काठमाडौं, ४ चैत । सर्वोच्च अदालतले विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सिंह नेतृत्वका दल ‘समाजवादी जनता पार्टी’लाई राहत मिलेको छ । आदेशले दल खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई धक्का लागेको छ ।
‘निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा २४ को उपदफा १ को (ख) वमोजिम ‘लगातार ३ वर्षसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगलाई बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाएमा’ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय उपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली २०६३ को नियम १८ मा गरेकोले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक अधिकार पनुरावेदक दललाई रहेको पाइयो ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले दल दर्ता खारेज उपर निवेदनले ०७२–डब्लुओ–००१३ मा उत्प्रेषणको रिट दर्ता भएको तथ्यलाई निवेदन स्वयंले वहसको क्रममा इजलासलाई सु–सूचित गराउनु भएको छ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खारेज गर्ने गरेको निर्णय उपर राजनीतक दल दर्ता वमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको र नेपालको संविधानको धारा २६९ र २७० ले प्रत्याभूति गरेको दल प्रतिवन्ध गर्न नपाउने व्यवस्था र दल खारेज गर्ने निर्णयको अर्थ यी निवेदकको हकमा अब दलीय गतिविधिहरूबाट चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था सृजना हुन पुगेको देखियो ।’
‘राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउनु र दल खारेज गर्नु भन्ने भिन्न भिन्न अवधारणा भए पनि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाएको कारणबाट दल खारेज भएको कार्यमा निवेदक दलले विवरण बुझाएका अवस्थामा पुनः सो पार्टीको अवस्था के हुने हो ? भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभै सकेको र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय उपर निवेदक दलको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको देखिँदा ०७२–११–२१ को निर्णय अन्तिम मानी चुनावमा पार्टीको हैसियतबाट भाग लिन नपाउने भन्न मिलने’, सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘विवरण बुझाउनु पर्ने समेतको कानूनले तोकेको दायित्वबाट निवेदक दलले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा त्यस्ता विवरण बुझाउने कार्यमा समेत निवेदक दलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने नै छ भन्ने विश्वास इजलासले लिएकोले विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन नपाउने भन्ने नमिल्ने देखिएकोले हाललाई निर्वाचन आयोगको चैत २१ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगारउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको छ ।’
अध्यक्ष सिंहको दलका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र सुरेन्द्रकुमार खड्काले बहस गरेका थिए । आयोगका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवकुमार रेग्मीले बहस गरेका हुन् ।











प्रतिक्रिया