फौजदारी न्याय प्रणालीमा सरकारी वकिलको भुमिका

कुनै पनि अपराधिक कार्यद्वारा जनताको सुरक्षाको सामुदायिक अस्तित्वलाई खल्वल्याउने कार्यलाई नै फौजदारी अपराध भनिन्छ । यस किसिमको अपराधलाई कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि संचालित फौजदारी न्याय प्रशासन संग सम्बन्धित बिभिन्न निकायहरुले सम्पादन गर्ने काम कारवाहीलाई स्वच्छता र निस्पक्षतापूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि राज्यको कानून द्धारा स्वीकार गरिेएको प्रणालीलाई फौजदारी न्याय प्रणाली भनिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा राज्यका दुई अंग कार्यकारी र न्यायपालिकाको संयूक्त भूमिका हुन्छ । यसले फौजदारी कानून बमोजिम अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन, सजाय, सुधार, पुनस्र्थापना र परिपूरण लगाएतका कार्य पद्धतिको समस्टिगत अबस्थालाई हेर्दछ ।

स्वतन्त्र र सक्षम फौज्दारी न्याय प्रशासन कानूनी शासनको अनिवार्य शर्त हो । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न एवं नागरिकहरुका मौलिक मानव अधिकारहरुको संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण निकायको रुपमा महान्यायाधिवक्ता र निज मातहत अन्य सरकारी वकीलहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावकारी फौज्दारी न्याय प्रशासन, कानूनको शासन तथा सुशासनको स्थापनामा सरकारी वकीलको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

कानूनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सरकार तथा सार्वजनिक निकाय एवं पदाधिकारीहरुको कार्य कानून सम्मत, विवेकपूर्ण, न्यायिक र पारदर्शी हुनु आवश्यक मानिन्छ । नागरिकहरुको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न तथा नागरिक अधिकारको गैर–कानूनी ढंगबाट अपहरण हुन नदिन, समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने आपराधिक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गरी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु उपर कानूनी कारवाही चलाई समाजमा शान्ति र न्याय व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिन तथा राज्यको काम कारवाहीका सन्दर्भमा उत्पन्न कानूनी समस्या वा द्विविधामा कानूनी राय उपलव्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता तथा निजको मातहतका सरकारी वकीलहरुले वहन गर्दछन् ।

सरकारी वकील भन्नाले सामान्यतया सरकारको वकील भन्ने बुझिन्छ । सरकारी वकीलले राज्यको कानून उल्लंघन गर्नेलाई कसुर कायम गरी सो बमोजिम सजायको मागदावी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने एवं नेपाल सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिने तथा अदालतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ ।

फौज्दारी न्याय प्रशासनको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकीलको दक्षता र कार्यकुशलताले सिंगो फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारितालाई प्रभावित गर्दछ । सरकारी वकीलबाट सम्पादन हुने कार्यहरु अन्य निजामती सेवाका कर्मचारीहरुबाट सम्पादन हुने कार्य भन्दा भिन्न र व्यावसायिक प्रकृतिका हुन्छन् । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने तथा चल्ने निर्णय गरेकोमा अभियोजन गर्ने, सरकारको सरोकार भएका मुद्दाहरुमा अदालत वा न्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने र नेपाल सरकार र सरकारका निकायहरुलाई कानूनी राय दिने जस्ता कार्यहरु गर्दछ ।

फौजदारी न्याय प्रणालीका प्रमुख पक्षहरु र तिनको भूमिका :

(क) प्रहरी …. अनुसन्धान तहकिकात गर्ने
– अपराधको सूचना दर्ता गर्ने
– अभियूक्तको पक्राउ
– अभियूक्तको वयान (सरकारी वकील समक्ष)
– सवूद प्रमाण संकलन, लिखतिकरण र परिक्षण
– राय सहितको प्रतिवेदन
– निर्देशन बमोजिम थप अनुसन्धान
– साक्षी प्रमाणको प्रस्तुती
– आदेश/फैसलाको कार्यान्वयनमा सहयोग/समन्वय
(ख) सरकारी वकील …… अभियोजन/प्रतिरक्षा
– प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर निर्देशन
– अभियूक्तको वयानमा संलग्नता
– राय प्रतिवेदनको अध्ययन र थप निर्देशन
– मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय
– हिरासतमा रहेको अभियूक्तलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने
– अभियोग पत्र तयारी र प्रस्तुती
– बहस पैरवी र प्रतिरक्षा
– अदालतको आदेश वा फैसला उपर निवेदन वा पुनरावेदन
– फैसला कार्यान्वयनको लागि सहयोग, समन्वय र अनुरोध
(ग) अदालत/न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय
– कानून बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय/फैसला
– दण्ड सजाय/क्षतिपूर्ति तोक्ने
– फैसला कार्यान्वयन
(घ) कारागार/सुधार गृह
– अड्डा अदालतको फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा दण्ड सजाय भुक्तान गराउने
– सजाय भुक्तानी पश्चात अपराधीलाई पुनः समाजमा सामाजिकिकरण वा पुनस्र्थापित हुने वातावरण बनाउने ।

समग्रमा सरकारी वकीलको भूमिकालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– पीडितको अधिकारको संरक्षक
– पीडीत र अभियुक्तको मानव अधिकारको संरक्षक
– कानूनी शासनको प्रत्याभूति
– दण्डहिनताको अन्त्य
– फौजदारी न्याय प्रशासनको शसक्तिकरण
– शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने

व्यावसायिकता, विशिष्ट ज्ञान, कुशलता, परीणाम केन्द्रित कार्य सम्पादन, कार्यसँग सम्वन्धित नैतिक मानकहरुको पालना, आत्मसंयम, जनविश्वास, कार्यगत स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरु नै सरकारी वकीलका गहना हुन । सरकारी वकीलले आपूmले गर्नुपर्ने व्यावसायिक कार्यका लागि न्यायप्रणाली र न्याय प्रशासन सम्वन्धी आधारभूत ज्ञान, सम्वन्धित कानूनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, विधिविज्ञान सम्वन्धी ज्ञान र फौजदारी कार्यविधिमा कार्यगत निपूर्णता आवश्यक पर्दछ ।

सञ्चारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले अपराधीको कार्यशैली, सहभागिता तथा संगठनले परम्परागत अपराधहरुलाई पनि जटिल बनाएको छ भने विश्वव्यापीकरणको कारण राष्ट्रिय कानून प्रणालीमा पारेको प्रभाव र ल्याएको परिवर्तनले सरकारी वकीलको कार्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । एकातिर कार्यमा प्रभावकारिता आवश्यक देखिन्छ भने अर्काेतिर कार्य सम्पादनका सिलसिलामा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरुको अनुसरण पनि अनिवार्य छ ।

विश्वव्यापिकरण र विकासको परिणामस्वरुप विकास भएका नवीन अवधारणामा आधारित विषयसँग सम्वन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस पैरवी र प्रतिरक्षाको कार्य परम्परागत ज्ञान र कार्यशैलीयुक्त जनशक्तिबाट संभव छैन । यसको लागि विषयगत विशिष्टता हासिल गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । यद्यपि संविधानले तोकेको जिम्मेवारी, फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन र समाजले गरेको अपेक्षा अनुरुपको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न सरकारी वकील सदैव तत्पर छ । तथापी, राज्यले विश्वास गरी सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पिएको अति गहन जिम्मेवारी राज्यका महत्वपूर्ण र जिम्मेवार निकायबाट उचित सहयोग हुन नसकेको कारणले पूरा हुन नसकी रहेको अवस्था पनि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । तसर्थ, यस्ता समस्या एवं चुनौतीहरुलाई चिर्दै सरकारी वकीलबाट हुने काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी, दक्षतामूलक, व्यवसायिक र विशषज्ञता यूक्त बनाई न्यायको मार्ग निश्चित गर्ने कुरामा सरकारी वकील सदैव दत्तचित्त रहन्छ ।