काठमाडौं, २६ कात्तिक । महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नियमावली संशोधनमार्फत पदावधी घटाएर फ्याँक्ने खेलको अन्तिम शृंखला कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छ। प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि भइरहेको छलफलमा अर्याललाई फुली बढाएर प्रहरी महानिर्देशक र पछि महानिर्देशक बनाउने खेल अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माओवादी केन्द्रका केही नेता र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अर्याललाई हटाएर दुबै दलको सहमतिमा हालका एआईजीमध्ये एकलाई प्रहरी महानिरीक्षक र पछि प्रहरी महानिर्देशक बनाउने सहमति जुटेको हो।
दुबै दलमा हामका एआइजीहरू आफैं र आफू निकटष्थको सहयोगमा लबिङ गरिरहेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल हटाउन प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच सहमति जुटाउन पहल भइरहेको स्रोतले जनायो।
गृहमन्त्री निधिका पुराना सहयोगी अर्याल भएकाले उनले राजीनामा दिएर निकास दिन आग्रह समेत गरेको स्रोतले बतायो। पछिल्लो समय टीकापुर घटना, एसपी तानिएको विषय र सरूवाको कारण सम्बन्धमा तिक्तता आएको अनुमान गरिएको छ।
तर जनकपुरदेखिका असल सहयोगी रहेका अर्याल र निधिको सम्बन्ध भन्दा पनि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेता र केही ब्यापारीका कारण अर्याल हटाउने खेल घनिभुत हुन लागेको हो।
गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा दर्ता रहेको प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवाअवधि चारवर्षबाट तीनवर्षमा घटाएर अर्याललाई हटाउने तयारी भएको हो। तीनवर्ष अघि महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्याल फागुनमा तीसवर्षे सेवाअवधिका कारण अनिबार्य अवकासमा जानेछन। तर नियमावलीमा संशोधन भए उनले मंसिर २ गते पदावधीका कारणले अवकाश पाउदैछन। स्रोतका अनुसार विहिबारकै मन्त्री परिषद बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भए पनि बैठक बस्न सकेन। बिहीबार विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा यसै विषयलाई लिएर बैठक भएको थियो।
नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया