संघीयतामा कर्मचारी समायोजनः २० वर्षेलाई गोल्डेन हेन्डसेक, एक श्रेणी बढुवा र पदस्थापना

नेपालको शासकीय प्रणाली एकात्मक केन्द्रियताबाट संघात्मक विकेन्द्रित बहुँलतातर्फ गए पश्चात हाल राजनीतिक अवस्था मात्र होइन प्रशासनिक प्रणालीसमेत संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको छ । केन्द्रिय संवैधानिक लोकसेवा आयोगको योग्यता प्रणालीबाट छनौट भई योग्य ठानिएका निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय कार्यपालिका तथा प्रादेशिक कार्यपालिकामा कसरी समायोजन गर्ने ? प्रश्न हाम्रा सामु उजागर भएको छ । कार्यपालिकामा मात्र नभएर प्रादेशिक व्यवस्थापिका, प्रदेशस्तरका न्यायिक संरचना—सरकारी वकिल, उच्च अदालत तथा संवैधानिक अङ्गहरुका प्रादेशिक संरचनाहरु समेतमा सरकारले कर्मचारीहरु तत्काललाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल जल्दोबल्दो रुपमा उठेको सवाल स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी कसरी समायोजन गर्ने हो ? यसतर्फ यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको सार्वजनिक सेवा सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागी सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ मस्यौदा गरी छलफलमा ल्याएको छ । एकातर्फ सरकार कानुनी रुपमै निजामती कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह लगायत अन्य तहमा समायोजन गर्न लागिपरेको छ अर्कोतर्फ हाल स्थानिय निकायका कार्यरत कर्मचारीहरु स्थानिय तहमा समायोजन गर्दा हामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिले हामीलाई समायोजन गर्नुपर्ने निजामती सरह हाम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलित हुनुहुन्छ । कर्मचारीको समायोजन समाधान तर्फ भन्दा जटिलता तर्फ गइरहेको देखिन्छ यसलाई निश्चित कानुनी दायरामा नल्याईकन समाधान निस्कदैन । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सौद्धान्तिक पाटोलाई पहिल्याउ । नेपाल सरकारले नै हाललाई केन्द्रिय स्तर बाट नै स्थानिय तहमा समेत कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने अन्तरिमकालिन जिम्मेवारी पाएको छ । अर्को पक्ष अहिले भई रहेका स्थानिय निकायहरु एक आपसमा गाभिएर मर्ज वा एउटा अर्कोमा विलय भएर (इक्वीजिसन) वा एक आपसमा जोडिएर (एड) भएर स्थानिय तह गठन हुने होइन यो त नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गठन भएको स्थानिय निकाय,स्वायत्त क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र गठन गर्न संवैधानिक रुपले गठन भएको अधिकार सम्पन्न आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार संरचना भएको स्थानिय शासकिय तह हो । यस भित्र नगरपालिका, गाउपालिका, जिल्ला सभा, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र समेत पर्दछन् । यो हिजोको स्थानिय निकायलाई स्थानिय तहमा परिवर्तन गरिएको होइन यो त स्थानिय सरकारकै रुपमा संविधानले उल्लेख गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकिय, व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक कार्य समेत गर्ने गरी संरचित शासकिय तह हो । यो स्थानिय तह स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार संन्चालन हुने होइन यो त संविधानले वाडफाँड गरेका राजकीय, सार्वभौम तथा कार्यकारिणी अधिकारको आधारमा संचालन हुने संगठन हो यहि आधारमा यस भित्रका कार्यालयहरु संन्चालन हुन्छन् । यस कारण स्थानिय निकाय लाई स्थानिय तह गाँउपािलका, नगरपालिकामा रुपान्तरण गरेको अवस्था होइन, न क्षेत्रिय कार्यलयहरु लाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने हो यो शुन्यता वाट नै संरचना निर्माण गर्ने संघीय अवधारणा हो ।

