भ्रष्टाचारीहरूको आँखा राष्ट्रिय सम्पतिमा

– मीनबहादुर पण्डित

केही वर्ष अगाडि विभिन्न बाहाना गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाइएको भवनलाई चाइना टाउन नामक व्यापारिक महल बनाइयो । भवन पुरानो भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवारमा सारियो । भवन पुरानो भएकै हो भनेपनि नयाँ भवन बनाउने कि सिंहदरबारभित्र लगेर खुम्च्याउने ?
सिंहदरबारभित्र संसद भवन, प्रधानमन्त्री कार्यलाय, अन्य मन्त्रालयहरू, नेपाल टेलेभिजन लगायत थुप्रै निकायहरु छन् । थपिएका मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्रै राख्दै जाने हो भने कसरी होला जनताको काम साँगुरो ठाउँमा बसेर ? अर्को कुरा पास लिनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार छिर्न त्यति सजिलो छैन ।

विद्यार्थीको आन्दोलनले सँधै समस्या भयो भनेर ऐतिहासिक त्रिचन्द्र क्याम्पस हटाएर व्यापारिक महल बनाउन खोजियो । उक्त कुराको विद्यार्थीले तीब्र बिरोध गरेपछि अब अगाडि के गरिँदैछ त्यसको जानकारीसमन्धित निकाएले दिनु पर्दछ ।

राजा त्रिभुवन र चन्द्र शम्सेरको नामबाट त्रिचन्द्र कलेज नाम राखिएको थियो । त्रिचन्द्र कलेज नेपालको पहिलो कलेज हुनाले यो ऐतिहासिक ठाउँलाई कदापि मास्न मिल्दैन ।

बागबजारस्थित पुरानो बसपार्क मासेर व्यापारिक महल र भ्यू टावर बन्दैछ । पुरानो बसपार्कलाई रत्नपार्कमा सारेर अन्डरग्राउन बसपार्क बनाउन लागिएको छ । अब ऐतिहासिक ठाउँ खुलामञ्च मासिने हो कि स्वरूप नै बिग्रने हो ? यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमको जग्गामा मल्टिप्लेक्स बनाएर कार्यालय सिनामंगलमा सारिने समाचार पनि विभिन्न छापामा आएको थियो ।

यसमा पनि चलखेल हुन् सक्छ । नेपाल वायुसेवा निगमले जग्गा भाडामा दिएर कत्ति कमाउला ? त्योभन्दा त शेयर खोलेरै भए पनि प्लेन किन्दा धेरै राम्रो हुने थियो । किनकि ६० लाख नेपालीहरू बिदेशमा छन् ।

उनीहरु छुट्टीमा आउँदा–जाँदा बिदेशी एरलाइनस् प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल आउने बिदेशी पर्यटक समेत बिदेशी एरलाइन्समा आउँछन् । हामीसँग प्रयाप्त प्लेन नहुँदा हाम्रो बजार अरुले प्रयोग गरेर अर्बौ कमाइरहेका छन् ।

करिब ७ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल वायुसेवा निगम तीन ठूला प्लेनमै सीमित छ । नेपाल वायुसेवा निगमसंँग चाहेजति प्लेन हुने हो भने अर्बौ कमाउन सक्ने स्थिति छ । जग्गा भाडामा लगाएर त कर्मचारीलाई दिने तलब चाहीँ निस्किएला । तर, देशलाई के फाइदा भयो र ?

ठूलै क्षेत्रफल भएको सेन्टर जेल नुवाकोट सारेर उक्त ठाउँमा व्यापारिक मल बनाउन खोजिँदै छ । सेन्टर जेल नुवाकोट सार्दा कैदीलाई अदालत ल्याउन लैजान प्रहरीलाई कति समस्या होला ? कैदीको परिवारलाई आफन्त भेट्न जान कति समस्या होला ?

अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल कैदीसँग अधिवक्ता र आफन्तलाई सम्पर्क गर्न कति समस्या होला ? बरु सेन्टर जेल बनाउन खोजिएको व्यापारिक मलनै नुवाकोटमा बनाउँदा कसो होला ?

करिब २०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जाउलाखेल चिडियाखाना भक्तपुरतिर सारेर व्यापारिक मल बनाउन खोजिँदै छ । सहरको मध्य भागमा चिडियाखाना हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई असूरक्षित महसुस भयो रे । असूरक्षित महसुस भए पर्खाल बलियो बनाउने कि चिडियाखाना नै सार्ने ?

