३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

शक्तिराष्ट्रको सामु कहिल्यै नझुक्ने फिडेल क्यास्ट्रो अलबिदा !

1.5k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

keshav-prasad-badal– केशव बडाल

नेपालको कृषि क्षेत्र समग्र विकासको आधार हो । यो क्षेत्रको बिकासले मात्रै गैर कृषि क्षेत्रको बिकासको आधार दिन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई लागत र प्रतिफलको हिसाब गरेर मात्र हुँदैन । प्रति इकाई लागत जतिसुकै परेपनि जीवन जिउनको लागि त्यहि खेतबारी, पाखा–पखेरो, त्यसमा उत्पादन हुँने अन्न, फलफूल, सागपात, माछामासु, दुध जन्य पदार्थ खाएर मात्र जीवन जिउन सक्छन् । भोक लागेको बेला मोबाइल, कम्प्युटर खाएर हुँदैन, कृषि उपज नै खानु पर्छ । यस कारण हाम्रो जस्तो देशमा कृषि क्षेत्रको बिकास बिना अन्य क्षेत्रको बिकासको जग बस्नै सक्दैन । यो क्षेत्रमा काम गर्न, उत्पादन गर्न, उत्पादनको सुरक्षा गर्न, उत्पादक देखी उपभोक्ता सम्म पु¥याउन निकै कठिन हुँन्छ । खेतबारीमा काम गरेर उत्पादन गर्न शारिरिक, मानसीक र व्यवहारीक कठिनाई हुन्छ । यो क्षेत्रमा क्रियाशिल उत्पादक शक्तिलाई पूर्वाधार पूँजी, प्रविधि, प्रसोधन र उपभोक्ता सम्म पुर्याउन राज्यको प्रोत्साहन र पूर्वाधारमा लगानी जरुरी हुन्छ । कृषि उत्पादनका कुरा गर्दा इजरायल, जापान, डेनमार्कको चर्चा गरिने गर्छ । तर ती देशमा यो क्षेत्रको बिकास र प्रगतिका लागि तालिम प्रशिक्षण, पूर्वाधार तथा प्रविधिमा भएको लगानीको बाटो बिर्सन्छौं । हाम्रो देशको ९० प्रतिशत भन्दा बढी परिवारिक खेति हो । आफ्नै किसानले आफ्ना आवश्कता र सम्भाव्यताको आधारमा आफैले जानेको प्रविधिबाट जेनतेन गरिरहेका छन् । यसरी गरिएको खेतिले मात्रै सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।

