सशस्त्र प्रहरीको तीन डीआईजी पद रिक्त हुँदा वृत्ति विकासमा अवरोध

काठमाडौं, ८ कात्तिक । सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा र शैलेन्द्र खनाल तथा जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो ।

कुँवरले अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर भएकै कारण १५ महिनाअघि राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति डीभी र पीआर लिन नपाउने कानुन बनेलगत्तै डीआईजी कुँवरले २०७२ सालको साउन दोस्रो साता राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, खनाल र पुनः पाँच महिनाअघि असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

आफूहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै बढुवा हुने क्रममा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले पटकपटक आईजीपी दुर्जकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

आईजीपी राईले यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । कतिपय अधिकारीहरू आईजीपी राईको कार्यकालमा डीआईजी बढुवा हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्छन् ।

असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका खनाल र पुनलाई पदस्थापन गर्न चार महिनाभन्दा बढी लगाएकाले पनि उनीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् ।

हाल डीआईजी बढुवामा वरिष्ठताका क्रममा एसएसपी खड्कबहादुर राई अगाडि छन् । बढुवामा वरिष्ठताका साथै कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता, पदकलगायतको नम्बरले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ ।

यसैगरी, वसन्तकुमार बानियाँ, मन्दिप श्रेष्ठ, प्रजाभक्त श्रेष्ठ, राजुराम सुवाल, सञ्जयविक्रम राणा र चीरञ्जीवी अधिकारी डीआईजीका दाबेदार हुन् । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् ।

मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरुवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो ।

सरकारले सशस्त्रका डीआईजीहरू सरुवा गरेको भोलिपल्टै अख्तियारले डीआईजी धितालमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सरकारी कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ ।

६ महिनाभन्दा बढी निलम्बनमा राख्न नपाइने भए पनि धिताल १० महिनादेखि निलम्बनमै छन् ।

धितालको संयोजकत्वमा वन्तले गरेका कामबारे प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो । सो प्रतिवेदन वन्तको पक्षमा भएको भन्दै उनलाई अख्तियारले छानबिनका लागि भन्दै निलम्बन गरेको हो ।