वाह ! यहि हो त प्रचण्डको सन्तुलित परराष्ट्र नीति

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीपछि अहिले सत्ता पक्षको प्रमुख घटक तथा देशकै ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेससंगको सहकार्यमा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा गरिरहेका छन् । ओली सरकारताका संविधान बनेपछि भारतले त्यसलाई मन पराउन सकेन र फलस्वरुप नाकाबन्दी लगायो ।

परराष्ट्रमन्त्री महत अहिले छैठौंपटक भारत भ्रमणमा छन् । उनले सोमबार मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई संविधान संशोधन र नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् । उनले यी कुराहरुको जानकारी गराउन भारत जानु भनेको भारतको केही निर्देशन लिएर आउनु नै हो भन्ने बुझिन्छ । 

भारतले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै नेपालमा राष्ट्रियताको आवाज व्यापक उठ्यो । सो बेला सरकारमा सामेल भएको माआबादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि भारतको व्यापक विरोध गरेका थिए । बिपक्षी काँग्रेसले भने त्यो बेला भारतको विरोध गरेको खासै सुनिएन ।

ओली सरकारमा रहेका बेला भारतले हस्तक्षेप गर्दै नाकाबन्दी गरेको भन्दै कडा प्रतिबादमा उत्रेका प्रचण्डले कांग्रेससंगै मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए । उनले नौं महिना नपुग्दै आफै सहभागी भएको सरकार ढलाए ।

अहिले कांग्रेससंगै मिलेर उनी भारतसंग लम्पसार भएका छन् । भारतले संविधान निर्माणका क्रममा जे–जे गर्न अह्राउँदा उनले मानेका थिएनन् हामी कसैको ‘एस म्यान’ बन्न चाहदैनौं भनेका थिए, तर अहिले उनी त्यहि गरिरहेका छन् । भारतले संविधान निर्माणका क्रममा अप्रत्यक्ष रुपमा राखेको संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि पुरा गर्न प्रचण्ड अहिले कम्मर कसेर लागेका छन् ।

उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरिसकेका छन् । तर, सहमति हुन नसक्दा प्रस्ताव पास हुने अवस्था छैन । त्यसैले उनी अहिले दुई तिहाई बहुमतबाट भएपनि प्रस्ताव पास गराउनुपर्छ भनेर राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका साना दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने दाउमा छन् । यद्यपी यसमा उनी अझै सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै, भारतलाई नजिक बनाएर चीनसंग दुरी बढाएको कांग्रेसको निर्देशनमा प्रचण्डले चीनसंगको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन सकेका छैनन् ।

ओली सरकारमा भएका बेला भारतलाई खुलेरै चुनौति दिएका प्रचण्डले कांग्रेसंग मिलेर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि तुरुन्तै भारत भ्रमणमा निस्किए । यसबाट उनले संविधान निर्माण र त्यसपश्चात भएको नाकाबन्दीका क्रममा भारत विरुद्ध बोलेका कुराहरुको माफी माग्न गएर झुक्न गएको देखाए ।

तर, उनी अर्को ठूलो देश चीन भ्रमणमा जान सकेनन् । यद्यपी, उनले ओली सरकारमा हुँदा चीनको प्रशंसा गरेका थिए । पटक–पटक सरकारमा सहभागी भइरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुर्सीकै लागि कांग्रेससंग मिलेर भारतसामू लम्पसार भएको देखायो ।

परराष्ट्रमन्त्री छैठौंपटक भारत भ्रमणमा, चीनमा शून्य

त्यस्तै, उनकै सरकारमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री पनि पटक–पटक भारत भ्रमणमा गएका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ महिनामा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छैटौं पटक भारत पुगेका छन् । पटक–पटक भारत भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री महत एक पटक पनि अर्को छिमेकी देश चीन जान सकेका छैनन् । तर, उनले दुई दिनअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँ छिमेकी देश भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलमा राखेको बताएका थिए ।

मन्त्री महतका लागि भारत घरको आगनजस्तै भएको छ । अमेरिकाबाट पनि उनी सोझै दिल्ली पुगेका छन् । उनी सानातिना कार्यक्रमका लागि पनि दिल्ली धाउँदै आएको भन्ने आवाज पनि व्यापक छ ।

मन्त्री महतको यो भ्रमणले सरकारले अहिलेसम्म गरेका कार्यको जानकारी गराउने बुझिएको छ । उनले सोमबार मात्रै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेटवार्ता गरेर संविधान संशोधन र नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे उनलाई जानकारी गराएका छन् ।

उनले यीं कुराहरुको जानकारी गराउन भारत जानु भनेको भारतको केही निर्देशन लिएर आउनु नै हो भन्ने बुझिन्छ । दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेको दावी गर्ने सरकारले त्यसका लागि अहिलेसम्म के–के गरेको त्यो छर्लङ्गै देखिन्छ ।

हामीले छिमेकी दुई ठूला देशको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा देश चेपुवामा पर्छ भन्ने नबुझेजस्ता नेताहरुले गरेका छन् । भारतीय हस्तक्षेप रोक्ने उपाय खोज्नुको सट्टा उल्टै लम्पसार पर्ने कार्य प्रचण्ड सरकारबाट भइरहेको छ ।

प्रचण्डले कुर्सीकै लागि दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनको परराष्ट्र नीतिलाई जनताले कसरी बुझ्ने । एकलाई नजिक बनाएर अर्कोलाई चिढ्याउने कार्यले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलनमा राख्न सकिँदैन ।

राष्ट्रबादी नेताहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउँदा खोक्रो राष्ट्रियताको संज्ञा दिने सरकारले भने अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन । परराष्ट्र नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलमा राख्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो प्राथमिकतामा नेपाली कामदारको संख्या बढी रहेका मुलुकसँगको सम्बन्ध, तेस्रो प्राथमिकतामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा आबद्ध शक्तिराष्ट्र (स्थायी सदस्य) र दातृ मुलुकसँगको सम्बन्ध तथा चौथो प्राथमिकतामा कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यस्तै, अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई पनि जारी राख्नुपर्छ ।