नेपालको कृषि गणना २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३८,३१,००० कृषि परिवार छन् । यी परिवारमा २५ लाख हेक्टर जमिन छ । यो जमिन २०५८ को कृषि गणनाका बेलाको भन्दा १,२९,००० हेक्टर कम हो । यसमा ०.०१ हेक्टर भन्दा कम जमिन हुँने किसान परिवार २,१५३,००० छन् । ३ हेक्टर भन्दा बढि हुने ११,७९८ परिवार छन् । उक्त मध्ये ६० प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । सबैको ध्यान जानुपर्ने तह र क्षेत्र समुदाय यहि हो । अर्थात यो देशका भूमिहिन तथा गरीब किसान परिवारका सदस्य मात्र होइन निम्न मध्यम वर्गका किसानलाई पनि वर्ष भरि खान पुग्दैन । सबै भन्दा कठिन परिश्रम गर्ने कृषि श्रमिक यहि समुदायमा पर्छन । सबै भन्दा जोखिमयुक्त जीवन जिउने यी नै समुदायमा पर्छन । देशको कठिन भौगोलिक स्थान तराईका डुबान र कटान पिडा भोग्ने यसैमा पर्छन । पहाडका भिर, पाखा, पखेरा बाढि पहिरोको जोखिम बढी भएका इलाकामा यिनै बस्छन् । थोरै भएको जमिन पनि सिचाईबाट बँचीत र बजारबाट टाढा रहेका छन् । आधुनिक सुविधाबाट बन्चित छन् । बाटो बिजुलि, स्कूल, अस्पताल, टेलिफोन लगायतका सेवाबाट पनि अत्यन्त कम पहुचमा छन् । आधुनिक कृषि प्रविधि, बिउबिजन, उर्वरक साधनबाट पनि टाढा छन् । सामाजिक बिभेदको पिडा, प्राकृतिक प्रकोपको पिडा, आर्थिक सामाजिक शोषणको पिडा पनि यीनका लागि सामान्य नियति भएको छ । यो क्षेत्रमै आर्थिक बिकास र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रम बढि भन्दा बढि पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँचौं घर परिवार बजेट सर्भेक्षण सन् २०१४/०१५को प्रतिवेदन अनुसार कृषिलाई प्राथमिक पेशा बनाउने घरमूलि ग्रामिण क्षेत्रका ४०.९४ %, शहरि क्षेत्रमा १८.३५ % तराई क्षेत्रका ३०.०३ %, पहाडमा ३९.५२ %, हिमाली भेगमा ४७.३ % र काठमाडौं उपत्यकामा ७.२२ % घरमूलिले कृषिलाई प्राथमिक पेशा मानेका छन् । उक्त तथ्याङ्कले नेपालको कूल परिवारमा ६५ % कृषिमा भएतापनि कृषिलाई प्राथमिक पेशा मान्ने परिवारको संखया लगभग ४० % भन्दा कम छन् र कृषिकै आधारमा मात्रै जीवन धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगार लगायत विभिन्न बैकल्पीक पेशाको खोजि गरेर जीवन चक्र चलाई रहेका छन् । नेपालका कूल परिवारको ६५ % कृषिमा भएपनि मूल पेशा मान्ने परिवार ४० % भन्दा कम छन् र देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ % मात्रै छ ।

धेरैले भन्छन् तुलनात्मक लाभ के मा हुन्छ त्यस्कै खेति गुर्नपर्छ । खाद्य पदार्थ भित्रको तुलनात्मक लाभ छनौट गर्नु त बेठिक हुँदैन तर लाभ हुन्छ भनेर खाद्य पदार्थ बाहेकका औद्योगिक कच्च पदार्थमा बढी भर पर्यो भने अप्ठेरो परिस्थितिको सामाना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा क्युवाको अनुभवबाट हामीले सिक्नु पर्ने महत्वपूर्ण विषय छन् । यसबारे पछि चर्चा गरौंला यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण र कृषि सहकारीको महत्वलाई अलि जोडदिन खोजेको हो । नेपालमा सन १९५० मा एकतन्त्रिय राणा शासन समाप्त भयो । प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तर त्यो प्रजातन्त्र सबैका लागि भएन । जब सबैका लागि भएन अनि सधैंका लागि पनि भएन । राजनीतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र आयो तर आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पनि प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेकाले १९५१ मा नै कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसको ४ वर्ष पछि मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध फुकाइयो । अर्थात प्रजातन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, चुन्ने चुनिने मात्र होइन । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र भएन भने सबैको घर आगनमा प्रजातन्त्र पुग्दैन । जब सबैका घर आगनमा प्रजातन्त्रले स्थान पाउँदैन त्यो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र सधैंका लागि टिक्दैन । यसले स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण आवश्यक छ । किसान मजदुर, महिला, दलित र सिमातकृत समुदायको घर आगनमा लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि आर्थिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण, सामाजिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण, साँस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ । यसका लागि सहकारी आर्थिक, सामाजिक आधारलाई सवल, सक्षम र क्रियाशिल हुनु जरुरी छ । नेपालको बिकाशको मूल आधार कृषि क्षेत्र हो । ग्रामीण बिकास हो । कृषि सहकारीको आधार भूमि ग्रामीण क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा गरिने लगानी, तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र प्रविधिको पहुचबाट कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जसले स्वाधिन अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न सक्छ र बिकासको गतिलाई तिब्रता दिन सक्छ ।

सहकारी अर्थतन्त्रको बिकास भनेको समग्र क्षेत्रको बिकास हो । लोकतान्त्रिक आर्थिक आधार सहितको बिकासलाई सहकारीले बिकासको जग मान्दछ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय बिकासलाई एकिकृत ढंगले बिकास गर्न चाहने सिद्धान्त सहकारी सिद्धान्त हो । समग्रमा भन्नु पर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा लोकतन्त्र, सामाजिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र, साँस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र र वातावरणीय क्षेत्रमा लोकतन्त्र स्थापित गर्र्नेे दर्शन र सिद्धान्त सहितको आर्थिक बिकासको मोडल नै सहकारी मोडल हो ।

स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणमा भरपुर प्रयास भएन भने कुनैपनि बेला देशले संकट व्यहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण संसारका विभिन्न देशले व्यहोरेका उदाहरण छन् । त्यस्तो व्यहोर्ने देश मध्ये क्युवा एउटा हो, क्युवाका बारे पछि चर्चा गरिनेछ । हाम्रै देशले विगतमा व्यहोरेका नाकाबन्दी बारे पहिले चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । सन १९७० मा नेपालको सरकारले नेपालको उत्तरी सिमामा रहेका भारतीय सैनिक चेक पोष्ट हटाए बापत भारतले नाकाबन्दी गर्यो । एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा आर्काे देशको सैनिक चेक पोष्ट राख्न नदिनु उसको अधिकार हो । त्यो अधिकार नेपालले प्रयोग गरे बापत भारतले नाकाबन्दी गर्ने धृष्टता किन गर्यो भने नेपाल भूपरिवेष्टित भन्दा पनि भारत बेष्टित जस्तो थियो । अर्काे छिमेकीसँग भौगोलिक सुगमता पनि थिएन र पारवाहन सम्झौता पनि थिएन । त्यो घटनाले नेपालको आर्थिक बिकासमा निकै धक्का लाग्यो । केही समय पछि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मित्रहरुको प्रयासबाट यो नाकाबन्दी खुल्यो । जनताका काम चल्दै गयो । फेरी सन् १९८८ मा नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री चीनबाट आयात गर्यो । त्यो आयात गरे बापत फेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो । यस बेला पनि नेपालले ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्यो । फेरि सन २०१५ मा नेपालले करिब ६ दशक पहिलेदेखी निरन्तर प्रयास गरेको आफ्ना जन प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरे । आम जनताले चुनेका संविधान सभाका सदस्य मार्फत आफ्नो भावना बोकेको संविधान निर्माण गरे । निर्वाचित ६०१ संविधानसभा सदस्य मध्ये ८९ % ले हस्ताक्षर गरेर निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेको विरुद्धमा भारतले करिब ५ महिना नाकाबन्दी गरेर नेपालको बिकासमा ठूलो अवरोध सृजना ग¥यो । महाभुकम्पले करिब १० खर्बको क्षति व्यहोरेको नेपालले भारतीय नाकाबन्दीबाट करिब १५ अर्बको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षति पु¥यायो । नेपालका यी प्रतिनिधिमुलक घटनाले ३ करोड नेपाली जनतालाई के सिकाएको छ भने नेपालले आफूलाई स्वाधिन अर्थतन्त्र र सम्वृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउनु पर्छ । त्यसका लागि सहकारी, निजी र राज्य यो तीनै क्षेत्रको सयुक्त भूमिका हुन जरुरि छ । दुबै छिमेकी राष्ट्रसँग हार्दिक सम्बन्ध बिकास गर्दै कसैको हैकम पनि स्वीकार नगर्ने र कुनै देश प्रति पनि बैरभाव नगर्ने तर स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ । छरिएको पूँजी, श्रम, सीप, क्षमता र साधन श्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै आम जनतामा भएको परम्परागत ज्ञान र सिपसँग आधुनिक प्रविधिको समेत अधिकतम प्रयोग गरेर बहु संख्यक श्रमजीवि जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा बिकासको गतिलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउन जरुरि छ । यसो गरेर खाद्य बस्तुमा आत्म निर्भर हुने आधार सधैं तयारिमा रहनु पर्छ । यस्तो भएन भने नाकाबन्धी र प्राकृतिक विपत्तिका बेला बाहिय दवाव र नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाउन बाध्य बनाउन सक्छन् । यसकारण खाद्य वस्तुको परनिर्भरता रहन दिनु हुँदैन । रसदपानिको नाकाबन्दीका कारण नालापानिबाट हाम्रा अग्रज फर्कन बाध्य भएका कुरालाई हामी सबै नेपालीले स्मरण गर्नुपर्छ ।

क्युवाबाट हामीले के सिक्ने ?

उत्तर अटलान्टीक सागर भन्दा दक्षिण र क्यारेबियन सागर भन्दा उत्तरमा अवस्थित खुर्पेटो आकारको यो क्युवा १४८२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले पहिलोपटक टेकेको भूमि हो । १०९,८८४ वर्ग कि.मी क्षेत्रफल भएको क्युवाको जम्मा जनसंख्या १,१२,३९,००४ रहेको छ । क्युवाको जमिनमा पुगेपछि कोलम्बसले भनेका थिए मानव आँखाले देखेको अर्थात कोलम्बसले देखेका सबैभन्दा सुन्दर भूमि थियो, क्युवा । त्यहाँका बासिन्दा अरविक इण्डीयन जस्ता देखिन्थे । प्राकृतिक ढंगले खेतिमा बाँचेका किसान परम्परागत खेतिबाटै जीवन गुजारा चलाई रहेका थिए । मकै, सिमलतरुल, तरुल, पिडालु, लगायत बहुबालिबाट सन्तुलन कायम गरेका थिए । पछि क्युवालि दिप समूह र सिंगै अमेरिका महादेशको स्पेनि मुखयालय नै क्युवा बन्यो । त्यहाँको अराविक आदिबासीहरुको परमपरागत भौतिक र साँस्कृति माथि स्पेनि अतिक्रमणकारीद्धारा त्यहाँका अराविक माथि भयानक दमन र हत्या भयो र ५ लाख भन्दा बढि अफ्रिकी दासहरु ल्याएर परम्परागत आत्मनिर्भर कृषि प्रणालि विस्थापन गरेर स्पेनि उपनिवेसकहरुले जंगल बिनास गर्दै उखु, सुर्ति र कपास खेति गराउने र त्यो उत्पादन यूरोप र अमेरिकाको बजारमा पुर्याउन थाले, क्रमस १९ औं सताब्दकिो प्रारम्भ देखिनै क्युवामा उखु खेतिको बर्चस्व हुँदै गयो । सन १८९८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युवाको स्वतन्त्रतायुद्धमा हस्तक्षेप गरेर स्पेनि माथि अमेरिकिहरुले बिजय हासिल गरे । त्यसको ३ दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ठूलाठूला चिनि व्यापारिले क्युवाको ठूलो हिस्सा जमीन आफ्नो बनाइसकेका थिए । ती जमिनमा उखु खेति गर्न हैटिबाठ सस्ता श्रमिक ल्याएर खेति गराउन थाले । ती श्रमिकलाई ज्यालाको साटो साना साना जमनिको टुक्रा दिएर निरन्तर काममा लगाउन थाले ।

fidel-castro

यसपछि विश्व बजारको झण्डै आधा चीनि क्युवामा उत्पाद हुन थालियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिवर्ष ६० लाख टन चीनि क्युवाबाट आयात गर्न थाल्यो । क्युवाको अधिकांस जमीन अमेरिकी चिनी कम्पनिको हुँदै गयो । हुँदाहुँदा ५ वटा ठूला चीनि कम्पनिको अधिनमा २० लाख हेक्टर जमीन केन्द्रीत भैसकेको थियो । चिनि मिलमा वर्षको ४ महिना काम पाउने । बाकि समय वेरोजगार बस्नु पर्ने भयो । आफ्नो देशको आफ्नो जमीन अमेरिकि कम्पनिको नियन्त्रणमा जाँदै गरेको थियो । आफ्नो देशमा आफै पराई हुँदै गएको अवस्थाबाट कसरी भूमि पाउने भनेर आम श्रमजीवि क्युवालिहरुमा असन्तोष भैरहेको थियो । त्यहाँको वातिस्ता सरकार पुरै अमेरिकि कम्पनिको कारिन्दा जस्तो भएको थियो । यहिबेला १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रो र चेग्वेभाराहरुको नेतृत्वमा क्युवालि क्रान्ति भयो । वातिस्ता सरकार विस्थापित भयो । यसबेला सम्म सम्पूर्ण क्युवाको ७५ % जमीन अमेरिकि कम्पनिको भैसकेको थियो । त्यहि कारण नै १९५९ को क्रान्तिको कारण बनेको थियो । क्रान्ति पछि नयाँ सरकारले जमिनमा हदबन्दी तोक्यो । नयाँ भूमि ऐन ल्याएर भूमिहिन गरिब किसानमा जमिन वितरण गर्यो । ७० % ठूला उखु बगान र पशु फर्महरु राजकीय फर्ममा रुपान्तरीत ग¥यो । अर्थात भूमिको भूस्वामित्वमा ठूलो परिवर्तन भयो । यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रदै गयो । देशको बहुबालि प्रथाको ठाउँमा, उखु, सुर्ति, कपास, पसुपालन र सुन्तला जातका फलफूल मात्रै उत्पादन गर्ने गराउने अमेरिकी फार्मले गराएकाले यी उत्पादन निर्यात गर्ने र अन्य खाद्यान्न र आवश्यक वस्तु आयात गर्ने गरेको थियो । क्युवालि क्रान्ति पछि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रदै गयो । अमेरिकाले चिनी आयात घटाउँदै लगेर खरिद गर्नै बन्द गर्यो । यसले क्युवामा भयानक संकट आइ लाग्यो । अमेरिकाले क्युवालाई “अटेरि देश’ घोषणा गर्दै १९६० को ६ जुलाई देखी सम्बन्ध तोडे जस्तै भयो । यसरी अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रीएपछि क्युवाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो सोभियत रुससँग सम्बन्ध स्थापित गर्न गए । रुसले क्युवाको जेजति चिनि निर्यात गर्नुपर्ने हो त्यो अमेरिकाको भन्दा दोब्बर मूलयमा खरिद गर्ने सहमति भयो । यसरी क्युवाको व्यापार अमेरिका सँग टुटेपछि रुससँग बढ्दै गयो । चिनी निर्यात रुसमा गर्ने र आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ रासायनिक मल, कृषि औजार रुसबाट आयात गर्न थाल्यो ।

अब जसरी हिजो अमेरिकासँग व्यापार निर्भरता थियो फेरि रुससँग निर्भरता बढ्दै गयो । क्युवाको कृषि बिकासका लागि आवश्यक ट्रेक्टर, रासायनिक मल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत रुसबाट आयात हुने र क्युवाबाट चीनि, सुर्ति, कपास र सुन्तला जातका फलफूल महंगो मूल्यमा रुसले खरिद गर्ने हुन थाल्यो । क्युवाको ११०१६४०० हेक्टर खेति योग्य जमीम मध्ये ७० % जमीन क्रमस खराब हुँदै गएको थियो । असन्तुलित केमिकल फर्टिलाइजर र विषादिको प्रयोगले माटो बिग्रदै गएको थियो । पानिमा, खेतवारीमा विषदिको मात्रा बढ्दै गयो जसले गर्दा उर्वरा शक्तिपनि क्रमस बिग्रदै गएको थियो । यस्तै स्थितिमा १९९० मा जब सोभियत संघ ढल्यो त्यसपछि क्युवाको दुःखद दिनहरु सुरु भयो । क्युवाको ८५ % व्यापार रुससँग हुन्थ्यो । ६६ % चीनि र ९८% सुन्तला जातका फलफूल रुस निर्यात हुन्थ्यो । रुस ढलेपछि उक्त सबै व्यापार चौपट भयो । यसपछि आधुनिक बिकसित सुविधा सम्पन्न जीवनबाट एकै पटक रोहटेपिङ्गबाट झरे जस्तै प्राकृतिक जीवनमा झर्न बाध्य भयो । आधुनिक युगबाट प्राचनि युगमा फर्कनु पर्ने भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित विद्युत उत्पादन पुरै घट्यो । इन्धन नभएकाले गाडि ट्रक्टर कवाडि खानामा गए । यातायातका लागि साइकल, ट्रेक्टरको ठाउँमा गोरुको प्रयोग, प्रत्येक वस्तुमा कोटा प्रथा, खानेकुराका क्यालोरिको व्यापक कटौति भयो । क्यालोरि कटौतिले कैयौं नागरिकको आँखाको ज्योति गुम्यो । क्रमस क्युवालि नागरिकको व्यापक मात्रामा तौल घट्दै गयो । यता मल, किटनासक, सेसिनहरु, पार्टपूर्जा, सिचाई पम्प, बालि थन्काउने मेसिन, सित भण्डार सबै नै पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा भन्द भए । देशभर खाद्य संकट हुँदैगयो । निरासा, हतासाले जनजीवन अस्त व्यस्त थियो । कतिले देश छाडेर हिँडे, कति रोएर पिडा पोख्थे । यस्तो बेला अमेरिकाले झन नाकाबन्दी कस्दै लग्यो । १९९२ मा आएर यस्तो कसिलो नाकाबन्दी लगायो । ‘क्युवा देमोक्रसि एक्ट’ लागु गर्यो । यसपछि नाकाबन्दी झन झन कसिलो बनाउँदै लग्यो । अमेरिकी कम्पनी मात्र होइन अमेरिका बाहिरका अमेरिकी कम्पनि र तिनका शाखाले समेत क्युवासँग व्यापार गर्न नपाउने प्रतिबन्ध लगायो । कुनै पनि जहाज क्युवा गएको छ भने त्यो अमेरिकी बनदरगाहामा छिर्न नपाउने निर्णय गर्यो । त्यस्तो जहाज अमेरिकि बन्दरगाहामा आएको जफत गर्ने समेत निर्णय गर्यो । पूर्व सोभियत संघ र त्यो सँग सम्बद्ध देशले क्युवासँग कुनै सम्बन्ध राख्न नपाउने उर्दि जारि गर्यो । अमेरिका र उसँग सम्बद्ध देशले खाद्यान्न र औषधी पनि क्युवालाई बेच्न नपाउने उर्दि जारि गर्यो । क्युवामा सबै खाले वैदेशीक लगानिमा प्रतिबन्द लगायो । यस्तो अवस्थालाई झेलेर पनि क्युवा हारेन । क्यास्ट्रो हारेनन् । यो स्तरको प्रतिबन्दात्मक अवस्थाबाट बाँच्न बिकल्पको खोजि गरे । निरास भएर आत्मसमपर्ण गरेनन बिकल्प खोजी गरे ।

परनिर्भरताको पाठ र आत्म निर्भरताको बाटोमा क्युवा:

क्युवाको इतिहास हामी नेपालीहरुका लागि अत्यन्त मननीय पाठको रुपमा लिनुपर्छ । अनेक प्रकारको उतारचढावबाट गुज्रिएको देश हो क्युवा । कहिले अमेरिकी बजार आश्रृत कहिले, कहिले रुसको बजार आश्रृत हुँदा भोगेको पिडादायी अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ । हामी दुई विशाल देशको बिचमा छौं । साथी फेर्न मिल्छ तर छिमेकी फेर्न मिल्दैन । विश्वको दोश्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई देश हाम्रा छिमेकी छन् । विश्वकै पहिलो र दोश्रो ठूलो जनसंख्या भएका दुई देश हाम्रा छिमेकी छन । ति देशमा आउने राजनीतिक र नीजिगत परिवर्तनले हाम्रो बिकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले सन्तुलित विदेश नीति, सन्तुलित व्यापारिक सम्बन्ध राख्न आवश्यक छ । परनिर्भरता कुनैपनि तर्फको सधैं एकनासको हुँदैन । सम्भव भए सम्म आत्म निर्भर बाटो दीर्घकालिन हितमा हुन्छ । हाम्रो लागि अति आवश्यक उर्जा, खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर र दिगो बिकासको उपाय खोज्नुपर्छ ।

विश्वको शक्ति राष्ट्र अमेरिका र अर्काे शक्तिराष्ट्र रुसको अत्याधिक निर्भरताका कारण व्यहोर्नु परेको धक्काबाट शिक्षा लिंदै १९९० पछि क्रमस आत्म निर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न क्युवा बाध्य भयो । क्युवाले १९९० पछि फेरि अर्काे क्रान्ति थाल्यो । त्यो क्रान्ति जैविक क्रान्ति हो । उसले हार मानेन, झुक्न जानेन, बिकल्पको खोजि ग¥यो र त्यो बिकल्प थियो जैविक कृषिको बिकल्प । तेलको अभावमा मोटर नचले पनि मान्छे बाँच्न सक्दो रहेछ । ट्रेक्टर नभएपनि बाच्दो रहेछ तर भोको पेटले काम गर्न सक्दो रहेनछ । क्युवाको पहिलो आवश्यकता खाना, नाना र छाना रहेछ भन्ने बुझेपछि यसका लागि सरकारले आम नागरिकलाई बाँच्ने उपायको खोजीमा लाग्न सिकायो । सादा जीवन जिउन सिकायो । खेति योग्य जमि एक टुक्रापनि खाली नराख्ने, जैविक मलको प्रयोगबाट खेति गर्न थालि हाल्ने, जहाँ जे उपभोग हुने हो त्यहाँ त्यहि उत्पादन गर्न थालि हाल्ने, कार्यालय परिसरका चौर खनेर खेति गर्न थाल्ने, अस्पतालको परिसर छ भने त्यहाँ पनि खेति गर्ने, सेनाको व्यारेक परिसर छ भने त्यहाँ पनि खेति गर्ने, औद्योगिक कृषिबाट जैविक कृषिमा उत्रिहाल्ने, माग र आपूर्तिका आधारमा मुल्य निर्धारण गर्ने, प्रत्येक नागरिक, सेना, प्रहरि, कर्मचारि सबैले माटोमा हात हाल्ने उत्पादन गर्न थालि हाल्ने, राज्यका सबै निकाय उत्पादन कार्यमा लागि हाल्ने, मन्त्रालय परिसरका दुबै चौर जोतेर खेति गर्न थाल्ने, ढुवानी साधन चलाउन पेट्रोलियम पदार्थ नभएकाले जहाँ आवश्यक पर्ने हो त्यहि उत्पादन गर्ने, सेनाले, प्रहरिले, कर्मचारीले आफूलाई आवश्यक खाद्यान्न सागपात, माछामासु आफै उत्पादन गर्ने । एक बालि हैन बहुवाली प्रथा सुरु गर्ने जस्ता सरकारको नीति पास गरेर लागु गरेपछि क्रमस भोकै मर्ने आवस्थाबाट खान सक्ने अवस्थामा पुग्न थाले । १९९० मा ८२ % कृषिभूमि राज्यको नियन्त्रनमा थियो । ८ % मात्र निजी भूमि थियो । अब क्रमस ठूला ठूला कृषि फर्महरु स्थानीय किसानको कृषि सहकारीमा परिवर्तन गर्ने क्रम बढ्यो । स्थानीय कृषि श्रमिकद्धारा संचालित स्वायतता र स्वतन्त्रतामा आधारित साना किसान कृषि सहकारीमा संचालित गर्न थालियो । क्रमस ठूला फर्महरु ढल्दै गए, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आकार क्षमता बिकास गर्दै गयो । साधन स्रोत सहकारी उत्पादनका आधारभूत इकाईलाई अघि बढाउन, उत्तरदायीत्वको भावना बिकास गर्ने, श्रमिकलाई जमिनसँग जोड्ने, समुदायका परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लाने, श्रमिकलाई उनीहरुको उत्पादकत्वको अनुपातमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने, प्रशासनिक स्वायतता आत्मनिर्भरता बढाउँदै लाने गरि विशेष निर्देशन जारी भयो ।
यसरी १९९४ मा पुग्दा राज्यको स्वामित्वका सबै चिनि मिल र फर्महरु स्थानीय सहकारीमा रुपान्तरित गरियो । सिंगै क्युवामा स्थानीय कृषि सहकारीले उत्पादन कार्यमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहित अघि बढाउने नीति लिएपछि, रासायनीक मल नभएपनि, ट्रेक्टर चलाउन पेट्रोलियम पदार्थ नभएपनि उत्पादन कार्यमा कुनै रुकावट आउन नदिन स्थानीय किसानहरु गाउँ सहर सबै तिर सफल हुँदै गए । तिनलाई आवश्यक सेवादिन बचत तथा ऋण सेवामा सहकारीहरुले आवश्यक सेवा दिन थालेपछि सिंगै देश क्रमस सामान्य अवस्थामा पुग्न थाल्यो । उत्पादन निर्यात र आयातका लागि होइन आवश्यकताका लागि भन्ने भावनाले संस्थाहरुको व्यापक बिकासले र त्यस्तो सहकारीका सदस्य आफै उत्पादक, आफै वितरक र आफैं उपभोक्ता भएकाले कालो बजारिको समस्या पनि हराउँदै गयो । क्रमस क्युवाका १३ वटै प्रान्तमा उत्पादनको किर्तिमान कायम गर्न सफल भए ।

स्वाधिन राष्ट्र बन्न स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण जरुरि छ , आवश्यक पर्दा आयात निर्यात गरेपनि संकट पर्दा आफैं बाँच्न सक्ने आधार हरेक देशले बनाइ राख्नु पर्दाे रहेछ भन्ने गतिको पाठ क्युवाले संसारलाई सिकाएको छ । जस्तो सुकै कष्ट आइलागेपनि राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन नागरिक तयार रहनु पर्छ भन्ने सिकाएको छ । क्युवाका कृषि सहकारी संस्थालाई बधाई छ ।

नेपालका सबै गाउँतह/नगरतह सबै जिल्ला र सबै प्रदेशका आम किसान, आम श्रमजीवि जनता, सबै सहकारीकर्मीले स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ र राज्यले पूर्वाधार, प्रविधि, तालिम, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र व्यवस्थित सहकारीका लागि सोही अनुसारको ऐन, कानून, नीति, नियम निर्माण गरिनुपर्छ ।

सन्दर्भ सामग्री:
१. नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्भेक्षण ‘५ औं घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण’
२. नेपालको कृषि गणना २०६८
३. भारत भन्साटाको पुस्तक ‘जैविक क्रान्ति’