‘स्थानीय निकाय थप जवाफदेही बन्नुपर्छ’

काठमाडौं, असोज १९ गते । काठमाडौं स्थित शंखरापुर नगरपालिका स्थानीयहरुले स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । सर्वसाधारणको नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवाप्रति उहाँहरुको असन्तुष्टि छ ।

काठमाडौं जिल्ला विकास समितिले आज आयोजना गरेको शंखरापुर नगरपालिका स्थित साँघुमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उहाँहरुले विकास निर्माणका कामको प्रक्रिया लामो, झन्झटिलो भएको सहभागि अधिकांशले स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह प्रभावकाी बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले विनियोजित गरेको बजेटको ५० प्रतिशत काम पनि नभएको र भूकम्प पीडितहरुसँग अहिले पनि अनुदान सम्झौता नहुँदा भूकम्प पीडितले अझ बढि कष्टकर पीडा भोग्नु परेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहजरुपमा लाभग्राहीको हातमा पुर्याउन नसकिएको, इन्जिनियरको सख्ंया कम हुँदा काममा समस्या भएको उहाँहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय सन्तोष चौलागाईले स्थानीय निकायमा सेवा लिन जाँदा कतिपय कर्मचारीहरुको गुलामी गर्नु परेकाले सेवा शुसाशन मैत्री नभएको गुनासो सार्वजनिक सुनुवाईमा राख्नुभयो ।
स्थानीय निकायबाट भए गरेका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा स्थानीयबासी पनि सचेत रहनुनपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

शंखरापुरका स्थानीय सुवर्ण श्रेष्ठले स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवाप्रति स्थानीयतहरु असन्तुष्टि भएको भन्दै काठमाडौं सिन्धुपालचोक सडक खण्ड अहिलेसम्म पनि नबन्दा यस क्षेत्रका सर्वसाधारणहरु समस्यामा भोग्न बाध्य भएको चर्चा गर्नुभयो ।

सांसदहरुले प्रचारका लागि बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै विकासप्रति लक्षिय भएर सांसद कोषको विकासकै लागि खर्च गर्न सांसद र जिविसलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा जिज्ञासा राख्ने १७ जनाले सहभागिहरुले स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । सेवाग्राहीको प्रश्नका जवाफ दिदै काठमाडौं स्थानीय विकास अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले र काठमाडौं २ नं. क्षेत्रका सांसद दिपक कुइकेल काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडी, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रिय कार्यालयका प्रमुख खोमराज कोइराला लगायतले सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह र भूकम्प पीडितको समस्याको समाधान गर्न आफूहरुको तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवामा केही कमीकमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त सार्वजनिक सुनुवाइमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथमः चौमासिक भित्र गर्नुपर्ने अधिकांश कामको लक्ष्य अनुरुप पुगेको जिविसका सूचना अधिकारी प्रविण प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा दुई जना भन्दा बढि स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो ।