४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

सरकारी वकिलबाट चार जनालाई न्यायाधीश बनाइएको कानूनमन्त्रीको दाबी

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १० माघ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दबाबमा परेर सरकारी वकिलहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले भने,‘सरकारी वकिलहरुले अहिले गरिरहेको क्रियाकलापहरु शोभनीय छैनन्, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन्।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले सरकारले देशभरका उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सकेसम्म समावेशी बनाउने कोशिस नै गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले थपे,‘८० जना न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले समावेशी नै बनाएका छौं, अहिलेको संरचना अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट हामीले ३४ जनालाई लिएका छौं, अब त्यसमा कहाँ समावेशी पाउन सकिन्छ त ?’

उनले नेपाल बार एशोसियसनले ५० प्रतिशत माँगेको आफूहरुले ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएको समेत स्पष्ट पारे। उनले भने,‘हुन त, परम्परा नै ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुरा आएका थिए, तर अनुभवीलाईपनि लिनुपर्ने भएकाले हामीले यस्तो गरेका हौं।’

मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुले आफ्नो ईमानदारिता प्रदर्शन गरेर काममा फर्कनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने,‘आन्दोलनमा जानु उपर्युक्त छैन, यो गलत भयो।’ उनले सरकारी वकिलहरुबाट ४ जनालाई न्यायाधिश बनाईएको समेत दाबी गरे।

त्यस्तै सरकारी वकिल समाजका कार्यावाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधिशको नियुक्ती समानूपातिक नभएको कारण आफूहरु बाध्य भएर अवेज्ञामा उत्रिएको स्पष्ट पारे।

उनले भने- ‘सरकारी वकिलहरुलाई मात्रै किन उपेक्षा गरिएको हो ? प्रश्न यहाँनिर आएको छ, हाम्रा साथीहरु ९ जना योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर एक जनामात्रै नियुक्ती गर्नुको मुख्य आधार र कारण के हो ?, यो बुभ्न सकिएन।’

उनले भोलिका दिनमा आन्दोलन के गर्ने भन्नेबार बसेर समिक्षा गर्ने समेत जानकारी दिए। उनले भने,‘आन्दोलनको स्वरुपबारे हामी समिक्षा गर्छौं, हामी संवेदनशील छौं।’

त्यस्तै सरकारी वकिल समाजका सचिव संजिव रेग्मीले पनि सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएकोले आफूहरुले बाध्य भएरु अवेज्ञा कार्यक्रमहरु अघि बढाएको स्पष्ट पारे।

उनले भने,‘अब नियुक्ती नै पूर्नविचार हुनुपर्छ, तुरुन्त नियुक्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो हाईन, आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने कुरा पनि हामीलाई प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।’ उनले बरिष्ठतम् वकिलहरुलाई नियुक्ती नगर्नुको कारण के भन्दै प्रश्न समेत गरे।

नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा बारको समर्थन रहेको बताएका छन्। उनले भने,‘स्वतन्त्र न्यायापालिका को पक्षमा बार रहेको छ, उहाँहरुको यो माँमा हाम्रो समर्थन छ।’ उनले न्यायाधिश नियुक्ती समावेशी–समानूपातिक नभएको समेत गुनासो पोखे। नियुक्तीको सन्दर्भमा बारले यसअघिपनि दुई पटक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिसकेको उनको भनाई थियो।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले न्यायाधिश नियुत्तीले १३ सय १० जना कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिएको बताउँदै भने,‘‘हाम्रा माग सुनुवाइ नभएसम्म इजलास फर्कन्नौं, यो निरन्तर जारी रहन्छ।’’
उनले न्यायपरिषद्ले मध्यराति सरकारी वकिलहरुलाई बाईपास गर्नेगरि निर्णय गरेको आरोप लगाए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका विभिन्न चारवटा ट्रेड युनियनको आह्वानमामा सुरु भएको इजलास बहिष्कार अभियानलाई नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार(महान्यायाधिवक्ता) श्रेष्ठले समेत पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले हिजो(आईतबार) रिपोर्टर्स क्लबकै साक्षात्कारमा आएर आन्दोलनलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए।

न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा आईतबारबाट सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी र इजलास नै बहिष्कार गरेर असहयोग आन्दोलन थालेका उनीहरुले आज दोस्रो दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। जसका कारण सरकारी मुद्धाको बहस प्रभावित बनेको छ ।

सरकारले गत पुस २७ गते ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधीबक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए ।