३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

यसकारण हुँदैछ मुखर्जीको भ्रमणको जनस्तरमा बिरोध

7.4k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

pranavभारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने पहिलो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा कूटनीतिक हिसाबले अपरिपक्व, कच्चा र विभेदकारी थियो । विदेशी राष्ट्र प्रमुख नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने पञ्चायतकालीन परम्परा हो, जसलाई २०४६ सालपछि अव्यावहारिक भन्दै हटाइएको थियो । अहिले फेरि पञ्चायतकालीन त्यही परम्परा ब्युँत्याइएका कारण पनि सरकारको यो निर्णय हचुवा शैलीमा भएको देखिन्छ । जसलाइ जनस्तरबाट अधिक आलोचना भएको छ । बिदा देशैभर नदिएर काठमाडौमा मात्र दिएको भए सायद सरकारको आलोचना कम हुन्थ्यो ।

तर सरकारले सार्वजनिक विदा दिएर नयाँ परम्परा र उच्च सम्मान प्रकट गरेको हो भन्ने अबस्था भने छैन । एउटा मित्र राष्ट्रका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा उनको आतिथ्य भव्य हिसाबले गरिनु अन्यथा होइन । भ्रमणका क्रममा उनको सम्मान र आतिथ्य जरुरी पनि छ । तर, नेपाल भ्रमणका क्रममा पहिलो दिन सरकारले बिदा दिनु आफैंमा असंगत विषय हो । सरकारले बिदा दिने घोषणा भएपछि जुन हिसाबले सर्वत्र आलोचना भयो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले ‘छिमेकीप्रतिको सद्भाव र काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन समेतलाई विचार गरेर एक दिन बिदा दिने निर्णय गरेको’ जुन तर्क गरे, त्यसले उनको निर्णयको पुष्टि गर्दैन । सरकारले मुखर्जीको भ्रमणस्थलका क्षेत्रमा मात्र नभएर देशैभर र मुलुकबाहिरका कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत बिदा दिने घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो तर्क किमार्थ युक्तिसंगत देखिँदैन ।

सरकारले विदेशी पाहुनालाई उच्च कूटनीतिक सम्मान दिन सक्छ । तर, देशैभर र मुलुकबाहिरका कूटनीतिक नियोगसमेत बन्द गर्ने कार्य भने अपरिपक्व नै हो । फेरि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तर्क गरेका छन, त्यो पनि आफैंमा गैरजिम्मेवार हो । भण्डारी संवैधानिक राष्ट्रपति हुन् जसले सुझावसम्म दिन सक्छिन् जुन मन्त्रिपरिषद्का लागि बाध्यकारी पनी हुँदैन । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाल उक्त भनाइको सार्बजनीक रुपमै राष्ट्रपति कार्यालयले खण्डन गरीसकेको अबस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहालले जानी नजानी आफूले गरेको गल्तीको दोष अरू निकायलाई लगाएर आफू पन्छिन खोज्नु त गैरजिम्मेवारी हो नै त्यसमाथि संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोज्नु आपत्तिको विषय पनि हो ।

नेपालीहरु गत सालको कालो नाकाबन्दीको कहर कहिल्यै कदापि बिर्सन सक्दैन्न । तर पनि छिमेकी फेर्न नसकिने कटु प्राकृतिक यथार्थ र नेपालको भूधरातलीय यथार्थ वा नेपालीको परम्परागत मूल्य मान्यता र पाहुनाप्रतिको सनातनी सम्मानको मान्यताको उजागरका लागि कुनै कसर बाँकी नराखी स्वागत सत्कार गर्न पछि पर्नु हुदैन भन्ने थाहा हुदाहुदै पनी सरकारले सार्बजनीक बिदा घोषणा गरेकाले जनस्तरबाट दाहाल नेतृत्वको सरकारको मात्र हैन यहि मेसोमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणकै ब्यापक बिरोध भएको देखिन्छ । जसको नैतिक जिम्मा यो सरकारले लिनु पर्नेछ ।

त्यसो त मुखर्जीलाई नाकाबन्दीको कहरका ताजा आलोकका वीच स्वागत गरिरह‘दा नेपालीहरु दिलदार हुन नसक्नु पनी स्वभाबिक नै हो । यधपि समकक्षीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न गएर विद्यादेवी भण्डारीले नेपालीको शीर उच्च पारेकी छन । गिराएकी छैनन, हैनन् । बरु राष्ट्रपति भण्डारी बाहेक उपराष्ट्रपति पुन र प्रधानमन्त्री दाहाल समेत लाम लागेर्र विमानस्थलमा स्वागत गर्न जानुले नपाउनेले केरा पायो बोक्रो सदित चपायो भन्ने उखान चरीतार्थ भएको छ ।

अर्कातर्फ ‘दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखबाट हुने नेपालको राजकीय भ्रमणको पहिलो दिन विगतको परम्पराअनुसार सम्मानका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको’ भनी सरकारले जुन घोषणा गरेका छन, त्यो आफैंमा हास्यास्पद छ । भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा मुखर्जीले पशुपतिनाथ र जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्ने, पोखरामा भारतीय सेनामा काम गरी अवकाश पाएका सैनिकको भेलालाई सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् ।

त्यसो त प्रणब मुखर्जी रास्ट्रपती हुने बित्तिकै नेपाल घुम्न आउन चाहेका थिए रे ! आज आए अब पशुपतिनाथ र जानकी माताको दर्शन गर्छन । पोखरा घुम्छन र फर्कन्छन । बिशिष्ट अतिथी नै हुन , उनलाइ भन्नु केहि छैन । तर भारतिय शाशकहरुलाइ रिझाउन खोज्नेहरुले चाहिँ भगवान् नै आए झै गरी किन लम्पसार परेका होलान ? किन सार्बजनिक बिदा नै दिएका होलान ? आश्चर्य लाग्दो बिषय छ ।