प्रथमतःस्थानिय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने कर्मचारीको क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव संशाधन व्यवस्थापन सम्बन्धि सिद्धान्त लाई हेर्दा कर्मचारीको अधिकतम स्रोत निजामती सेवा भित्र देखिन्छ । स्थानिय तहमा संविधान अनुसार काम गर्न आयोगको प्रतिवेदन अनुसार करीब ७२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसो हुँदा निजामती कर्मचारीको केन्द्रीगत प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी स्थानिय तहमा ल्याउनु पर्दछ । निजामती किताब खानामा दर्ता भएका निजामती सेवा ऐन नियम अनुसार पेन्सन, विविध सेवा सुविधा खाईपाई आएका कर्मचारीहरु लाई प्रोत्साहित नगरी स्थानिय तहमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ । अर्कोतर्फ मौजुदा स्थानिय निकायमा भएका कर्मचारी हाल कार्यरत १७४६७ समेतले निजामती सरहको सेवा सुविधा अपेक्षा गरेबाट कर्मचारी समायोजनको विषय जटिलतातर्फ गईरहेको छ ।

योग्यता प्रणालीको अभिभावक लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र निजामती कर्मचारी नियूक्ती भएका छन तथा स्थायी कर्मचारीको मात्र समायोजन स्वीकृत दरवन्दी अनुसार हुने हो । निजामती कर्मचारी छनोट देखी निजामती सेवा ऐन नियम, कर्मचारीमाथि हुने विभागिय कार्वाहीमा समेत राय परामर्श दिने स्वतन्त्र स्वायत्त संवैधानिक अङ्गको छत्रछाँयामा रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई हाललाई लोकसेवा आयोग कै सिफारिसमा मात्र समायोजनमा लैजानु पर्दछ तथा समायोजित भई आउने निजामती कर्मचारी लगायत स्थानिय र प्रदेशमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको अभिभावकत्वको जिम्मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई स्पष्ट सँग दिनु पर्दछ । जसरी केन्द्रिय स्तरमा लोकसेवा आयोगले भुमिका पाएको छ त्यही भुमिकामा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई राख्नुपर्दछ । तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार स्थापना हुने प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार कानुन कमोजिम हुने छ मात्र भनिएको छ यसलाई स्पष्ट गर्दै तथा संविधानमै संशोधन थप गरी समायोजन हुने कर्मचारी तथा स्थानिय तह र प्रादेशिक तहमा भर्ना,छनौट,सिफारिस हुने कर्मचारीहरुको योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ । त्यसो हुँदा समायोजनमा आउने निजामती कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगले निश्चित मापदण्ड योग्यता, वतन, उमेर, सेवा समुह आवेदन र स्वेच्छा पत्र का आधारमा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्दछ । तथा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको सिफारिस, राय परामर्शको आधारमा मात्र स्थानिय तह तथा प्रदेश तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । लोकसेवा आयोगकै सिफारिसमा यो समायोजनको काम नेपाल सरकारले गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका भनेर उमेरलाई राख्ने होइन २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको निजामती कर्मचारीको नियमानुसार पेन्सन पाक्ने हुदा २० वर्षे सेवा अवधिलाई मात्र अवकाशको आधार बनाउनु पर्दछ । २०७४ साल आषाढ मसान्त सम्म मा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई स्वेच्छिक अवकाशको लागी आवेदन गर्न लगाउने तथा आगामी बजेट भाषणमा गोल्डेन हेन्डसेकको लागी बजेट व्यवस्था गरी २०७४ साउन १ देखी यो अवकाशको कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ । त्यसो त २०७४ साउन १ देखी नै समायोजनका लागी समेत आवेदन फाराम भर्न लगाउने तथा अवकाश रोज्ने वा समायोजन रोज्ने कर्मचारीको इच्छामा छोडदिने यसो हुँदा कर्मचारीहरुले आफनो विवेकले निणर्य गर्न सक्दछन ।

यसरी बाकी रहेका कर्मचारीहरु लाई मात्र समायोजन गर्न सरकारलाई सजिलो पर्दछ । बाकी रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको योग्यता माथिल्लो पदको भएमा एक श्रेणी बढुवा गरी समायोजनमा पठाउने,अवकाशबाट पद रिक्त हुने हुदा बढुवा गर्न पनि सजिलो पर्ने छ । निजामती कर्मचारी केन्द्रिय तहबाट स्थानिय तथा प्राादेशिक तहमा पुराना सबै कुरा छोडेर आउने भएको हुदा उसलाई एक तह बढुवा गरी आउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।

निजामती कर्मचारी तथा स्थानिय निकायका हाल कार्यरत कर्मचारी बिच भर्ना ,योग्यता परीक्षा प्रणाली,दरबन्दी स्वीकृत, संगठन स्वीकृत, श्रेणी विभाजन तथा वृति प्रणाली लगायत मानव संशाधन व्यवस्थापनका विविध पक्षहरु कै आधारमा आधारभूत भिन्नता छ हाँल यि दुई प्रकृतिका कर्मचारीहरु एउटै वर्गका हुन सक्दैनन जसरी महिला विकासका कर्मचारीहरुलाई दरवन्दी स्वीकृत गरी लोकसेवा आयोगको परीक्षा मार्फत स्थायी गरियो त्यसै गरी स्थायी गर्न सकिएला त्यसै गरी स्थानिय तहमा अधिकृत स्तरमा रहेका छैठौ तह,सातौ तह,आठौ तहलाई निजामतीको कुन श्रेणी सँग समान (मिलान) गर्ने यो गम्भिर समस्याको रुपमा देखिएको छ । के स्थानिय विकास अधिकारी (एल.डि.ओ) उपसचिव नेपाल सरकार र सातौ तह स्थानिय निकाय,समान श्रेणी र तहका कर्मचारी हुन त ? दुवैको कृति प्रणाली एउटै थियो त ? थिएन जर्बजस्ती एउटै बनाउने प्रयास नगरौ त्यसैगरी लोक सेवा आयोगको चार तहका परीक्षा पास गरेर स्थायी दरवन्दीमा नियूक्ति भएको अधिकृत र स्थानिय निकायको अधिकृत बिच समेत भिन्नता रहेको छ, कर्मचारी समायोजन गर्दा नेपाल सरकारले यस तर्फ विचार पुरयाउनु पर्दछ । त्यसो हुदा हाँल निजामती कर्मचारी स्थानिय तहमा आउदा एक श्रेणी बढुवा गरी समायोजनमा लैजानु पर्दछ । स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको तह घटाउने होइन तर निजामतीको श्रेणी वढाई मिलान गनेु पर्दछ सोही अनुसार जिम्मेवारी तथा कार्य विवरण दिनु पर्दछ । तर कार्य विवरण तयार गर्दा पर्याप्त कार्य विश्लेषण गर्नु पर्दछ सामाधान निकाल्न सकिन्छ ।

समायोजनमा कर्मचारीलाई लैजादा स्वीकृत संगठन संरचनामा स्वीकृत दरवन्दीमा हिजो पाएका सेवा शर्त, सेवा सुरक्षा, तलव भत्ता नघटने गरी उसको वृति प्रणाली सुनिश्चित गरी योग्यता मिल्ने हिसाबले अधिकार सहित पदस्थापना गर्नुपर्दछ स्वीकृत दरवन्दीमा पदस्थापन गरेपश्चात बाकी भएका पदहरुमा नियूक्तिको लागी सिफारिस गर्न संघीयमा संघीय लोकसेवा आयोगलाई तथा प्रदेश र स्थानिय तहमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई अधिकार स्पष्ट गरी दिनुपर्दछ । कर्मचारी समायोजनमा योग्यता प्रणाली (मेरीट सिस्टम) को आधारमा हुनुपर्दछ । स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु स्थानिय तहमा मात्र स्थानिय स्तरमै समायोजन हुने हुदा अहिले नै वढुवा गर्न सार्वजनिक प्रशासनका मान्य सिद्धान्तले समेत उपयुक्त देखिदैन । अर्को तर्फ प्रचलित कानुन तथा संविधान अनुसार समेत स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई आफूसँग सम्वन्धित स्थानिय तह भन्दा अन्य स्थानिय तह तथा प्रदेश स्तरमा लैजान समेत कठिनाई तथा जटिलता छ ।

हामी स्पष्ट हौ, स्थानिय तहमा स्थानिय सेवाका पद तथा संघिय सेवाका पद दुवै रहने छन यसो हुदा स्थानिय तहको संचालनमा भोली पनि संघीय(केन्द्रिय) सरकारको हात हुन्छ के अहिले कै अवस्थामा नेपालका स्थानिय तहहरु केन्द्रको वजेट वेगर आफनै स्वायत्ततामा संविधान अनुसार सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र स्थानिय विकास गर्न निरपेक्ष रुपमा सक्षम छन त ?केहि लाई छोडेर अधिकाशं स्थानिय निकायहरु सक्षम छैनन,यो यथार्थता सवैले स्विकार गर्नु पर्दछ । स्थानिय सेवा र संघीय सेवा दाजुभाई जस्तो अशंवण्डा गरेर छुट्ट्याउन खोजेको होइन दुवैको सम्मानजनक समायोजन वाट नै स्थानिय तहको सरकार संन्चालन हुने हो । अहिले प्रस्तुत समायोजन तथा व्यवस्थापन विधेयक ले संगठन(कार्यालय) तथा कर्मचारी दरवन्दी सिर्जना गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे पश्चात प्रथमतःनिजामति कर्मचारीहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने छ । सरकारको लाइन एजेन्सीको कर्मचारी क्ष्ोत्र निजामती नै हो यो कर्मचारीतन्त्रको मान्य सिद्धान्त नै को यस माथि कसैले यसको विकल्पमा म्याक्स वेवरको समय काल भन्दा अगाडी देखी आज सम्म कुनै संरचना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । स्थानिय सरकारमा स्थानिय सेवाका पद तथा संघीय सेवाका पद दुवै रहने हो कर्मचारी कुन सेवामा समायोजन हुने हने हो उसको इच्छा आवेदनमा भर पर्दछ । यसमा हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन करिव २ लाख कर्मचारी दरवन्दी स्थानिय, प्रदेश तथा संघीय तहमा सिर्जना हुने हो दरवन्दी अनुसार हाम्रा योग्यता, क्षमता, अनुभव मेल खान्छन खादैनन यस तर्फ विचार गरौ ।

करिव ७५ हजार कर्मचारी दरवन्दी स्थानिय तहमा सिर्जना हुने हुँदा रोजगारीको अवसर खुल्ने नै छ । तर कार्यरत कर्मचारीहरु लाई योग्यता, अनुभव अनुसार दरवन्दी मिलाएर योग्यता प्रणाली अनुसार अवसर दिनु पर्दछ । संघीयतामा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनको विषय प्रशासनिक सुधार,रुपान्तरण तथा परिवर्तनको समेत अवसर हो त्यसो हुदा हालँको पाठ्यक्रम,सुचना प्रविधि,तथा प्राविधिक विषय पढेलेखेका फ्रेस उम्मेदवारहरु लाई प्रशासनमा भित्र्याउन समेत २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई गोल्डेन हेन्डसेक गरी अवकाश दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । समायोजन गर्नु भन्दा अगाडी निजामती सेवामा २० वर्ष सेवा गरिसकेका निजामती कर्मचारीहरु लाई १० वर्ष सम्म पाउने पेन्सन अग्रीम रुपमा गोल्डेन हेन्डसेक दिएर अवकाश गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी हाल स्थानिय निकायः गाऊ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई समेत नियमानुसार २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई गोल्डेन हेन्डसेक गरी उपदान दिई अवकाश दिने प्रावधान यसै आगामी वजेट, नीति तथा कार्यक्रममा गर्नु पर्दछ ।

हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय यो कर्मचारी समायोजन स्वीकृत स्थायी दरवन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरुको समायोजन हो । अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरुको हकमा नियमानुसार आवश्यक प्रकृया पुरा गरी प्रादेशिक लोक सेवा आयोगलाई स्थायीको लागी परिक्षा संन्चालन गरी छनौट गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ तर यसमा दरवन्दी नियमानुसार सिर्जना भएको हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारले हाल प्रस्तुत गरेको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन विधेयकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओ एण्ड एम) गरेर मात्र कार्यालयको स्थापना र कर्मचारी दरवन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरेको छ यसले कर्मचारी दरवन्दी स्थानिय सेवा(लोकल सरभिस),प्रादेशिक सेवा (स्टेट सरर्भिस), तथा संघीय सेवा(फिडरल सर्भिस) मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समेतका आधारमा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत गर्ने छ र मात्र कर्मचारीहरुको समायोजन अगाडी वढने छ ।

(बराल अधिवक्ता, विश्लेषक तथा शा.अ.हुनुहुन्छ ।)