संविधानसभावाट निर्माण भएको संविधानको कुनै पनि औचित्य छैन भनेर सडक तताएको मधेशीमोर्चा सँगको ३ वुदे सहमतिवाट निर्माण भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तीन महिना पछि संविधान संशोधनमा जुटेको छ । नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली सरकारको लोकप्रियता र आफनो खस्किदै गएको भुमिका का कारण तनावमा रहेको प्रचण्ड अवका दिनमा पुन प्रधानमन्त्री वन्न सकिनेमा दुविधामा रहदै र एमालेको सरकारको लोकप्रियता राष्ट्रिय राजनितीमा मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि परेको सकारात्मक परिणामले आत्तिएको नेपाली काग्रेस मात्र नभई राष्ट्रियता र भारतको अघोषित नाकावन्दीको खुलेर सामना गरिरहदाँ त्यसवाट आत्तिएको भारत समेत सम्पुर्ण शक्ति मिलेर जसरी पनि केपी ओलीको सरकार गिराउने एकमात्र अभिष्ट राखेको तत्वहरु वाट वनेको प्रचण्ड सरकार अहिले संकटमा फसको छ । संविधान संशोधन नगर्ने हो भने मधेशी मोर्चाको समर्थन फिर्ताले सरकार ढल्ने र गर्ने हो भने सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान पास नहुने हो भने कसरी सरकारमा वसिरहन नैतिक आधार समाप्त हुने देखेकोप्रचण्ड अन्तत जसरी भएपनि संविधान संशोधन संसदमा पेश गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ । यद्यापी प्रचण्ड आफैलाई संविधान संशोधनले पार्ने दिर्घकालिन प्रभावले पार्ने असरको जानकारी भएता पनि फगत नौ महिना सरकारको जिम्मा पाएको मा त्यो भन्दा नै अगाडी पदच्युत हुने हो कि भन्ने भयले जकडेको पाईन्छ । राजनैतिक घटनाक्रमले जटिल मोड लिईरहदाँ नेकपा एमाले ले संविधान सभाको विरुद्ध मतदान गर्ने र सदन र सडक समेत तताउने तर कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्न नदिने निर्णय सँग झनै वजार गर्माएको छ ।
चार जात छत्तिस वर्णका हामी नेपाली मिलेर बसिरहेको सन्दर्भमा मधेसको भुभागमा पहाडको कुनै पनि भुभाग राख्नै नहुने भन्ने विषय कति सान्दर्भिक रहेको छ ? के यो सबै नेपाली नेपालीबीच लडाउने अनि विदेशी र दलालहरुले आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने भन्दा अभिष्ट के हुन सक्दछ ? प्रदेशको सीमाङ्कन अहिले सहज भइरहेको सन्दर्भमा यसको हेरफेरले निश्चिय पनि त्यहाँ आन्दोलन हुने नै छ । त्यसपछि पुन हरेक ठाँउमा आन्दोलनको लहर चल्न थाल्दछ । त्यसपछि देशमा त्यहि सीमाङ्कनको राप र तापले विगतका नकाात्मक घटनाक्रमको सिर्जना गराउदैन भनेर कसले भन्न सक्दछ ?
संविधान संशोधनको विषय रहेको ५ नं प्रदेशको सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, अंगीकृतलाई नागरिकता, र भाषा विवादमा रुमल्लिएको ससंद संविधान संशोधन पाश्चात के हुनेछ भन्ने कुरामा भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको पाईनछ । विेशेष गरेर अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख कार्यकारी पदमा आशिन गराउने र नगराउने भन्ने चर्को विषय वनेको यो विषय निकै संवेदनशील वनिरहेको छ । यहि विषयमा नेकपा एमालेले चर्को राष्ट्रियताका नारा उचालेको छ । जुन वर्तमान सन्दर्भमा निकै उचित रहेको पनि जनमानसमा पाईन्छ । गएको केहि समयमा विशेष गरेर तराईको विभिन्न जिल्लावाट गैरनेपालीले पनि नागरिकता लिईरहेको र त्यसले आज भन्दा भोलि झन समस्या पारिरहेको सन्दर्भमा पुन त्यहि विषयमा वहस गरेर सरकार र त्यसका मतियाराहरुले कसको गुलामी गरिरहेको छ भन्ने कुरा वुझन गाह्रो छैन । कुनै पनि नेपालीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न असहज छैन, त्यति मात्र नभई विदेशीले पनि निश्चित समयपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने र त्यो व्यक्ति राज्यको प्रमुख निकायमा पुग्न पाउनुपर्ने माग राखिरहदाँ र त्यसरी नै विदेशीलाई स्थान दिईरहदाँ भोलि नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै सखाप हुने कुरामा चिन्तित वन्नै पर्दछ । कुनै व्यक्ति विशेष र अमुक शक्ति लाई रिझाउने मात्र होईन, केहि समय कुर्चि जोगाउने अभिप्रायले गरिने यी विषयहरुले भोलिको दिनमा आईपर्ने समस्यामा अव हामी गम्भिर वन्नु पर्देन ? कुनै पनि पद र शक्ति सधैका लागि हुदैन त्यो त समयक्रम सँगै तल माथि भईरहने कुरा हो भन्ने वुझलाई वास्ता नगर्दा त्यसले पार्ने प्रभावले भयाभह अवस्था निम्ताउदैछ ।
संविधान सभामा करिव ९२ प्रतिशत को समर्थनमा वनेको प्रदेशहरुको निर्माण र केहि समयमा नै आएको संविधान सभाले प्रदेश नं ५ को भुभाग तलमाथि गरिरहदाँ भोलिका दिनमा थप स्थिती भयाभह हुने कुरामा कुनै शंका छैन । चार जात छत्तिस वर्णका हामी नेपाली मिलेर वसिरहेको सन्दर्भमा मधेशको भुभागमा पहाडको कुनै पनि भुभाग राख्नै नहुने भन्ने विषय कति सान्र्दभिक रहेको छ ? के यो सवै नेपाली नेपाली विच लडाउने र विदेशी र दलालहरुले आफनो स्वार्थ पुर्ति गर्ने भन्दा अभिष्ट के हुन सक्दछ ? हिजो संघियता र जात जातका नाममा राज्य दिन खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण कयौले मृत्यवरण गरे, कयौ अगांभंग भए ।, भोलि त्यहि अवस्था आउदँँ त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? सधै जनताका नाममा जनतालाई दुख दिईरहने र माथी चढिरहने कहिले सम्म ? प्रदेशको सीमा हेरफेर निश्चित व्यक्तिका लागि गर्ने, तर त्यहाँको वासिन्दा माग र चाहनालाई ध्यान दिनुपर्देन ? प्रदेशको सीमाङ्कनमा अहिले सहज भईरहेको सन्दर्भमा यसको हेरफेरले निश्चिय पनि त्यहाँ आन्दोलन हुने नै छ । त्यसपछि पुन हरेक ठाँउमा आन्दोलनको लहर चल्न थाल्दछ । त्यसपछि देश पनि त्यहि सीमाङ्कनको राप तापले विगतका घटनाक्रमको सिर्जना गराउदैन भन्न कसले सक्दछ ? देश र जनताका आवश्यकता र त्यसले पार्ने दीर्घकालिन प्रभावका कुनै पनि ख्याल नगरी फगत संसोधन प्रस्ताव गर्दा त्यहाँवाट नै शुरु हुनेछ आन्दोलन को श्रृखला । त्यसपछि त्यसका तापले प्रचण्डलाई केहि समय कुर्सि त प्राप्त हुने नै छ, यद्यापी त्यहि ताप र रापले प्रचण्ड र यसका