मधेसी मोर्चाको दबाबमा नझुक्न चुरेभावर पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै दियो दबाब

काठमाडौं, ११ असोज । भारत भ्रमणपछि बिबादमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले राष्ट्र र राष्ट्रियताको अहित हुने गरेर कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार भेट गरेर चुरेभावर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले दाहाललाई राष्ट्रिय हित विपरितका कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो ।

चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधन, नागरिकता, सीमाङ्कन र मुद्दा फिर्ताका माग पूरा नगर्न दबाब दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुरागर्दै चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष न्यौपानेले मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेर अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पदमा जानका लागि दिएको दबाब, जनसंख्याका आधारमा सीमाङ्कन, गम्भीर आपराधिक मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्तालगायतका माग कुनै पनि हालतमा पूरा नगर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

‘मधेसी मोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको बहानामा सरकारलाई अक्करमा पारेर नाजायज माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता अराजनीतिक र संविधान विपरितका कुरा कदापि हुन दिँदैनौँ ।’

अध्यक्ष न्यौपानेले हिन्दी भाषालाई नेपाली सरह कामकाजी भाषा बनाउने मधेसी मोर्चाको मागको पनि जोडदार रुपमा विरोध गरेको छ ।

उसले चुरेभावर क्षेत्रलाई समेटेर अलग संघीय राज्य बनाउन दबाब दिएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो ।

चुरेभावर पार्टीको ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफू मुलुक, राष्ट्रियता र राष्ट्रियहित विपरित कदापि नजाने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

चुरेभावर पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला भारतसँग गरिएका कतिपय सम्झौताको पनि विरोध गरेको छ ।

उपाध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेल, उपाध्यक्ष कर्मा पोते, सचिव उमेश पराजुली, कोषाध्यक्ष विदुर घिमिरे, सहकोषाध्यक्ष सम्झना श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौला, हरि नारायण कँडेललगायतको टोली प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेको थियो ।

……………………

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार ।

विषय : ज्ञापन–पत्र ।

चुरेभावर राष्ट्रि एकता पार्टी नेपाल राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रहित र जनताको सर्वपरी हितलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । यस पार्टीसँग भएका सम्झौताअनुसार चुरेभावर क्षेत्रलाई समेटेर अलग्गै संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने हाम्रो पार्टीको अडान यथावत छ । सरकारसँग मिति २०६४ भदौ २७ गते भएको नौँ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता सरकारले पूर्ण रुपमा अक्षरंश पालना गर्ने सहमति गरेको थियो । तर अहिले आएर सरकारले यि सबै सम्झौतालाई बेवास्ता गरेर सीमाङ्कनसहितको नयाँ संविधान जारी गरियो । लामो समयपछि जनताका प्रतिनिधिहरूमार्फत संविधानसभाबाट संविधान पाउने विषयमा हामीले कुनै अबरोध गरेनौँ । जनताको प्रतिनिधिमार्फत सार्वभौम सम्पन्न संविधान सभाले बनाएको संविधानमा नोट आफ डिसेन्ट रहँदा रहँदै पनि समर्थन जनाइ रहेका छौँ । आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि अझै पनि हामी संघर्षरत रहेका छौँ ।

मागहरू :–

१. विगतमा हाम्रो पार्टी र सरकारवीच भएको नौँ बुँदे सम्झौताअनुसार चुरेभावर प्रदेश कायम गरिनु पर्दछ । महाभारत पहाडको दक्षिण (पानीढलो) देखि चारकोशे झाडीको सम्पूर्ण खण्ड चुरेभावर प्रदेशमा रहनु पर्छ ।

२. चुरेभावर प्रदेशको विपक्षमा प्रस्ताव गरिएको तराई मधेस दुई प्रदेश बनाउने योजना अस्वीकार्य छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।

३. नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा परिभाषित गर्न पाइँदैन । सार्वभौमसत्ता राष्ट्रियताको विपक्षमा आएको यस्तो प्रस्तावलाई कुनै पनि हलतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

४. अंगीकृत नागरिकता लिएका नागरिकलाई गाविस अध्यक्षदेखि केन्द्रसम्मका कुनै पनि कार्यकारी र संवैधानिक एवम् उच्च पदमा निर्वाचित र मनोनीत गर्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन ।

५. जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु हुँदैन । भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर वैज्ञानिक रुपमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइनु पर्दछ ।

६. मातृ भाषाहरूलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्छ । हिन्दी भाषालाई कदापि कामकाजी भाषा बनाउनु हुँदैन ।

७. नेपाली सेना राष्ट्रिय स्वरुपको हुनु पर्दछ । सेनामा समूहगत प्रवेश हुनु हुँदैन । सेनालाई लोकतान्त्रिक करण होइन आधुनिककरण र व्यवसायिककरण गरिनु पर्दछ ।

८. तराई मधेसको आन्दोलनको नाममा गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने यस पार्टीको स्पष्ट धारणा छ । संविधान र राज्यको कानून विरुद्ध जाने अधिकार कोही कसैलाई छैन । सहमति र सम्झौताका नाममा गम्भीर अपराध गरेकाहरूलाई कुनै पनि हालतमा छाडेर अपराधलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दछौँ । त्यस्ता अपराध गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता नलिन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

अहिले आएर वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई खुसी बनाउन राष्ट्र र राष्ट्रियहित विपरीतका विभिन्न माग पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आए जस्तै संविधान संशोधन गरेर ती विषय नयाँ संविधानमा राख्न खोजिएको हो भने चुरेभावर पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन । पार्टी बाध्य भइ राष्ट्र र जनताको हितका लागि कडाभन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जाने यसै ज्ञापन पत्रमार्फत गठबन्धन सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको स्वयं सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।

मिति : २०७३/०६/११ गते

बद्रीप्रसाद न्यौपाने

अध्यक्ष