प्रहरी प्रमुखको खेल : हल्लियो प्रचण्डको कुर्सी, देउवा प्रधानमन्त्री नबन्ने संकेत

समाचार टिप्पणी

– अंकुश कुँवर

काठमाडौं, २८ माघ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनापति नियुक्तिका कारण ढलेको थियो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार । करिब ८ बर्षपछि पनि उनको त्यही नियति दोहोरिने खतरा बढेको छ । यसपटक भने सेनाको होइन्, प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर ।

नेपाल प्रहरीले आगामी फागुन २ गते नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल अवकाश पाउँदैछन् । जसले गर्दा अहिले आइजीपी नियुक्तिले निकै चर्चा पाएको छ । मिडियाबाजी भएको छ । आइजीपी नियुक्ति गर्ने दिन आउनु अगावै आइजीपीमा चार जनाको तँछाडमछाड चलेको छ ।

तर, दलहरुबीच कसलाई आइजीपी बनाउने भन्ने पूर्ण सहमति भएको छैन । अहिलेसम्मको परिवेशलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि रोलक्रम अनुसार प्रहरीको पहिलो नम्बरमा रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउने पक्षमा देखिएका छन् भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जयबहादर चन्दको पक्षमा कम्मर कसेर लागेका छन् । शेरबहादुर देउवाकै समर्थन र सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो अवस्थामा निर्णय लिन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ । उनी यसअघि जेसुकै भएपनि मर्यादाक्रम नमिचेर रोलक्रमअनुसारनै प्रहरीको आइजीपी चुन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

गृहमन्त्री निधिलाई आफ्नै पार्टी सभापति देउवाको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका गृहमन्त्री निधि पनि नियमअनुसारनै जानुपर्ने भन्दै देउवालाई सम्झाइरहेका छन् ।

बरु गृहमन्त्री फेर्ने तर चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउने देउवाको अडानले निधि हच्किएका छन् । उनले आफ्नो पदसँग जोखिम लिन चाहेका छैनन् ।

धर्मसंकटमा प्रधानमन्त्री, जोखिम मोल्न सक्छन् ?

अहिलेको आइजीपी नियुक्तिको विषयले सबैभन्दा बढी चुनौति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेनै यस विषयमा अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । देउवाकै सहयोगमा प्रधामन्त्री बनेका प्रचण्डले आइजीपीमा सिलवाललाई साथ दिए, सरकार धरापमा पर्न सक्छ । सत्ता गठबन्धननै टुट्ने खतरा छ ।

यदि प्रचण्डले देउवाको कुरालाई लत्याएर सिलवालाई आइजीपी बनाउँछन् भने अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवालाई बर्खास्त गर्न खोज्दा राजिनामा दिनुपरेको जस्तै अवस्था आउने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

जहिले पनि माओबादी केन्द्र सुरक्षा निकायको प्रमख चुन्ने बेलानै सरकारको नेतृत्व गरिहेको हुन्छ । यस्तै परिस्थितिकाबीच नेकपा माओबादी गुग्रिँदै आएको छ । अहिले प्रचण्डलाई परेको अप्ठेरो जस्तै यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि परेको थियो । उनी नेतृत्वका सरकारमा गृहमन्त्री थिए, विजयकुमार गच्छदार । भट्टराईको सरकारमा निर्णायकको भूमिकामा गच्छदारनै थिए । त्यो बेला पनि प्रहरी प्रमुख चयन गर्ने बेला थियो । प्रहरी प्रमुख बनाउने कुरामा गच्छदार र भट्टराईबीच कुरा मिल्न सकेको थिए । भट्टराई कुबेरसिंह रानालाई आइजीपी बनाउने पक्षमा थिए भने गच्छदार भने भिष्म प्रसाईको पक्षमा थिए । गच्छदारलाई चिढाएर रानालाई आइजीपी बनाउन भट्टराईलाई त्यति सजिलो भने थिएन । तर, पनि भट्टराईले अन्तिममा बरियताक्रममा रहेका रानालाई नै आइजीपीका रुपमा उभ्याए । भट्टराईले प्रहरीको रोलक्रमलाई मिच्न मानेनन् । त्यसबखत जनमत पनि रानाकै पक्षमा रहेकाले सरकार ढलेन । गच्छदारले त्यसैमा चित्त बुझाए ।

अहिले पनि तत्कालिन गच्छदारको स्थानमा काँग्रेस सभापति देउवा छन् । प्रहरीको रोलक्रम नमिच्ने र सक्षमलाई नेतृत्वमा ल्याउने हो भने प्रचण्डले पनि त्यस्तै बोल्ड निर्णय लिन सक्नुपर्छ । विवादित निर्णय गरेर प्रचण्डले फेरि आलोचित हुनबाट जोग्नुपर्ने आवाज पनि व्यापक उठेको छ । त्यसैपनि उनलाई पार्टी र बाहिरबाट सिलवाललाईनै आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने दवाव छ ।

सहमतिमा आउलन त देउवा ?

डीआइजी सिलवालको पक्षमा उभिएका गृहमन्त्री निधि अझै पनि पार्टी सभापति देउवालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको भन्ने स्रोतबाट थाहा भएको छ । पार्टीको प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिएका निधिको अडानमा देउवा केही लचिलो भने भएका छन् । तर, पूर्ण रुपमा सिलवालाई आइजीपीनै बनाउन भने सहमति जनाएका छैनन् ।

देउवालाई पार्टी भित्रैबाट पनि सिलवालाई आइजीपीको रुपमा ल्याउन दवाव छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा मात्रै नभई विपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुले पनि वरियता नमिच्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

नौ महिना पालै–पालो सरकार चलाउने सहमति गरेका दुवै पार्टीलाई आईजीपी छनौट प्रक्रियाले दुई किनारा बनान सक्छ । यहि विवादले गठबन्धन टुटे देउवा यसपछि प्रधामन्त्री बन्ने सम्भावना पनि कम हुन सक्छ । यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने मोहले पनि देउवा सिलवाललाई आइजीपी बनाउने कुरामा सहमति जनाउन सक्छन् । आइजीपी नियुक्तिकै कारण दुवै दल दुरी बढाउने पक्षमा भने छैनन् ।

सत्ता टिकाइराख्न र प्रचण्डपछि सरकारको नेतृत्व गर्न देउवाले प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्ने स्थिति छ । अहिलेकै अवस्थामा विपक्षी दल एमाले जसरी पनि सत्ता गठवन्धन तोड्ने रणनीतिमा लागेको छ । अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय दुवैतिर खेल्न खोजेको भन्दै प्रचण्ड र देउवा उनीतिर जसरी सजग छन्, त्यसैगरी प्रचण्डको कुरामा समर्थन जनाउनु देउवाको बाध्यता हुनसक्छ । यसले गर्दा प्रहरी महाहानिरीक्षक प्रकरणमा प्रचण्डले अडान लिए देउवा अन्तिममा भएपनि सहमतिमा आउने अनुमान सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । किनकी प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री भई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थामा छन् भने देउवालाई अब प्रचण्डको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुछ । सिलवाललाई नै आइजीपी नियुक्ति गर्ने अडान लिएपनि देउवा लत्रिएर आउने माओवादीभित्र चर्चा छ ।

सिलवाल र चन्दको टक्कर

अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) को प्रमुख रहेका डीआइजी नवराज सिलवाल आफूले गरेका कामले निकै चर्चित बनेका छन् । उनको यहि चर्चाले पनि उनी भावी आइजीपीका दावेदार हुन् । यहि चर्चा–परिचर्चाले प्रचण्डको ध्यान तानेको छ ।

अहिलेसम्मको कार्य सम्पादनलाई हेर्दा सिलवालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन् । सुन काण्डमा मुछिएका आफ्नै सहकर्मीदेखि नक्कली डाक्टर र पाइलटलाई पक्राउ गरेर सिलवाल चर्चामा आए । त्यस्तै कल वाइपास गर्ने गिरोहदेखि विगतमा अपराधमा संलग्न भई तीन दशकयता फरार रहेका अभियुक्तलाई समेत उनले पक्राउ गरेका छन् ।

दोस्रो वरियतामा रहेका डीआइजी प्रकाश अर्याल पनि कुशल प्रहरी अधिकारी हुन् । तर, यसअघि नै उनलाई सुनकाण्डको आरोप लागेका कारण समस्या परेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द पनि उत्तिकै चर्चित प्रहरी अधिकृत हुन् । उनले आफ्नो भूमिकालाई निकै राम्रोसँग निर्वाह गरेका छन् । काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले गरेको कामको वाहवाही भएको थियो । यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा बस्दा पनि उनको कार्यकुशलता उत्कृष्ट छ ।

चौंथो नम्बरमा रहेका रहेका बमबहादुर भण्डारी अति नै शालिन र भद्र प्रहरी अधिकृत हुन् । अन्य प्रतिस्पर्धीहरु बाजी मार्ने दौडमा रहे पनि उनी शालिन रुपमा आफ्नो कार्यकुशलता निर्वाह गरिरहेका छन् ।

अहिलेको विवाद एकैदिन बढुवा भएकामध्ये कुनै एकलाई छानेर गर्ने कि रोलक्रम मिचेर गर्ने भन्ने मात्र हो । कार्यक्षमताका हिसाबले चारैजनालाई खोट लगाउने अबस्था छैन् । तर, रोलक्रम मिच्दै जाँदा यसले प्रहरीभित्र निकै ठूलो संकट ल्याउने र भविष्यमा पनि अमर्यादित चलखेल बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।