प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग रिसायो मधेसी मोर्चा

काठमाडौं, ४ माघ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले न्याय परिषद्द्वारा उच्च अदालतका लागि नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नयाँबानेश्वरस्थित सद्भावना पार्टीको कार्यालयमा सोमबार बसेको मोर्चा सचिवालय बैठकले न्याय परिषद्ले संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार समावेशी सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति नगरेको ठहर गरेको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले उच्च अदालतका लागि नियुक्ति गरिएका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति असंवैधानिक एवं असमावेशी रहेको बताए । न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरोकारवालाले गरिरहेको विरोधमा मधेसी मोर्चाको ऐक्यबद्धता रहने निर्णय सचिवालयले गरेको उनले बताए ।

‘संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै संविधानको उल्लंघन हुनु नेपाली समाजका लागि दुखको विषय हो, ८० जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै असंवैधानिक एवं असामावेशी रहेको छ,’ सुमनले भने, ‘मधेसी मोर्चाले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत न्यायपरिषद्द्वारा गरिएको निर्णयको विरोधमा हुने कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले मोर्चाको सचिवालय बैठकले सरकारलाई मधेसी मोर्चाले बुझाएको सहीदहरूको सूचीमध्ये घोषणा हुन बाँकी रहेकालाई अबिलम्ब सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

‘कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनसँग भएको तीन बुँदे सहमतिकै आधारमा यो सरकारको गठन भएको हो, तर सरकारले त्यो तीन बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छैन,’ महासचिव यादवले भने, ‘मधेसी मोर्चाले हामीबीच भएको तीन बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेका छौं ।’

यस्तै झुठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिहरूको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेहरूलाई उचित सम्मान दिनुपर्ने माग मोर्चा सचिवालय बैठकले सरकारसँग गरेको महासचिव यादवले बताए ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चा र सरोकारवालाहरूसँग आपसी छलफल र सहमतिमा परिमार्जनसहित पारित गर्ने माग पुनः गरेको छ ।

यस्तै, मधेसी मोर्चाको बिरोधमा भइरहेको गलत प्रचारप्रति मोर्चाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ५ माघका दिन बलिदानी दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने र सबै जिल्ला सचिवालयलाई निर्देशसमेत दिएको मोर्चाले जनाएको छ ।