एमाले र मोर्चाले एकअर्कालाई देखाउँदै

काठमाडौं, ९ चैत । मधेसी मोर्चा भन्छ– पहिला एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनोस्, अनि निर्णय दिउँला । एमाले माग गर्छ– मधेसी मोर्चा के गर्दा निर्वाचनमा आउने हो, पहिला ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।

सरकारद्वारा गठित अनौपचारिक कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि संविधान संशोधनबारे सहमति जुटाउन तल्लिन छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर विपरीत ध्रुवमा रहेका मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई नजिकाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । संसदको प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइ मतले पारित नहुने भएपछि कार्यदलले सीमांकनबाहेकका विषय समेटेर सहमति जुटाउने विकल्प आएको छ ।

सीमाकंनसहितको संशोधन विधेयकमा ३७ सिट रहेको राप्रपा नै असहमत भएपछि सरकारले पछिल्लो विकल्प अघि सारेको हो ।

स्रोतका अनुसार सीमांकनबाहेकका विषयमध्ये हाल संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व छन् । त्यतिमै मोर्चा नमानेपछि थप तीन विषय छलफलमा आएका छन् ।

तीमध्ये राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाउने विषय प्रमुख छ ।

अन्य दुई विषय संविधानलाई प्रस्ट्याउनेबारे छन् । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सीमांकन फेरबदल गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मन्जुरीमा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउने र प्रदेश मातहत स्थानीय तहलाई राख्नुपर्ने माग मोर्चाको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा भने सरकारी कार्यदलका सदस्यहरूले नै मानेका छैनन् । नेपालको संघीय मोडल भारतमा जस्तो नभएर तीन तहको रहेकाले कुनै निकायलाई मातहत राख्ने कुरा सिद्धान्ततस् गलत हुने उनीहरूको जिकिर छ ।

उनीहरूले यसको विकल्पमा संघीय संसदले कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकारसँग नबाझिने र प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको अधिकारसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाएका छन् ।