४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यस्तो आयो एमालेको धारणा, संसदमा अब के गर्छ ?

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

फाइल तस्वीर

काठमाडौं, १८ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आफूहरुको एजेण्डालाई प्रमाणित गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार अपराह्न संविधान संशोधन संसदको क्षेत्राधिकारको बिषय भएको भन्दै त्यसको वैधानिकता वा अवैधानिकता जाँच्ने अधिकार पनि संसदमै रहेकाले रोक्न उचित नहुने निर्णय सुनाएको थियो । र, अहिलेको रुपान्तरित संसदले सीमाकंनमा भने संशोधन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधान संशोधनका विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइने तर, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धि निर्णय प्रदेशसभाको गठन गरी अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुनसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चको यस्तो फैसलालगत्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतको निर्णयले आफूहरुले उठाउँदै आएको एजेण्डा प्रमाणित गरेको बताए ।

‘रुपान्तरित संसदले सीमाकंनमा संशोधन गर्न सक्दैन् । यो संविधान विपरित छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं’, एमाले नेता नेम्वाङले भने- ‘आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीले उठाइरहेको विषयलाई स्थापित गरिदिएको छ ।’

आफूहरुले प्रदेश सभाको गठन नभएका बेला सीमाकंनसहितको यो संशोधन अनावश्यक भएकाले यसतर्फ नजान सत्तापक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै नेम्वाङले अदालतको आजको आदेशले पनि संविधानविपरित नजान मार्गदर्शन गरेको बताए ।

‘अब निरर्थक छलफलमा अघि नबढौं, संविधानको कार्यन्वयन गर्दै तीन तहको चुनाव गराउँ । अनि प्रदेश सभाको अस्थित्वमा ल्याउँ । त्यसपछि प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्छ । त्यहीबेला प्रदेश सभाहरुको सीमांकन हेरफेर हुन सक्छ’, उनले भने- ‘प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम तिमी नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ, भनेर बुद्धिमानीपूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

सर्वाेच्चको आदेशवारे अधिवक्ता रमेश बडालले संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न मिल्ने तर, सीमाङ्कन सम्बन्धि संशोधनमा अहिलेको संसदले निर्णय लिन नपाउने बताए ।

‘सर्वाेच्चको फैसलाले दुईवटा कुरा स्पष्ट रुपमा भनेको छ । पहिलो, संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल संसदले गर्न पाउँछ र संशोधन प्रस्तावको वैधता छ कि छैन, संविधान अनुकुल छ कि छैन भन्ने जाँच्ने काम पनि संसदकै हो’, अभिवक्ता बडालले भने- ‘दोस्रो, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धि संशोधन पनि अहिलेकै संसदले गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’

सर्वोच्चको निर्णय हामीले पहिल्यै अनुमान गरेका थियौंः भीम रावल

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले उपाधयक्ष भीम रावलले आफूहरुले उठाएको एजेण्डालाई कही खण्डन नगरेको बताए ।

‘संविधानको धारा २७२ को धारा उपधारा ४ अन्तर्गत सीमाकंनमा यो रुपान्तरित संसदले संशोधन गर्न नपाउने कुरालाई अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ रावलले भने– ‘अदालतले हामीले जून कुरा उठाएका थियौं त्यसलाई कही खण्डन गरेको छैन् ।’

नेकपा एमालेले सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय पहिला नै अनुमान गरेर राजनीतिक कदम चालेको भन्दै उनले अदालतले कही पनि एमालेको मुद्दालाई खण्डन नगरेको स्पष्ट पारे ।

संसद खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने प्रश्नमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने-  ‘हामीले कानूनीका साथै राजनीतिक रुपमा पनि राष्ट्रको हित हेर्छाै । हामीले अहिले गरिरहेको विरोध देशको हितका लागि हो । हामी पनि संसदको अंग हो । संविधानको प्रतिकुल, राष्ट्रियताको प्रतिकुलको कुरालाई संसदमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं ।’

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि आफूहरु छलफलमा रहेको बताउँदै उनले देशको अस्तित्वको कुरामा आँच आउँछ र राष्ट्रियताको विषयमा आँच आउँछ भने सबै दल एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संसदमा अब के गर्छ एमालेले ?

एमाले नेता नेम्वाङका अनुसार अदालतले नै आफूहरुको एजेण्डालाई प्रमाणित गरिदिएपछि एमालेसहितका विपक्षी दलहरु आफ्नो अडानमा झन सशक्त भएर अगाडि बढ्ने भएका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सदनमा अवरोध यथावत रहने नेताहरुको भनाई छ ।

यसबारे थप निर्णय पार्टी र ९ दलीय विपक्षी गठबन्धनको बैठकबाट लिइनेछ ।

सरकारले गत मंसिर १४ गते मधेसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै एमालेलगायतका विपक्षीहरुले निरन्तर अवरोध गरेका कारण अहिलेसम्म विधेयक संसदमा प्रवेश गर्न पाएको छैन ।