काठमाडौँ, २ चैत । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवम् बजेट कार्यान्वयन गर्न जेठ १६ गते नै खर्च गर्न अख्तियारी दिने भएको छ ।
संविधानमा जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन आयोगले सो प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सो जानकारी दिँदै मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च ९५ प्रतिशतसम्म माथि पुर्याउन जेठ १६ मा नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिने प्रावधान ल्याउने बताउनुभयो ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिई स्थानीय तह सञ्चालन हुने हुँदा आयोगले अति महत्वाकाङ्क्षीरुपमा सो पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै सुधारोन्मुख छ, अहिले नै आत्तिनु पर्ने छैन, विगत वर्षको भन्दा धेरै राम्रो छ ।” भूकम्प एवम् नाकाबन्दीका कारण गत वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै खराब देखिएको थियो ।
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरव र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा खर्च वृद्धि गराउन आयोगले समन्वयात्मकरुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले योजना आयोगले खुद्रा–मसिना योजनामा भन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना तयार तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भएका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहेकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै निरन्तर अनुगमनको खाँचोसमेत औँल्याउनुभयो ।
सांसद गणेश पहाडीले पहुँचको भरमा योजना छनौट नगर्न र जनताका आवश्यकताबाट छनौट भई आएका योजनालाई योजना बैंक स्थापना गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद रामकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवालाको भरमा योजना आयोगले योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको हो भन्नुभयो ।
सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सङ्घीयतामा योजना आयोगको भूमिका कस्तो रहने हो भन्ने प्रश्न गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा आयोगको संरचना तयार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद सीता गिरी ओलीले सम्पन्न गर्न रु पाँच करोड लाग्ने योजनालाई बर्सेनि पाँच लाख विनियोजन गर्ने आयोगको परम्परा विकासमा बाधक बनेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाश शर्मा पौडेल र चीनकाजी श्रेष्ठले ठूला योजनामा बजेट खर्च हुन नसकेका कारण साना योजना अधुरो बनेको हो भन्नुभयो ।
सांसद शान्ता मानवीले योजनाका लागि योजना र अनुगमनका लागि अनुगमन बन्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न जोड दिनुभयो भने सांसद रञ्जना सरकारले प्रदेशमा बजेट तयार गर्दा विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया