काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल प्रहरीका प्रमुख (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल सरकारविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलको शीर्ष नेतृत्व प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रहरी प्रमुख अर्याललाई हटाउने तयारीमा लागेपछि उनी अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।
टीकापुर घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन नमानेको र आफ्नो फेवरमा नचलेको भन्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आईजीपी अर्याललाई हटाउने तयारी गरेको बताइन्छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्व तहमा अर्याललाई हटाएर उत्तराधिकारीका रूपमा एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी वा सुरेन्द्रबहादुर शाहमध्ये एकलाई आईजीपी बनाउने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच समझदारी बने पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य दलमा भने अर्याललाई हटाउने सहमति भइनसकेको स्रोतले बताएको छ । नियमावली संशोधनमार्फत आईजीपीको पदावधि घटाई तीन वर्षे बनाउन गृहकार्य थालिएको छ ।
आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष बनेमा अर्यालले मंसिर २ मा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि एआईजीमध्येबाट एकजनालाई संगठन प्रमुख बनाउन बाटो खुल्नेछ ।
नियमावली संशोधन गरी अर्याललाई हटाएर उनकै ब्याचका एआईजीलाई कायम राखिए त्यसपछिका दुई ब्याच पूरै अवकाशको चरणमा पुग्नेछन् ।
इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न इन्टरपोलको महासभामा भाग लिई शुक्रबार राति स्वदेश फर्किएका आईजीपी अर्यालले यसबारे आफू निकटस्थसँग छलफल गरेका छन् ।
सरकारबाट यस्तो निर्णय आए अर्याल अदालत गुहार्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया