काठमाडौं, ८ चैत । संसदमा रहेका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले आगामी ३१ वैशाखका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएकै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन गराउँदा आइपर्ने सबै चुनौतीको मिलेर सामना गर्ने निर्णय गर्दै चार दलले घोषित मितिमै चुनाव गराउने अठोट गरेका हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन गराउने निर्णयसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउनका लागि संविधान संशोधनको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी एमाले, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र अर्को सत्तारूढ दल राप्रपाले ३१ वैशाखका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न प्रतिबद्धता जनाई संशोधनमा पनि सहमति खोज्न सहमत भएका हुन् ।
उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्याको संयुक्त रूपमा सामना गरेर अघि बढ्नेसमेत जनाएका छन् ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलको सोमबार बिहान र साँझ गरी दुईपटक बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संयुक्त मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी गरिए मोर्चाको माग सम्बोधनमा एमाले लचक बन्ने देखिएको हो ।
एमालेले मधेसी मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनमा भाग लिने ग्यारेन्टी भए सीमांकनबाहेकको संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न लचिलो भएको छ । तर, एमालेले संविधान संशोधनपछि मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता गर्न सत्तारूढ दललाई सुझाएको छ ।
मोर्चाले पटकपटक बेइमानी गर्दै निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरेको र पहिला गरिएको संशोधनमै मोर्चाले सहमति जनाएको भन्दै अब बेइमानी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्ने अडान राखेको हो ।
‘हरेकपटक संशोधन गराउने तर नमान्ने, फेरि यस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हालेर जनतामा अधिकार पुग्नै नदिने काम अब हुन सक्दैन, पहिला संशोधनपछि थप बेइमानी हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,’ बैठकमा एमाले नेताहरूको भनाइ थियो ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचनमा भाग लिन आउने ग्यारेन्टी भए एमाले सीमांकनबाहेक संविधान संशोधनमा सकारात्मक बनेको बताइन् ।












प्रतिक्रिया