१२ कार्तिक २०८३, बिहिबार

फाष्टट्रयाकमा आठ वर्षदेखि लगातार गएको पैसा कहाँ खर्च भयो ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

fast_track-620x365-620x330काठमाडौं, २३ कात्तिक । बहुप्रतीक्षित र सधैँचर्चामा रहने काठमाडौं–तराई–मधेस ‘फास्टट्रयाक’ आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थालेको लगातार आठ वर्ष पूरा भएको छ ।

तर, आयोजना निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । अहिलेसम्म आयोजनाको काम ‘पूर्वतयारीमा’ सीमित छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६४–६५ मा सुरु भई ०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको आयोजना कहिले सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा छ । काठमाडौं–तराई–मधेस फास्टट्र्याक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले निर्माण कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषय सरकारमा निर्भर रहेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक भने आयोजनाको अध्ययन भइरहेको र चाँडै नै सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी दिए ।

योजनाअनुसार काम भएको भए आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने थियो । तर, चर्चा र पक्ष–विपक्षमा बहस भए पनि काममा प्रगति न्यून छ ।

आयोजनाप्रमुख शाक्यका अनुसार पूर्वतयारीदेखि आयोजना सम्पन्न गर्नेसम्मको कामलाई सतप्रतिशत मान्ने हो भने अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत काम भएको छ ।

छुट्याएको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत मात्र खर्च

फास्टट्रयाक १० वर्षमा सक्ने योजनाअनुसार आव ०६४-६५ देखि बजेट विनियोजन सुरु भएको हो । आठ वर्षको यस अवधिमा कुल ३ अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना भएको छ । तर, छुट्याइएको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये ९४ करोड रुपैयाँ नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्न प्रयोग गरेको हो ।

आयोजनाको कुल लागत १ सय २९ अर्ब

फास्टट्र्याक निर्माणको कुल लागत १ सय २९ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये १ सय ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निर्माणबाहेकका काममा खर्च हुनेछ,’ काठमाडौं तराई–मधेस फास्टट्र्याक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने ।

यसअन्तर्गत डिजाइन, सडक सुरक्षा कोष, कन्टिन्जेन्सी, सुपरिवेक्षण खर्च तथा स्वतन्त्र इन्जिनियरको पारिश्रमिकलगायत छन् ।

एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा यो आयोजनाको लागत ५५ अर्ब ११ करोड अनुमान गरेको थियो भने सन् २०१ मा यो बढाएर ९६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको थियो ।