चिनिया रास्ट्रपतिको असोजमै हुन लागेको नेपाल भ्रमण रोकेर हुन लागेको भारतिय रास्ट्रपती प्रणब मुखर्जीको भ्रमणमा पुस्पकमल दाहाल नेत्रीत्वको बर्तमान सरकारले चाकडी बजाउदै आज सार्बजनिक बिदा नै घोषणा गरेर मुलुकको स्वाधिनताको लागी फेरी एउटा चुनौती थपेर जुन दास मानसिकता देखाएका छन त्यसले गत साल नाकाबन्दीमा नझुकेको नेपालीको शिर मुखर्जिको भ्रमणमा झुकाइयो भन्ने आम मानिसलाइ लागेको अबस्था छ ।

सबैभन्दा आक्रोसित त त्यो कुराले बनाएकाृ छ कि , चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति त के भ्रमण नै तय नभएको अवस्थामा अहिल्यै बिदा दिने रे भन्ने निर्णय लिनु त झनै हाँसो उठ्दो र आश्चर्यजनक छ । फेरि भारत र चीनका राष्ट्रपति आउँदा मात्रै बिदा दिने भनी जुन निर्णय गरियो त्यो आफैमा विभेदकारी पनि हो । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । र, यसले हरेक मुलुकसँग समान किसिमको कूटनीतिक व्यवहार गर्नुपर्ने हो ।

तर, भारत र चीन भनेर जसरी किटान गरिएको छ, यसले अन्य मुलुकप्रति कूटनीतिक हिसाबले नै भेदभाव गरेको झल्किन्छ । नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य र हाल अध्यक्ष यस्तो निर्णय अपरीपक्क र केटौले छ । नेपाल सार्बभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको नाताले सार्कका अन्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू आएका बेला यस्तै समान व्यवहार गर्ने कि नगर्ने ? वा आगामी दिनमा कुनै शक्ति राष्ट्र वा नेपालसँग पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरू आउँदा उनीहरूको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा दिने कि नदिने ? ज्वलन्त प्रश्न यही हो । के सबैको भ्रमणमा बिदा दिन सम्भब छ वा भ्रमणको अर्थ र औचित्य बिना यसरी सार्वजनिक बिदा दिदै हिडने हो , बर्तमान सरकारको यो निर्णय कूटनीतिक हिसाबले अपरिपक्व, कच्चा र असन्तुलित बिदेश नीति हो ।

हो सबैले बुझेका छन , नेपाल–भारत सम्बन्ध आज इतिहासकै सबभन्दा जटिल मोडमा छ । यो अवस्था आउनुको एउटै कारण – नेपाल आज आफ्नै स्वाभिमानमा उभिन, आफ्नै योजनामा लम्किन र आफ्नो समस्यामा आफ्नै बुद्धि विवेकले समाधान गर्न खोज्दा भारतले उक्त हकमाथी खोजेको हिस्सेदारीका कारण यो सब समन्ध जटिल मोडमा पुगेको हो । बिशेषत गत बर्ष संबिधान जारी गर्दै गर्दा नेपालको स्वाभिमानी कदम भारतलाई कुनै हिसाबले सह्य भएन, फलतः ऊ नेपालसँग रिसायो र अघोषित नाकाबन्धी लगायो । हुनत उसको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै फिर्ता गर्न बाध्य बनाए, उसको स्वार्थ पूर्ति नगर्ने बजेट समेत पास समेत भयो ।

भारतसंग चिसिएको सम्बन्ध जसरि भए पनि सुधार गर्न नेपालले लचकदार रवैय्या अपनाउनु पर्छ भन्ने हो भने पनी के नेपालले भारतस‘ग सम्बन्ध बिगारेको हो ? भारत र नेपाल बीच कटुता उत्पन्नमा दोषी को ? भारतको हेपाहा प्रवृति ,नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएता पनि भारतले आफ्नो प्रान्त जस्तो व्यवहार गर्ने , नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नो अनुकुल बनाउन हस्त्क्षेप गर्ने इत्यादी कारणले गर्दा भारत नेपाल बीच कटुता उत्पन्न भएको होइन र !

नेपाल भारत भन्दा गरीब र सानो छ भन्दैमा अनाहकमा नेपाललाइ नै दोषी ठहराउन मिल्छ र ? मुखर्जीले भारत सरकारका तर्फबाट नेपाली जनतास‘ग माफि नमाग्दासम्म के आम नेपालीले यस्ता भ्रमणमा भारतीय शासकहरुलाइ मनैदेखि स्वागत गर्लान र ? भ्रमणको क्रममा नेपाल –भारत सम्बन्ध सुधार हुनका लागि उल्लेखित कार्य भारतले नगर्दा सम्म नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरमा सम्मानयोग्य हुन सक्तैन । तर आम जनताको आक्रोसलाइ ननिभाइ लम्पसारबादी तरिकाबाट गरीएको कथितले नेपाल –भारत सम्बन्ध सुधार हुदैन ।

गत वर्ष संविधानसभाले संविधान जारी गरकोमा ढीलै भएपनी जारी भएको नेपालको संविधानको निर्शत स्वागत नगरी, यो मुलुकको अस्थिरता र द्वन्द्वका लागि कथित अधिकारको आन्दोलन प्रायोजन गनै नछोडी , सबै हिसावले आफैप्रति वाध्यात्मक निर्भरता अन्त्यको सिर्जना नगरी गत वर्षको अमानवीय नाकाबन्दी बिर्सेर मुखर्जीको सम्मानमा सार्बजनीक बिदा घोषणा गर्दैमा किन आम जनता खुसी मान्थे र !