निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार

काठमाडौं, २८ चैत । स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)को नाम र केन्द्र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एकपटकका लागि बहुमत सदस्यद्वारा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार दिइने भएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एकपटकका लागि नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिइने भएको हो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पुनः गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नुपरेमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको र विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि पुनः संसद्मा जाने र संसद्ले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद कायम छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरिने भएपछि नाम र केन्द्रका लागि अहिले विवाद गरिरहनु नपर्ने पूर्व स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवं स्थानीय शासन विज्ञ डा। श्याम भुर्तेल बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नाम र केन्द्र सिफारिस मात्र गरेको निर्धारण गरेको होइन । उक्त अधिकार स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको छ । आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना मात्र निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको हो । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले सिफारिस गरे अनुसारको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र आयोगले जस्ताको तस्तै सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । केन्द्र र नाम उपयुक्त नलागे निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले परिवर्तन गर्न सक्ने भुर्तेलको भनाइ छ ।

कुन ठाउँमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र राख्दा आमनागरिकलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा पनि स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बढी जानकारी हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसकारण आयोगले सो अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । ” निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उपयुक्त र स्थानीय आमसेवाग्राहीलाई पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र र नाम राख्न सक्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन विधेयकमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने गरी अधिकार राखिएको छ । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेपछि मन्त्रालयले पुनः सो विधेयकलाई संसद्मा पठाउने र संसद्ले विधेयक पारित गरेपछि ऐनका रूपमा विधेयक परिणत हुनेछ ।