प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच कुरै हुन सकेन

काठमाडौं, २४ पुस । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आइतबार बस्न लागेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै रणनीतिक हिसावले अघि बढ्ने तयारी थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट बैठक अबरुद्ध नभएमा सरकार संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयकलाई संसदमा एकैसाथ अघि बढाउने पक्षमा छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रतिपक्ष एमाले भने संसदको अबरोध खुला गर्ने तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अघि बढाउन नदिने योजनामा छ ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदकै छलफलको बिषय भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रकृया रोक्न नमिल्ने आदेश गत सोमबार दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले नेताहरुको आग्रहमा सभामुख ओनसरी घर्तीले पाँच दिनका लागि संसद बैठक स्थगित गरेकी थिईन ।

पाँचदिनपछि आइतबार बस्न लागेको बैठकमा एमालेले संसद अबरोध खुलाउने संकेत दिएको हो । तर, एमालेले औपचारिक निर्णय लिएको छैन ।

संसदको प्रकृया खुलाउने या नखुलाउने भन्ने बिषयमा शनिबार एमाले स्थायी कमटिको बैठक नेता बामदेव गौतमको निवासमा बसेको थियो ।

उक्त बैठकले सत्तापक्ष संसद अवरोध खुलाउने बिषयमा गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘यो बीचमा वार्ता गरेर समझदारीका साथ अघि बढ्ने कुरा भएको हो । तर सत्तापक्षले अहिलेसम्म प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न आवश्यकता ठानेन,’ बैठक पछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सत्तपक्षका नेताहरु यो पाँच दिनमा एकपटक पनि हेलो सम्म गरेका छैनन् ।’

आइतबारको संसद अवरोध खुलाउने विषयमा एमालेले कुनै निर्णय लिइनसकेको नेम्वाङले थपे । ‘संसदको अवरोधलाई परिवर्तन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘आइतबार बिहान नौ दलको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छौ ।’

नेता झलनाथ खनालले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म अरोध नुखल्ने बताएका छन । उनले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान संशोधन फिर्ता नलिएसम्म संसद अबरोध जारी रहने बताएका हुन् ।