काठमाडौं, १५ माघ । आउँदो स्थानीय निर्वाचनदेखि मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मस्यौदाबाटै हराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि उक्त प्रावधान हटाएको हो । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । मूल विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश गरिएको छैन ।
संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी कुनै पनि संशोधन परेको छैन। राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताए। फुयाँलले भने, “यो विधेयकले त्यसलाई परिकल्पना गरेन । विधेयकमा उक्त विषय परेको छैन। ”
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ ९१० मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । ” आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन हुनुअघि नै हटाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । ‘राइट टु रिजेक्ट’ पाएको अवस्थामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको नामावलीसँगै माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ (नन् अफ दी अभोब) विकल्पमा मत दिन पाउने अवस्थामा रहन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत २०७० साल पुस २१ गते मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार आउँदो निर्वाचनदेखि व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नै उक्त अधिकार दिन माग गरी दायर रिटमा अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरी त्यसपछिका सबै निर्वाचनमा उक्त विकल्प दिन आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीले उक्त आदेश जारी गरेका थिए ।
आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले कानुन तर्जुमा गरेको हो । उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प विभिन्न देशमा ‘राइट टु रिजेक्ट’का रूपमा प्रचलित छ । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनदेखि उक्त अधिकार मतदातालाई दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया