पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी विज्ञप्ति समय सापेक्ष र स्वागतयोग्य छ !

राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट राष्ट्रिय एकताको मर्म माथि भइरहेको निर्मम प्रहार र यसवीचमा मौलाएको निषेधको राजनीति र प्रतिशोधको मानसिकता र मुलुकको मुल्य-मान्यतामा आधारित राजनीतिमा आएको तरलता एवम् माटो र मूटूसंग जोडिएको देशभक्तिलाई लान्छित गरेर आधूनिकताको दूहाइ दिएरमात्र कथित अग्रगमनको यात्राले कदापि गति लिन नसक्नुको अलावा यसले कदापी राष्ट्रिय गौरव बचाउँन नसक्ने भन्दै २०७३ पुस ६ बुधवार जारी साँझ जारी भएको विज्ञप्ति समय सापेक्ष छ । नेपालको भौगोलिक र जातीय वास्तविकता यस्तो छ कि राजाको अनुपस्थितिमा नेपाल भन्ने देश रहदैन । राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा बनेको देश हो यो । राजसंस्था भनेको नेपालको राष्ट्रियताको मरुदण्ड हो, चीन र भारत बिचकोे स्थायित्वको विश्वासिलो खम्बा हो ।

दिल्लीमा १२ बुँदे संझौतामा भित्रभित्रै सक्रिय भएर व्यवस्था मिलाउनेहरु माओवादीका बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका कृष्ण सिटौला थिए । यसरी देशलाई भौडीमा हाल्नमा २०६२ सालमा १२ बुँदे संझौतामा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसको समर्थन गर्नेहरु लगायत २०६३ सालमा राजासँग संझौता भई जनआन्दोलन बिसर्जन भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई धोका दिई विश्व्को हिन्दु अधिराज्य–नेपाल र नेपालको विकल्प शक्तिको रुपमा स्थापित राजसंस्था हटाएर धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संंघीयताको पक्षधरहरुलाई राष्ट्र विप्लवमा जेलमा कोचेर यिनीहरु र तिनका मतिहारहरु एक एक समातेर उनीहरुबाट गरिएका भ्रष्टाचार र घोटला अनि लुटिएको राष्ट्रको सम्पत्तिको छानवीन गरेर राष्ट्रियकरण गरिनु पर्छ ।

पार्टीका ‘राष्ट्रघाती अपराधीहरु’ गिरिजाप्रसाद, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडयाल, माधव नेपाल, झलनाथ, सुवास नेम्वाङ, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, विमलेन्द्र निधिजस्ता ‘अपराधी’ माओवादीहरु र मधेसीहरुले सन् १९७५मा बंगलादेशमा भारतीय दलाल र ‘रअ‘ का एजेन्टहरुलाई छानीछानी हत्या गरिएका घटनाहरु ताजै छन् । देशद्रोहीलाई जेल चलान गरी राजतन्त्र पुर्नस्थापाना गर्नुको विकल्प छैन । तिन पार्टीका नेताहरूको कारणले नेपाल आमा अपहरणमा परेकी छन् !

गणतन्त्रको हवाला दिएर बाबुराम भट्टराईले भूल नगरोस् । राजा त नेपालको एक स्थायी शक्ति हो । नेपालमा निरंकुश राजसंस्था होइन, हाम्रो माग हो जनपक्षीय राजसंस्था । नेपालको राजसंस्था भनेको साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर विशाल नेपालको सिर्जना गर्ने शक्ति हो । नेपालका राजाले देश बेच्ने, विदेशी गुहार्ने र जनता मार्ने काम गरेनन् र गर्दैनन् । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय–संघीयताबाट यो देश बच्न सक्तैन ।

राष्ट्रघाती अपराधी चिनेर पनि कारवाही नगर्ने हो भने नेपाल जोगिन सक्तैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला देशद्रोही भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग सक्रिय बन्नु पर्ने अत्यावश्यक छ । हिजो विस्तारवादी र सम्राज्यवादी भष्मासुरहरुको षडयन्त्रबाट मुक्त वाध्यतावस राजाले नारायणहिटी छोड्नु परेको हो । तर यसरी देशलाई आगाको भूँग्रोमा राखेर हामी कोही टिक्न सक्तैनौं । अतः नेपाललाई डुब्नबाट बचाउन संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यलार्य यथावत कायम भएपछि डुब्न लागेको नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाउन सकिन्छ ।