गतिरोध अझै लम्बिने, सरकार भन्छ पछि हटिन्नँ, फिर्ता पनि हुँदैन

काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गरेसँगै बढेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य अझै अनिश्चित बनेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि केही लचिलो बनेका सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धन दुवै अडानबाट पछि नहटेपछि गतिरोध अझै लम्बिने संकेत देखिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले अदालतको आदेशअनुसार संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् अवरोध कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै गतिरोध लम्बिने भएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

जसरी पनि संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने सरकारको अडान र जसरी पनि त्यसलाई रोक्ने प्रतिपक्षी अडानले दलहरूबीचको दूरीसमेत बढेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय संसद्कै क्षेत्राधिकारभित्र रहने र सीमांकन हेरफेरमा प्रदेश सभा चाहिने बताएसँगै दलहरू संसद् सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक बनेका थिए । तर, अदालतको आदेशलाई दुवै पक्षले आफूअनूकल व्याख्या गर्दै अघि बढेपछि दूरी बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले संशोधन समस्या समाधानकै लागि अगाडि बढाइएको भन्दै पछि नहट्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पनि सरकारले संशोधन फिर्ता नलिने प्रस्ट पारे । निरन्तर संसद् अवरोध गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै सबै विषय संसद्बाटै हल गर्नुपर्ने बताए । ‘यो प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्दैन, फिर्ता पनि हुँदैन, अघि बढ्छ, अदालतको अदेश पनि त्यही हो,’ मन्त्री लेखकले राजधानीसँग भने, ‘जे हुन्छ संसद्बाटै हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै त्यही हो ।’ शनिबारसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनकै विषयमा दलहरू पुरानै अडान दोहो-याउन थालेपछि राजनीतिक वातावरण थप तिक्ततातिर धकेलिएको छ ।

कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रिय दलको भूमिका निर्वाह नगरेको र राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न नचाहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधन गरेर सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी वातावरण बनाउँदै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो, तर एमाले यसको ठीक उल्टो बाटोमा हिँड्दा समस्या भयो,’ मन्त्री नायकले राजधानीसँग भने । भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पनि एमालेले गैरजिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निभाउँदा समस्या जटिल बनेको आरोप लगाए । उनले एमाले गैरजिम्मेवार बनेको, अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको र अदालतको आदेशको बर्खिलाप गरेको आरोपसमेत लगाए । अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिपक्षले अब संसद् अवरुद्ध गर्न हुन्न,’ कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री लेखकले राजधानीसँग भने, ‘यो देशका लागि मात्र नभएर एमालेकै लागि पनि घातक छ ।’

कानुनमन्त्री नायकले सरकारको जोड जहिले पनि सहमति कायम गरेर अघि बढौं भन्नेमा रहेको बताए । ‘सरकार सबै दलहरूबीच सहमति कायम गरेर अघि बढौं भन्ने पक्षमा अझै पनि छ,’ मन्त्री नायकले राजधानीसँग भने, ‘तर संसद् सँधै अवरुद्ध गरेर निकास निस्कन्न ।’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल संसद्लाई लामो समय अवरुद्ध गर्न नहुने भन्दै प्रमुख दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा संविधान कार्यान्वयनका बाँकी काम नै ओझेलमा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘दलहरूबीच सहमति गरेर समस्या समाधानमा चाँडो लाग्नुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नगरी नहुने र सबैलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातारण बनाउन संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले प्रमुख दल संशोधनका विषयमा पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन फिर्ता नलिएसम्म अवरोध कायम गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने प्रस्ट पारेको छ । निर्वाचनका लागि सबै पक्षको सहभागिता गराउन पनि संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले अब विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ट पारेको हो ।