मतियारलाई जलाउने कुरामा कुनै पनि शंका छैन । सधै देशमा अस्थितरता निम्ताईरहने र खेलिरहने निश्चित स्वार्थ वोकेका व्यक्तिहरुको डिजाईनमा वनेको योजनामा हामी अव काध थापिरहन सक्दैनौ । त्यसैमा पनि दक्षिणतर्पके अधिनायकवाद, हेपाहा, र चेपुवामा परेको हाम्रो देश नेपालमा हुने यस्तो गतिविधिले त्यस्ता तत्वलाई झन उर्जा मिल्ने कुरामा अव हामी भुल्न हुदैन । मधेश लाई पहाडसँग टुक्रायर अलग देशको स्थापना गर्न लागेका निश्चित व्यक्तिहरुको डिजाइृनलाई सम्पुर्ण नेपालीहरु एकजुट भई प्रतिकार गर्न अव ढिलाई गर्नु हुदैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझै भुभाग धेरैथोरै होला, तर स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सवै देशका समान हुने गर्दछ । नकि भुगोलका आधारमा ठुलो र सानो ।
त्यसैमा पनि दक्षिणतर्फको अधिनायकवाद, हेपाहा, र चेपुवामा परेको हाम्रो देश नेपालमा हुने यस्तो गतिविधिले विखण्डनकारी त्यस्ता तत्वलाई झन उर्जा मिल्ने कुरामा अव हामी भुल्न हुदैन । मधेश लाई पहाडसँग टुक्रायर अलग देशको स्थापना गर्न लागेका निश्चित व्यक्तिहरुको डिजाइृनलाई सम्पुर्ण नेपालीहरु एकजुट भई प्रतिकार गर्न अव ढिलाई गर्नु हुदैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझै भुभाग धेरैथोरै होला, सानो ठुलो होला तर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सवै देशका समान हुने गर्दछ । नकि भुगोलका आधारमा ठुलो र सानो ।
संविधान सभाको कार्यन्वयन गर्ने र ०७४ माघ ७ भित्र तीन वटा निकायको चुनाव गर्नु पर्ने समयमा पुन संविधान संशोधनको विषय ल्याउनु भनेका संविधान सभा वाट निर्मित भएकोसंविधान लाई नै असफल वनाउनु शिवाय केहि हुदैन । यहि गलफत्तीमा अगाडी वढिरहने हो भने तीनै निकायको चुनाव होईन कुनै पनि चुनाव हुन सक्दैन किनकि जव संविधान संशोधन संसदमा दर्ता हुन्छ, त्यसपछि स्वत रुपमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, त्यो आन्दोलनमा कतिले जीवन दिन्छ, कति अंगभं हुन्छ त कति वेपत्ता , जुन विगतका आन्दोलनमा देखिएको छ । तसर्थ देशलाई नै केन्द्रभागमा राखेर देश र नेपाली जनताका वृहत्तर हितमा सोच राखेर अगाडी वढेमा नै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । नत्र केहि समयका कुर्चि र केहि व्यक्ति, विेशष र समुदायका लागि जाति वन्न का लागि देशलाई नै वन्धक राख्न खोजिन्छ, भने अव त्यो कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । अव पनि नेपाली जनतालाई उहि मुर्ख सम्झने हो भने त्यसको परिणाम नेतागणले भोग्नका लागि तैयार रहनु पर्दछ । यो सवै नेपाली जनताको सार्वभौम, स्वतन्त्र देश हो । कुनै पनि व्यक्तिको विर्ता होईन, ताकी आफुले चाहेको समयमा खरिद विक्री गर्न सकियोस ।
अतः संविधान सभावाट निर्माण भएको संविधानको रक्षा गर्दे मधेशी मोर्चालाई पनि साथ लिएर संविधानको कार्यन्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । आफनो विषयलाई चुनाव मार्फत जनतामा लगेर जनताका मन जितेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, । जनमत एकातिर हुने तर थर्काएर, आन्दोलनको धम्कि दिएर आफनो माग पुरा हुने भए किन चाहिने चुनाव ? किन चाहियो जनमत ? अराजक अवस्थाले देश चल्न सक्दैन । राष्ट्रघाती आन्दोलनले जनतालाई मात्र होईन, स्वत सवैलाई कमजोर वनाउछ । देश वलियो वनेमा नै हामी सवै वलियो हुनेछ भन्ने कुरा वुझन अव ढिलाई गर्नु हुदैन ।
तनहुँ, दमौली ।
प्रतिक्रिया