चिडियाखाना सहरबाट टाढा सार्ने हो भने सदर चिडियाखानाका जनावर बरु चितवन नेशनलपार्कमा लगेर छाडिदिए कसो होला ? विकसित देशका शहरमा घुम्नका लागि सहरभित्र अनगिन्ती पार्कहरू हुन्छन् । काठमाडौंमा छुट्टीको दिन जाने ठाउँ कहीँ छैन । कहिले काहीँ बच्चा लिएर चिडियाखानातिर गइन्थ्यो । त्यहि पनि सारेपछि उपत्यकाभित्र घर र व्यापारिक मल मात्र हुने भयो ।

‘धरहराको बीमा सकिएको खुलासा बनाउनलाई समस्या’, भनेर राष्ट्रिय छापामा समाचारहरू आएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहराको टिकट बिक्रीवाफत पैसा उठाउने र हेरचाह गर्ने जिम्मा प्राइभेट कम्पनीलाई सम्झौता गरेर दिएको थियो । उक्त कम्पनीले धरहरा चढ्न आउनेसँग पैसा मात्र उठायो । धरहराको बीमाको रकम तिरेको रहेनछ ।

सम्झौता बमोजिम बीमा गर्ने जिम्मा उक्त कम्पनीको नै थियो । कमाउनु कमाएर पन्छियो । धरहराको बीमा गरिदिएको भए अहिले बनाउनलाई कुनै समस्या पर्ने थिएन । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता बमोजिम नगर्ने उक्त कम्पनीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेन वा गर्न चाहेन । यसमा पनि मिलेमतो वा रहस्य हुन् सक्छ ।

यस्ता सरकारी ठाउँहरू नसारी नहुने स्थिति आएमा त्यस्ता ठाउँमा व्यापारिक मलको सट्टामा पार्कहरू बनाइयोस् । सरकारलाई फाइदा उत्तिनै हुनेछ, त्यो कसरी भने पार्कमा जान मात्र १० रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गर्ने हो भने महिनामा लाखौ रुपैयाँ जम्मा हुनेछ ।

यी सबै मन्त्री, सचिव र उच्च तहका सरकारी कर्मचारी अनि व्यापारीको मिलेमतोमा अर्बौ कमाउने चलखेल बाहेक अरु केही पनि होइन । यी ठाउँहरू महँगो र व्यापारिक हिसाबले पनि एकदमै उपयुक्त ठाउँ हुन् ।
चन्द्रागिरी केवलकारले मासिक १५ हजार भाडा तिर्छ । त्यतिमा त न्यूरोड़को गल्लीमा एउटा सटर भाडामा पनि पाइँदैन ।

खबरदार राष्ट्र सेवकको खोल ओडेका भ्रष्टहरू, देशको सम्पत्ति व्यापारीहरूलाई बुझाउने होइन । यो देश तिम्रो बाबुको बिर्ता होइन, जसलाई बुझाएपनि हुने, जसरी बुझाएपनि हुने ? सरकारी सम्पत्तिमा गिद्दे नजÞर लगाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

इमान्दार भएर देशको सम्पदा र सम्पति राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने हो भने गरिब जनतालाई सजिलैमाथि उठाउन सकिन्छ । दिनमा ३०० का दरले विदेशीने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ । यस्ता कुरामा राजनीतिक दल चुइक्क बोल्दैनन् ।

यो देशमा कोही त होस् यस्ता षड्न्त्रहरूको खुलेर बिरोध गरोस् । अब बुद्दिजीवी र देशभक्त नागरिकहरूले यस्ता कुराको खुलेर बिरोध गर्न सक्नु पर्छ ।

होइन भने लोभी व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीहरूले यो देशलाई खोक्रो बनाउने छन् । सर्वसाधारणको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । सक्नेले जे गरे पनि हुने यो कस्तो लोकत्रन्त्र हो ? सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सरकारले अविलम्ब कदम चालोस् ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेर सम्झौता गरिएको पाइए सम्झौतानै रद्द गरोस् । दोषी पाइएमा सरकारले कडा कारबाही गरोस् । अनि मात्र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिने छ ।