कांग्रेसः परिवर्तनको नेता, अस्थिरताको कारक

– रामबहादुर जिसी

राजनीतिले सही बाटो समात्यो भने समाज रुपान्तरण गर्छ । समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र परिवर्तनका लागि राजनीति मुख्य विषय हो । हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो देखिकै छ । एक शताब्दी भन्दा बढी राणा शासन थियो । जसले राणा परिवार भन्दा बाहिर हक अधिकार नदिने गरी राजनीति गरिरहेको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो त्यो पनि कही न कही राणातन्त्रको छायामा पर्यो । २०१५ सालको आम निर्वाचनले केही आशा जगाए पनि अन्तत त्यो धेरै टिक्न सकेन । २०१७ साल पुस १ गते एकतन्त्रीय व्यवस्था पञ्चायत आयो । ३० वर्ष पञ्चायतका हिमायतीले शासन गरे तीनले पनि पञ्च बाहेकलाई जनता ठानेनन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछि जनताले अब स्थिर शासन हुन्छ भन्ने ठानेका थिए, नेपाली कांग्रेसले आफ्नै बहुमतको सरकार टिकाउन सकेन र मध्यावधी निर्वाचन भयो । त्यसपछि २०५१ को मध्यावधी निर्वाचन पछिको सरकारबाट जनताले केही अपेक्षा गरेका थिए । त्यो पनि ९ महिना भन्दा अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछिको राजनीति एकातिर माओवादी सशस्त्र युद्ध र अर्कातिर सांसद खरिद विक्रीदेखि अनेक तिकडम भए । २०६२÷०६३ मा जनताको बलमा ठुलै परिर्वन भयो । सदियौदेखि मुलुकको सर्वोच्च पदमा रहदै आएको राजतन्त्रलाई आन्दोलनले बाहिर राखिदियो । परिवर्तनले जनताका छोरा छोरीलाई देशको सर्वोच्च निकायमा पुर्याउने अवस्था ल्याइदियो । अझै जनताको प्रतिनिधि सहभागि हुने संविधानसभाले बनाएको संविधानसभाबाट बन्ने संविधान आयो भने मुलुकको समग्र विकास हुन्छ, हक अधिकार स्थापित हुन्छन् भनियो तर जनतामा अहिले पनि त्यति धेरै आशा र भरोसा देखिएको छैन ।

परिवर्तन पटक पटक भए तर परिवर्तनलाई संस्थागत नगर्दा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा समस्या बेहोर्दै आएको छ । २००७ सालदेखि हरेक आन्दोलनको अगुवाई गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले त्यसको जस आफुले लिन खोज्छ । तर जस लिदै गर्दा परिवर्तन पछिको स्थिरताको वाधक को हो भन्ने पनि कांग्रेसले समिक्षा गर्न जरुरी छ । २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार टिक्न सकेन । त्यतिबेला राजाले दिएनन् भन्न सकिएला तर २०४६ साल पछिको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा कांग्रेस चुकै कै हो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिएका थिए । स्पष्ट बहुमत भएको सरकार सञ्चालन गर्न कांग्रेसले सकेन । विपक्षीले सत्ता सञ्चालन गर्न दिएनन्, आन्दोलन गरे लगायत विभिन्न बहाना बनाएर बहुमतको सरकार विघटन गरी मध्यावधीमा जाने कार्यले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सहयोग गरेन । यो विषयलाई विषयान्तर गरेर विपक्षीलाई दोष थोपरेर हुँदैन । कांग्रेसमा अर्को रोग आफुले पनि नगर्ने र अरुले गरेको पनि देख्न नसक्ने हो की ? भन्ने पनि लाग्छ । ३ वर्ष आफूले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्दा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेन तर जव २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले परिवर्तन संस्थागतका लागि केही सुधारात्मक काम गर्न थाल्यो, कांग्रेसलाई औडाहा भयो र त्यो सरकारलाई हटाउन अनेक प्रपञ्च रच्यो ।

त्यसपछिको ५ वर्ष संसदीय इतिहासकै खिल्ली उडाउने कामहरु राजनीतिक दलहरुबाट भए । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएको कांग्रेसलाई २०५६ सालको आम निर्वाचनमा पनि जनताले बहुमत दिए । भट्टराई प्रधानमन्त्री त भए तर उनलाई एक वर्ष पनि चल्न दिइएन । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । २०५९ साल असोज १९ गते तत्कालिन राजाले शेरबहादुरलाई असक्षम भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । ३ वर्षमा ३ जना प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको बन्ने संस्कारको शुरुवात कहाँबाट भयो ? त्यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्छ ? कांग्रेसले गंभिर समिक्षा गर्न जरुरी छ । २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दलले त्यसको संस्थागत विकास ग¥यो कि ? त्यसलाई क्षत विक्षत बनाउने काम ग¥यो ? दुनियाँका अगाडि छर्लङ्गै छ ।

७ दल र तत्कालिन माओवादीबीच भएको १२ बुदे सहमतिका आधारमा २०६२÷०६३ को आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनको नेता पनि कांग्रेसले आफैलाई ठान्छ, स्वाभाविक छ, नेताको हिसावले त्यो आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए । तर त्यसलाई संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेस नै चुकेको होइन र ? जव २०६४ सालको निर्वाचन भयो, त्यसमा नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्यो, पहिलो पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री दिन अनकनाउनेदेखि सर्वदलीय सरकारमा सहभागी नभएर सहमतीय राजनीति कांग्रेसले नै तोडेको हो । यद्यपी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कोइरालालाईं राष्ट्रपतिको अफर गरेर पछि धोका दिएका थिए । माओवादीलाई कांग्रेसले हत्या हिंसाबाट आएको लोकतन्त्रका पक्षमा नभएको पार्टी ठान्थ्यो । उसले गरेन भनेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दल हौं भन्नेले पनि वेवास्ता गर्न मिल्छ ?

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, त्यसमा धेरै कारण होलान् । तर जव दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, फेरी नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । पहिलो पार्टीले दोस्रो पार्टीको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्यो । तेस्रो दल सरकार बाहिर थियो । सत्ता समिकरणमा उसलाइ पनि सहभागी गराउने र संविधान जारी गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरु सहमत भए । जसका कारण २०७२ को जेठमा प्रमुख दलहरुले १६ बुदे सहमति गरे । संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धताका साथ दलहरुले गरेको सहमति ६ महिना नपुग्दै नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेन । संविधान जारी गर्ने, संविधान अनुसारका ऐन कानुन निर्माण गर्ने, संघीय संरचना तयार गरी संघीय संरचना अनुसार निर्वाचन गर्ने र त्यतिबेलासम्म दलहरु सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने १६ बुदेको स्पिडलाई संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले छोड्यो । लोकतन्त्रमा प्रमुख दुई दल सरकारमा सहभागी हुनु हुदैन भन्दै सहमतिय प्रक्रिया विथोल्ने काम भयो । संविधान जारी गरेको जस लिने दलले संविधान कार्यान्वयनका लागि भाँजो हाल्ने काम त्यहीबाट शुरु गरिसकेको छ । आफुले नेतृत्व पाउँदा लोकतन्त्रमा पक्ष र विपक्षको विषयमा चर्चा नगर्ने कांग्रेसले अर्कोले नेतत्व लिदाँ त्यो विषयलाई नीतिकै रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि प्रमुख दल सत्तामा सहभागी हुनै हुदैन भनेर लविङ गर्ने मध्येका एक युवा नेता गगन थापा यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री समेत छन् र उनी यही बीचमा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा उमेदवार बनेर राजनीतिमा थप उचाई बनाउन सफल भएका छन् । आजभोली उनै थापाले तीन दल एक ठाउँमा भएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्दै हिडेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । साच्चिकै सहकार्यका साथ अगाडि बढ्दा मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने र २००७ सालदेखि गर्दै आएको परिवर्तन संस्थागत हुने तर्फ अग्रसर हुनका लागि उनले यसो भनेका हुन् भने त्यो कुरालाई स्वागत गर्नु पर्छ । होइन प्रचण्डको ठाउँमा छिटो देउवालाई सत्तारोहण गराउने योजना हो भने फेरी पनि त्यसले परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने छ । मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुनेछ । आफुले नेतृत्व गर्दा चाँही प्रमुख दल र दोस्रो दल संगै हुदा पनि हुन्न भन्ने आशय हो भने त्यो झन खतरनाक हुन्छ ।

संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले सत्ता बाहिर छ, सत्ता बाहिरै भएर पनि माओवादीले संविधान जारी गर्न सहयोग गरेको थियो । तर त्यसका लागि १६ बुदे सहमति भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नु पर्छ । अत्यन्तै कठिन अवस्था मधेश जलीरहेको, भारतले नाकाबन्दी लगाई रहेको समयमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा जनताको भावनाको कदर गर्दै हाम्रा दुवै छिमेकीसंग समान स्तरको सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गरेर आशाको किरण देखाउन खोजेका थिए । तर ओली सरकारलाई मुख्य बजेट पारित भइसकेपछि पुरक बजेट समेत पारित गर्न नदिई सत्ताबाट हटाउने काम भयो । राजनीति हो सत्तामा जाने प्रयत्न गर्नु स्वभाविक छ, तर भोली आफैलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने कुरालाई ख्याल नगरि सत्ता मात्रै देख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई असल मार्गमा डोर्याउदैन ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर मित्र राष्ट्र भारतमा गरेको भ्रमण र भारतसंग गरेको २५ बुदे सहमतिका बारेमा माओवादी केन्द्रको हाइकमानमै विवाद भएको कुरा माघ जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आम देशवासीले प्रचण्डले राष्ट्रियता थेग्न सक्दैनन् भन्ने ठानेको अवस्था छ । उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैनन् । विपक्षीलाई पेलेर होइन समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । संविधान संशोधनको लोभ देखाएर मधेसीको समर्थन बटुलेका प्रचण्डलाई अहिले त्यहि विषय घाडो बनेको छ ।

मुलुकका अगाडि गणतन्त्रको संस्थागत विकासको भीमकाय पहाड खडा भैरहेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । त्यसको संयोजन गर्ने काम सरकारका हिसावले प्रचण्डको हो भने ठुलो दलका हिसावले नेपाली कांग्रेसको हो । कांग्रेस यतिबेला कहिले प्रचण्डको नौ महिना जाला र सत्तामा पुगौला भन्ने व्यग्र प्रतिक्षामा छ । किनकी संविधान जारी गरेको जस लिएको दलले संविधान कार्यान्वयनको पनि जस लिने चाहना हुनु स्वभाविक नै छ । प्रचण्डले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने गरी गरेका कामलाई उसले अनदेखा गरिरहेको छ । नेपालमा अहिले पनि मतको हिसावले वामपन्थी जनमत बढी छ । वामपन्थीहरुले काम गर्न सक्दैनन्, २०६४ को संविधान सभा निर्वाचन पछि चार वटा वामपन्थी सरकार बने, तिनले संविधान जारी गरेनन् तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आउदासाथ संविधान जारी भयो भन्ने तर्क सहित संविधान निर्माणको जस लिन खोज्ने कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको जस पनि आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै लिने योजनामा रहेको उसका गतिविधिबाट देखिन्छ ।

माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रक्रिया लगायत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान जारी गर्ने कुरामा समेत सक्रिय भूमिका निभाएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र गणतन्त्रको पक्षमा निरन्तर लागेका युवा नेता गगन थापाले यतिबेला फेरी एक पटक मुलुक संकटमा परेको भन्दै मुख्य तीन दल एकै ठाउँमा हुुनु पर्ने पक्षमा अभियान थालेको कुराले संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई सहजतातर्फ लैजान्छ ।

हिजो पहिलो र दोस्रो दल सत्तामा बस्नै हुदैन भन्ने अलिखित नीति बनाएको कांग्रेसमा मुख्य दलहरुबीचको सहकार्यबाट मात्रै संविधान कार्यान्वयन संभव छ भन्ने बहस शुरु भएको छ । यसले सही बाटो समात्यो र सत्ता भित्र वा बाहिर जहाँ भएपनि २०७४ माघ ७ गतेभित्र संघीय संरचना अनुसारका तीनवटै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचना अनुसारको निर्वाचन आवश्यक छ, त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य जरुरी छ । प्रमुख दल नै दोस्रो दलसंग सहकार्य गर्न मिल्दैन भन्दै हिडेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने बहसले फेरी एक पटक जनतामा आशा पलाएको छ ।

२००७ सालदेखि परिवर्तनको नेतृत्व गरेकोमा गर्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले परिवर्तन पछिको भूमिका कसरी निभायो भन्ने विषयमा पनि बहस चलाउनु पर्छ, कुनै पनि आमाले बच्चा जन्माएर मात्रै गौरव गर्दिनन, आफ्ना सन्ततीलाई पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा दिएर एउटा असल नागरिक बनाउदै गर्दा आउने सम्पूर्ण चुनौतीको समेत सामना गरेकी हुन्छिन् । यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो इतिहासलाई गौरवपूर्ण बनाउने हो भने ७० वर्ष सम्म परिवर्तनको नेतृत्व गर्यौ भनेर भाषण होइन, परिवर्तनलाई यसरी संस्थागत गर्यौ भन्ने कुराको जस लिने बेला भएको छ । अन्यथा २१०१ सालमा पनि परिवर्तनको नेतृत्व जिम्मा कांग्रेसलाई नआओस् ।