काठमाडौँ, १८ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मतका आधारमा राज्यले नै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको खण्डमा निर्वाचनमा पैसाको चलखेल कम हुने र चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था पनि लागू हुने भएकाले निर्वाचन निष्पक्ष हुने उहाँहरुको धारणा थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसद जनकराज जोशीले बहुदलीय व्यवस्थालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन न्यूनतम रुपमा भए पनि मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मत प्रतिशत सीमा नराख्दा राजनीतिक अराजकता फैलिएको भन्दै उहाँले प्रस्तावित विधेयकमा सो व्यवस्था राख्न माग राख्नुभयो ।
सांसद कमलप्रसाद पङ्गेनीले राजनीतिक दललाई पारदर्शी बनाउन कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिँदै मत प्रतिशत सीमाको व्यवस्था बाध्यकारी रुपमा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद नरदेवी पुनले राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न पनि मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गाई चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न किन नपाउने ?
सांसद दीलनाथ गिरीले प्रस्तावित विधेयकले दल–दलबीचमा तीक्तता बढाउने भन्दै आफ्नो निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएकामा आपत्ति गर्नुभयो । प्रस्तावित विधेयकमा राप्रपा नेपालको चुनाव चिह्न गाई राष्ट्रिय जनावर भएकाले दल विशेषको चुनाव चिह्नका रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गलत रहेको उहाँको जिकिर थियो ।
सांसद कुन्तीकुमारी शाही र विक्रमबहादुर थापाले गाई चिह्न निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नदिने भन्ने विधेयकको प्रावधान संविधानको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद गणेशमान गुरुङले आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउने गरी प्रावधान राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संविधानको प्रावधानअनुसार नै राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा समाजवादसम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गर्न, धाँधली गर्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । तर उहाँले दललाई राज्यको ढुकटी बाँड्ने भन्ने प्रस्ताव गलत भएको र त्यसलाई कायम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
मत प्रतिशत सीमा कायम राख्न माग
सांसद रामनारायण बिडारीले राजनीतिक दललाई सक्षम, सबल बनाइनुपर्नेमा कानुनको फन्दामा पारेर निर्बलियो बनाउने व्यवस्था राख्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद पेम्बा लामा, राजेन्द्रकुमार केसी, रामहरि खतिवडा, भरतकुमार शाह योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, शिवचन्द्र चौधरी, कमला पन्त, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, विकास लम्साल, भास्कर भद्राले ५०० जनाको हस्ताक्षरमा नै दल खोल्न दिने भन्ने व्यवस्था गलत भएको भन्दै सो प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच प्रतिशत मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरु रुक्मिणी चौधरी, हरिचरण साहले भने संविधानको भावनाविपरीत कुनै पनि रुपमा मत प्रतिशत सीमा राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री निधिले सबै सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलका आधारमा नै आफूले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउन सरकारले प्रयास गर्ने र सबै दललाई निर्वाचनमा सहज रुपमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री निधिको जवाफसँगै ‘राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसअघि सांसदहरु जनकराज जोशी, प्रेम सुवाल र मीना पुनले सो विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
यस्तै संसद्ले आजै ‘निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सो प्रस्तावमाथि सांसदहरु जनकराज जोशी, गीता क्षेत्री र प्रेम सुवालले धारणा राख्नुभएको थियो ।
यस्तै जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले अनुमोदन ग¥यो । सो प्रस्तावमाथि सांसद जनकराज जोशी, केशव बडाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र राजाराम स्याङ्तानले धारणा राख्नुभएको थियो ।
सो प्रस्तावमाथि सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा परेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही असोज ३० गते १३ः०० बजे बस्नेछ । रासस
प्रतिक्रिया