४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

अञ्चल सम्पर्क कमिटी विघटन गर्दै एमालेले गर्यो ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २० माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अञ्चल सम्पर्क कमिटीहरु विघटन गरेको छ ।

सम्पर्क समन्वय कमिटीका ईञ्चार्ज छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा बसेको बैठकले अञ्चल सम्पर्क कमिटीहरु विघटन गर्दै प्रादेशिक सम्पर्क कमिटी बनाएको हो ।

नयाँ संविधानअनुसार देश ७ प्रदेशको संघीयतामा गइसकेकाले सोही अनुसार पार्टी सम्पर्क कमिटीहरु निर्माण गरिएको इन्चार्ज विश्वकर्माले बताए ।

यस्ता छन् ६ वटा निर्णयहरुः

१) सम्पर्क समन्वय कमिटीमा मनोनित भएका सदस्यहरुलाई पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा कमिटीका ईञ्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले सपथग्रहण तथा स्वागत गरे ।

२) पार्टीको घोषित फागुन २१ गते देखी चैत ३ गते सम्मको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान लाई सफल बनाउन सम्पर्क समन्वय कमिटीको तर्फबाट सह–ईञ्चार्ज विजय गुरुङ संयोजक रहने गरी पूर्व अञ्चल सम्पर्क कमिटीका अध्यक्षहरु साथै तराई मधेशसंग जोडिएका प्रदेश र जिल्लाका अग्रज नेताहरु सम्पर्क समन्वय कमिटीका सदस्यहरु सहितका नेताहरु रहने गरी समिति निर्माण गर्यो । साथै पार्टी केन्द्रीय सचिवालयसंग समन्वय गरी अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्यो ।

३) देशको संविधानले नै सातवटा प्रदेशको संरचना बनाई सकेको कारण पार्टीले पनि सातवटा प्रदेशमा प्रादेशिक ढाँचामा प्रदेश संगठन कमिटी निर्माण गरेको हुनाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले पनि १४ वटा अञ्चल सम्पर्क कमिटीलाई विघटन गरी ७ वटा प्रदेश नं. ४ बाहेक १ देखी ७ सम्मका प्रदेशका संयोजक, सह–संयोजक र प्रदेश नं. १,२ र ३ मा सचिव समेत चयन गरिएको छ ।

जसमा प्रदेश नं. १ मा ईन्द्रप्रसाद भण्डारी, सह–संयोजकमा नन्दकुमार राई र सचिवमा अमर राउत रहेका छन् ।
प्रदेश नं. २ मा संयोजकमा विल्टु यादव, सह–संयोजकमा दिवाकरराज भट्टराई र सचिवमा वेदनाथ कोइराला रहेका छन् ।
प्रदेश नं. ३ मा संयोजक श्यामकुमार बस्नेत, सह–संयोजक अशोक ठकुरी र सचिव रणकुमारी मगर रहेका छन् ।
प्रदेश नं. ५ मा संयोजक थानेश्वर बस्याल, सह–संयोजक भोजविक्रम बुढामगर रहेका छन् ।
प्रदेश नं. ६ मा संयोजक तुलाराज सिंखडा र प्रदेश नं. ७ मा संयोजक शिव ठगुल्ला र सह–संयोजक प्रेमराज भट्ट रहनेगरी प्रदेश संयोजक, सह–संयोजकहरु बनाई उक्त सबै संगठन कमिटीहरुले आ–आफ्नो प्रदेशका अञ्चल सम्पर्क कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई प्रदेश संगठन कमिटीको सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशका अञ्चल सम्पर्क कमिटीका पदाधिकारीहरु प्रदेश कमिटीको सचिवालय हुने गरी काम गर्ने निर्देशन गरिएको छ ।

साथै प्रदेशमा परेका अञ्चलका सल्लाहकार परिषदका सबै प्रदेश संगठन कमिटीका सल्लाहकार हुने र प्रदेशमा पर्ने सबै जिल्ला सम्पर्क मञ्चका निर्वमान अध्यक्षहरु पनि प्रदेश संगठन कमिटीको स्वरुप दिंदै आ–आफ्नो कामको क्षेत्रमा प्रदेश कमिटीले व्यवस्थित कार्य योजनाहरु बनाई संगठनको कामलाई अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको छ ।

४) विचार गोष्ठी समिति

नेपालको संविधानको निर्माण संगै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने र व्यवस्थित गरी मूलुकलाई आर्थिक रुपान्तरण गर्दै संमृद्धि तर्फ लैजानुपर्नेमा राष्ट्रघाती, जनताघाती संशोधन विधेयक ल्याउदै जनताको सद्भाव र एकता खल्बल्याउने हालको प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लाहरु टुक्र्याउने जुन दुष्साहस गरेको छ, त्यसको विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्न विषय विज्ञता र राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा विचार गोष्ठी गर्नको लागि पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा सम्पर्क समन्वय कमिटीका इञ्चार्ज छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा थानेश्वर बस्याल, टोप बहादुर बिसी, भोजविक्रम बुढामगर, गिरीराज भण्डारी र विरवलकाजी राई रहने समिति निर्माण गरेको छ । यसले आवश्यक योजना तयार गरी विचार गोष्ठी गर्नेछ ।

५) कार्यशाला तयारी समिति

सम्पर्क समन्वय कमिटीको कार्यक्षेत्र र यसमा रहेका विषय विज्ञानहरु संग राय, परामर्श गरी पार्टी र सम्पर्क समन्वय कमिटीको महत्व यसलाई पार्टी नेता र भूगोलले हेर्ने दृष्टिकोण र यसको भूमिकाको विषयमा पार्टी नेताहरुलाई समेत उपस्थित गराई यसको महत्व र आवश्यकतालाई महशुस गराउनको लागि सम्पर्क समन्वय कमिटीका सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी खिम थापा, कल्पना थापा, गणेशविक्रम कार्की र श्यामकुमार बस्नेत रहेको कार्यशाला तयारी समिति बनाइएको छ ।

६) सम्पर्क समन्वय कमिटीको कार्य विभाजन समिति

सम्पर्क समन्वय कमिटीको कार्य विभाजन सचिवालय, विभागहरुको जिम्मेवारी र सम्पर्क समन्वय कमिटीको समग्र कामको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरी आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न इञ्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा, सह–इञ्चार्ज विजय गुरुङ र सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठ लाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ ।