काठमाडौं, ६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरू निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक, मुख्य सचिव सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म भएका कानून निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, ४ वटा ऐन संसदवाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसदका समितिवाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको देखियो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले अव केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुभयो ।











प्रतिक्रिया