काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षौंदेखि बिकराल समस्याको रुपमा रहेको लोडेसेडिङ हटाएर जनतालाई राहत दिएकोमा उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
सोमवार बिद्युत चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोडसेडिङबाट जनतालाई राहत दिएकोमा उर्जा मन्त्रालयलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले पदभार सम्हाले लगत्तै जनताको लागि देखिने गरी राम्रो काम गर्न लगातार जोड दिएको तर ४ महिना वितिसक्दा पनि धेरै मन्त्रालयहरुले त्यस्तो तत्परता नदेखाएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । “उर्जा मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको छ तर त्यो पनि कतिपयलाई सैह्य हुन सकिरहेको छैन । राम्रो गर्यो भन्न नसक्ने र नचाहने काम राजनीतिक तह र व्यूरोक्रेसीबाटै हुने गरेको छ ।”
सरकार गठन भएको चार महिना वितिसक्दा पनि अन्य धेरैजसो मन्त्रालयहरुले उत्साहजनक प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले धेरै ठूला काम केही गर्न नसकेपनि जनतालाई राहत महशुस हुने खालका एक दुई वटा काम गर्न अन्य मन्त्रालयहरुलाई पनि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख आधारे विद्युतीकरण रहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई सवैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“मुलुकका सवै खालका समस्या समाधान को आधार भनेको विद्युतीकरण नै हो यसको महत्वलाई सवैले समान घनत्वका साथ ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।” प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ“ विद्युतीकरणलाई ध्यान नदिने हो भने नेपालको विकास र समृद्धि सपनाको कुरा मात्र हुनेछ ।”
उहाँले फाष्ट ट्रयाक नबनाइकन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्य नभएजस्तै विद्युत प्रसारण लाईन नबनाइकन ठूला जलाशययुक्त बिद्युत आयोजना बनाउनुको पनि अर्थ नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत चोरी नियन्त्रणको लागि आवश्यक नियम कानून परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वसाधारण जनताले हुकिङ गरेर विद्युत चोरेको र अरबपतिले चोरी गरेको विषयलाई एकै रुपमा नहेर्न प्राधिकरणलाई भन्नुभयो । जनतालाई सम्झाएर बानी सुधार्ने र अर्बपतिलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस्तै भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर कार्वाही नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुमाथि शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया