प्रधानमन्त्री, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रीसँग भिड्ने यी हुन् एक्ला मन्त्री

हृदयराम थानी अहिलेका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हुन् । उनको मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारका विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । उनको मन्त्रालयले गरिवी निवारण र सहकारीका बारेमा काम गर्नुपर्छ । तर उनकै मन्त्रालयको कामको प्रकृति बोकेका तीन वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीहरूले आफैले कब्जा जमाएको सुन्दा अचम्मा लाग्न सक्छ । धेरै बजेट भएका र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती कार्यक्रमहरूलाई थानीको मन्त्रालयमा जानबाट रोकेका बताइन्छ । कब्जा जमाइएका कार्यक्रमहरूमा गरिवसँग विश्वेश्वर, गरिवी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार हुन् । यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि कार्यक्रमहरूलाई ल्याउने प्रयास गरेका थिए । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका थानी अलि जोडतोडाका साथ सक्रिय भएर लागेका छन् । यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले मन्त्री थानीसँग गर्नुभएको कुराकानी :

० तपाईको मन्त्रालयका काम के–के हुन् ? योजना के–के बनाउनु भएको छ ?

– यो मन्त्रालयमा धेरै राम्रा योजना र कार्यक्रम छन् । मुलुकभरि छरिएर रहेका ३३ हजार सहकारी छन् । त्यसलाई नियमन गर्नु छ । जनताको थोपाथोपा पसिनाले जम्मा भएको रकमको सुरक्षा दिनु छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर जो गरिवीको रेखामुनीका मानिसहरू छन् । उनीहरूको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्नु छ । मेरो मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार गरिव घरपरिवारलाई परिचय वितरणदेखि स्वरोजगारका कार्यक्रममा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहकार्यमा छु । छिट्टै एक्सनमा जान्छौँ ।

० सहकारीहरू त बिबादमा आइरहन्छन् नि ? साधारण सदस्यहरू पैसा पनि धेरै ठगी भएको छ ?

– तपाईहरूले बुझ्नु पनि भएको छ । सहकारीहरू अलिकति विचलित अवस्थामा छन् । आफ्ना क्रियाकलापहरूमा प्रश्चनबाचक चिन्ह लागेको अवस्था छ । त्यसैले यसलाई नियन्त्रणका साथै अनुगमन गर्नका लागि दह्रो ऐनको आवश्यक्ता छ । सहकारीहरूलाई बिबादबाट अलि टाढा बनाउने सुरुवात मेरै कालमा सुरु गरिसकेको छु । तपाईले सोधेका कुराहरू सुधार हुनेछन् ।

० तपाईले त्यस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ ?

– ३३ हजार सहकारीहरूलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न लागेको छु । थन्केर बसेको सहकारी ऐनलाई मैले संसदमा पुर्‍याएको छु । संसदमा पेश पनि भइसकेको छ । यो ऐन आएपछि देशमा सहकारीमा भएको विकृती रोकिनेछ । सबै सहकारीहरू ऐनभित्र आउन लागेको अवस्था छ । ऐनले ३३ हजार सहकारीलाई अनुगमनदेखि सबै कुराको व्यवस्था गर्नेछु ।

० सहकारी ऐनको विरोध भएको छैन ?

– किन नहुनु नि ! थेगी नसक्नुको बिरोध छ । तर म पछाडि हट्ने पक्षमा छैन । सहकारी ऐनलाई समर्थन गर्नेहरू पनि छन् ।

० गरिवी घर परिवारलाई परिचयपत्र दिने कार्यक्रम कता हरायो ?

– हराएको छैन । काम भइरहेको छ । गरिवीको रेखामुनीका गरिवघर परिवार पहिचान समन्वयन बोर्डले २५ जिल्लाको तथ्याङ्क लगेर सच्याउने काम गरिरहेको छ । अब हामीले गरिव परिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र दिने छौँ ।

० गरिव घर परिचय पत्रले गरिव परिवारलाई के फाइदा हुन्छ र ?

– हामी परिचयपत्र दिनका लागि तयार अवस्था नजिक पुगेका छौँ । परिचयपत्रसँगै के दिने त तिनीहरूलाई भनेर सोँची रहेका छौँ । गृहकार्य भइरहेको छ । केही पनि नदिएर परिचयपत्र मात्रै दिएर केही हुँदैन । सिपमुलक रोजगार दिनु पर्छ ।

० गरिव घर परिवार परिचयपत्र त नागरिकता जस्तो हुने हो कि ?

– त्यस्तो हुँदैन । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । विज्ञसँग कुरा भइरहेको छ । परिचयपत्रसँगै के–के गर्ने भनेर । सिपमुलक कार्यक्रम नदिने हो भने नागरिकता र गरिव घर परिवार परिचयपत्रको अवस्था उस्तै हुन्छ । नागरिकता चाहिएको दिन देखाउने र अरु बेला लुकाएर राखे जस्तै यो परिचयपत्रलाई हुन दिने छैनौँ । यसप्रति सजग छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगार मुलक तालिम, आयआर्जनका कुराहरू, सिप वृद्धिका कुराहरू राख्नु पर्छ । यसलाई मन्त्रालयले मात्रै हेर्न समस्या पर्छ । बोर्ड बनाउने वा प्राधिकरण के बनाउने त्यसमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

० तपाईको मन्त्रालयका अरु कार्यक्रम के–के हुन् ?

– बिडम्बना नै भन्नु पर्छ मेरो मन्त्रालयका सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिवी निवारण कोष, अर्थसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमलाई मेरो मन्त्रालयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

० मन्त्रालय एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर भएपछि काम कसरी हुन्छ त ?

– यही त बिडम्बना छ । हाम्रो मुलुकको सिष्टममा यस्तै विषयले प्रश्नवाचक चिन्ह देखिने गरेको छ । गरिवी निवारण मन्त्रालय भनेपछि ती कार्यक्रमहरू गरिवी तथा सहकारी मन्त्रालयमा हुनु पर्ने हो, तर छैन् । अर्थमन्त्रालय आफैले कार्यक्रम चलाएको छ । यो कतै विश्वमा नभएको जात्रा भएको छ । तीन वटा कार्यक्रम अरु मन्त्रालयमा गएपछि मन्त्रालयको कामको ‘डुब्लिकेशन’मा सुरुवात भएको छ । यही कारण ती कार्यक्रमहरूको राम्रोसँग अनुगमन र प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

० ती कार्यक्रमहरू ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गर्नु भएको छैन ?

– किन नगर्नु पटक–पटक कुरा गरेको छु । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास आयोगमा पनि कुरा उठाएको छु । यी तीन वटै कार्यक्रम गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ल्याउन दबाब दिइरहेको छु । प्रधानमन्त्री दाहालले हुन्छ भन्नु भएको छ विश्वास गरौँ छिटै ती कार्यक्रम गरिवी निवारण मन्त्रालयमा आउनेछन् । यी कार्यक्रम ल्याउन ऐन परिवर्तन गर्नु पनि पर्दैन । कार्यविभाजन नियमावली क्याबिनेटले संशोधन गर्दा हुन्छ । यसलाई अन्त नपठाउनुस् मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह हो ।

० प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भएको कार्यक्रम कसरी तपाईको मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ ?

– प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएका कार्यक्रममा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि ‘लिङ्क’ मन्त्रालय गरिवी निवारण मन्त्रालय हुनु पर्‍यो । ‘नाष्ट’मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै काम गरेको छ । कुरा आफैमा मात्रै राख्ने चलनले मुलुकको गरिवी निवारण गर्न सक्दैन । गरिवलाई झन् गरिब बनाउँछ ।

० यस विषयमा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्नु भएको छैन ?

– गरेको छु । अरु दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि कुरा गरेको छु । सबै नेताहरूले पख्नुस् भन्नुभएको छ । मैले सभापति शेरबहादुर देउवा जीलाई पनि भनेको छु । उहाँले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग कुरा गर्न भन्नुभएको थियो । मैले कुरा पनि गरिसकेको छु । हेरौँ दसैँपछि यसले पूर्णता पाउनेछ ।

० सहकारी ऐनको नयाँ विधेयकमा धेरै कुन–कुन विषयमा बिबाद छ ?

– कम्पनीमा दर्ता भएकोमा सहकारीमा लगानी, क्षेत्रको कुरालाई धेरै विस्तार गर्न नपाइने, कर बढी भएको, चक्रवर्ती व्याजदर, व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै व्यक्ति बन्न नपाइने, एउटा सहकारीबाट ऋण लगेर अर्कोमा तिर्ने, एउटै वडामा चार पाँच प्रकारका सहकारी नरहने जस्ता विषयमा धेरै बिरोध छ । सहकारीलाई नियमन गर्न यति त चाहिन्छ ।

० यदि तपाईको माग प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भने के गर्नु हुन्छ ?

– पहिला त प्रधानमन्त्रीले हेरौला भन्नुभएको छ । म राजनीति गर्ने व्यक्ति हुँ । नेविसंघको राजनीतिबाट यो स्थानसम्म आइपुगेको छु । प्रधानमन्त्रीले मेरा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु । के गर्ने भनेर अहिले नै के भनौँ र ? फेरि म मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिमा पनि छु । मैले त्यहाँ जोडदार रुपमा कुरा उठाउने गरेको छु ।