काठमाडौं, ७ माघ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न धमाधम ऐन बन्नुपर्ने वेला संसद्मा पेस भएका विधेयक नै अल्झिएका छन् ।
पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकामध्ये २१ ऐनका विधेयक अहिले संसदमा छन् । संसद्मा दर्ता गर्नका लागि १८ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
३४ विधेयकले सैद्धान्तिक सहमति पाएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा ६६, दोस्रो चरणमा २९ र तेस्रो चरणमा १६ ऐन बनाउने गरी कार्यतालिका तयार गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न ७ माघ ०७५ सम्ममा १३९ विषयसँग सम्बन्धित ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार संघले एक सय १०, प्रदेश सभाले २२ र स्थानीय तहले ६ विषयसँग सम्बन्धित ऐन बनाउनुपर्नेछ ।
धेरै विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएकाले ऐन निर्माणको परिणाम नदेखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले जानकारी दिए ।
‘संविधान कार्यान्वयनमा सबैले परिणाम खोज्छन् । टेबुल भएका विधेयकहरू पारित भएमा परिणाम देखिने थियो,’ मन्त्री नायकले भने, ‘तर, संसदीय समितिबाट अगाडि बढेका छैनन् ।’
मन्त्री नायकले विधेयक अगाडि नबढेको विषयमा सभामुखसहित तीन दलको १९ पुसको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । उनले सम्बन्धित समितिले संसद्मा दर्ता भएका विधेयकलाई छलफलमा लैजान नचाहेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया