काठमाडौं, २८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छायामा परेको छ ।
राष्ट्रिय निर्देशक समितको बैठक लगातार तीनपटक स्थगित भइसकेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पुनर्निर्माणलाई गति दिन तय गरिएका एजेन्डा थन्कँदा निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पर्खेका भूकम्पपीडित अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका गुनासो गर्ने एक लाख ७३ हजार सात सय ७८ वटा गुनासो सम्बोधन भएका छैनन् भने ती लाख रुपैयाँ तीन चरणमा उपलव्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा थन्किइको छ ।















प्रतिक्रिया