।  विधेयक सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ ।

तर, प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि हालको रुपान्तरित संसद्ले नै सम्बन्धित प्रदेशको सहमति नभए पनि सीमा हेरफेरको अधिकार पाएको छ ।  सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधनमा भनिएको छ, “यस धारामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि सङ्घीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि उपधारा ४ को खण्ड (क) बमोजिमको विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सक्नेछ । ”

संविधानको धारा २९६ संशोधन गरी सरकारले रुपान्तरित संसद्ले सङ्घीय संसद्को पनि काम गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।  भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाको सूची तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी संविधानको धारा २८७ (६) पछि खण्ड (क) थप्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

सरकारले भाषा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २८७ पछि खण्ड (क) थप गरी सीमा आयोग गठनको प्रस्ताव संशोधनमा गरेको छ ।  आयोगलाई प्रदेशको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेरसम्बन्धी अधिकार दिने प्रस्ताव छ ।  आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने संशोधनमा उल्लेख छ ।

सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि जनताको जानकारीका लागि प्रकाशित हुनेछ ।  यसअघि पनि सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले संशोधनलाई स्वीकार गरेनन् ।  सरकारले मङ्गलबार फिर्ता लिएको प्रस्तावमा पनि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको समर्थन थिएन ।  मङ्गलबार नै दर्ता भएको प्रस्ताव पनि आफूहरूसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याइएको भन्दै मधेशी मोर्चाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।