५ मंसिर २०८३, शनिबार

सरकारलाई आयोगको प्रश्न- पुनर्संरचना प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १८ फागुन । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना वित्दा समेत सार्वजनिक नभएपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई नै प्रश्न सोधेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडलले ‘प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन् । ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरी आयोगले गत पुस २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारणको काम गर्न कठिनाई भइरहेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघ, गाविस राष्ट्रिय महासंघ र जिविस महासंघद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘विधिको सम्मान गर्दै २ महिना पर्खी बस्यौं तर, अझै सार्वजनिक भएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा जिल्ला तहमा छलफल नै गर्न पाएका छैनौं ।’

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र स्थानीय तहकै अन्तर्गत हुने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिक नै निर्धारण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले सरकारका कारण आयोगको काममा ढिलाई भइरहेको बताए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा सत्तारुढ दलबाटै असन्तुष्टी व्यक्त भएपछि सरकारले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । र, कार्यदलले मधेस र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारले मंगलबार मात्र कार्यदलको म्याद ३ दिनका लागि थप गरेको छ ।
जसकारण सरकारले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर, आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने ठाउँ विशेषमा मात्र संख्या र सीमा थपघट गर्न नसकिने संकेत गरेका छन् । ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि केही हेरफेर गर्नपर्छ भनिएको थियो,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तर, ठाउँ विशेषमा मात्र तलमाथि गर्न आयोगलाई मिल्दैन ।’

सरकारलाई सिफारिस गरिएको गाउँपालिका र नगरपालिका तथा ती स्थानीय तहको वडालाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन गृहकार्य थालिएको उनले बताए । विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राजनीतिक संरचना भने होइनन् ।

आर्थिक र सामाजिक रुपमा अति पछि परेको, विपन्न, भौगोलिक कठिनाईयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटर विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रका लागि कुनै जिल्लाको भेग वा क्षेत्रमा अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटिन सकिनेछ ।

स्वायत्त क्षेत्रका लागि जिल्लाको कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जाति÷समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

‘स्थानीय तह कसैको मातहतमा होइन, स्वतन्त्र हुन्छ’
पूर्वसांसद कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तह स्वतन्त्र सरकार भएकाले कसैको मातहतमा नरहने बताएका छन् ।

प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटाले स्थानीय तह स्वतन्त्र रहने भनेर संविधानमै उल्लेख भएकाले कसैको मातहतमा हुन नहुने बताए ।

‘स्थानीय तह केन्द्र वा प्रदेशको मातहतमा हुने भए संघीयता किन चाहियो ?,’ पूर्वसांसद सापकोटाले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमै ल्याउनको लागि संघीयता ल्याइएको होइन र ?’

स्थानीय तहलाई संविधानले नै २२ वटा एकल अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै सापकोटाले १५ वटा अधिकार भने प्रदेश र स्थानीयका साझा रहेका छन् ।
अन्तक्र्रियामा सापकोटालले ‘स्थानीय तह÷ सरकारका अधिकारबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

नगरपालिका संघका महासचिव विदुर मैनालीले आयोगले बुझाएको स्थानीय तहका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न रहेको चर्चा गर्दै महासचिव मैनालीले दलित, विपन्न वर्ग तथा महिलाले पनि स्थानीय तहमै नेतृत्व पाउने बताए । ‘यो एउटा अवसर पनि हो,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय सरकार, त्यहीँकै मान्छेले चलाउछन् ।’

जिल्ला विकास समिति महासंघका महासचिव डा. शृषरमण न्यौपानेले महासंघले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारणबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउदै आएको बताए ।

सामुदायिक सघनताका आधारमा गैरभौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अन्तर स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको माध्यम हुनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए ।