जातीयताको घेरामा पर्दा…

सञ्चारकर्मीले धेरैखाले समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ । जुन विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने हो । त्यो बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । कुनै त्यस्ता विषय हुन्छन् । जसबारे विज्ञता हासिल पनि गर्न जरुरी हुन्छ । धेरै त्यस्ता विषयमध्ये धेरै चर्चामा आएको र विवादमा परेको विषय हो– जातीयता । नजानिँदो पाराले चर्केको र परालको आगोझैँ सल्केको विषय हो– जातीय मुद्दा ।

विचार, ज्ञान र सीपको अधिकतम् प्रयोग गर्दै जाँदा मानिस आधुनिक युगतर्फ डोरिँदै गएका छन् । मानिस अघि बढे पनि चिन्तन बढेन भने कठिनाई पर्ने रहेछ । जात ठूलो कि धर्म, धर्म ठूलो कि कर्म भन्ने भ्रम र अन्योल छ ।

विगत कोट्याउने हो भने नेपालको भौगोलिक परिधि ककेसई र मंगोलई जातिका मानिसको जम्काभेट भएको थलो भएकाले यसका आआफ्नै खाले विशेषता छन् । ककेसई अर्थात् तागाधारी, मंगोलई अर्थात् मतवाली ।

झापा जिल्ला पनि बेला–बेलामा जातीयताको कसीमा नापिने गर्छ । खासगरी ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा यो भूमिमाथि कसको अधिकार स्थापित हुने भन्ने सवालमा । लिम्बूवान पक्षधरको दाबीलाई लतार्दै कोचवंशीले झापालाई कोच प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए, यो विवाद छँदैछ ।

यो भन्दा पनि ठूलो र बहसको विषय बनेको छ– जात र वर्गको युद्ध, जातीय मुद्दा ठूलो कि वर्गीय मुद्दा प्रधान भन्ने विषयमा पार्टी, पार्टीभित्र र बाहिर पनि बहसको पाटो बनिरहेको छ । माक्र्सवादी सिद्धान्तले वर्गीय मुक्तिबिना जातीय मुद्दा हल हुँदैन भन्छ । सिधै जातीय मुक्ति प्राप्त भएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ । वषौँदेखि पीडित, शोषित समुदायलाई मुक्त पारेपछि मात्र सबैको हित सम्भव हुन्छ भनिन्छ । यो ठूलो अन्तरविरोध हो ।

इतिहास जित्नेहरूको घोडा हो । इतिहासमा हरूवाहरूको स्मरण मात्र गरिन्छ । जित्नेहरूको गुणगान गाइन्छ । नेपालमा पनि धेरै ठूलाठूला जातीय, वर्गीय विद्रोह भएका छन् । जहाँ जित्नेहरुको इतिहास निर्माण भएको छ र हार्नेहरुले अस्तित्व गुमाएका छन् ।

१७७० सालको अरूणपूर्वको लिम्बू विद्रोह र निष्कासन, १७७८ को लिम्बू भाषाको दमन, १८०८ को खम्बू (राई) विद्रोह आदिलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै वर्गीयता तथा राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि २००७ सालको जनविद्रोह, २०२८ सालको झापा आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन , २०६२÷०६३ को दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलन र ०५१ पछिको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई लिन सकिन्छ ।

इतिहास केलाउँदा सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको प्रथम विश्वयुद्ध र सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो, तबदेखि शान्तिको बाटो तय भएको अनुमान गरिन्छ । तर, यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू भेटिँदैन । किनभने विश्वयुद्धको अन्त्य भए पनि हालसम्ममा झन्डै सय वटाभन्दा बढी राष्ट्रलाई युद्धले गाँजेको छ । यसबीचमा डेढ सय वटाभन्दा बढी साना–ठूला युद्ध भएका छन् ।

नेपाल पनि युद्धको मारबाट गुज्रिएको मुलुक हो । हुनत जनयुद्धको थालनी गर्ने नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई युद्धको अन्त्य गरिएको छ । तर, सो युद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भए पनि त्यसका अवशेषहरू अझै बाँकी छन् । त्यसले समाज र मानिसका मन–मस्तिष्कमा पारेका अमीट छापलाई मेट्न सकेको छैन । त्यस्ता युद्धका झिल्काहरूले अझै पनि मानिसलाई सताउने गरेको छ ।

धेरै जातीय हिंसा र युद्धका सञ्चालक नै हिंसाको चपेटामा परेका छन् । जसले जे सिर्जना गर्छ, उसलाई त्यसले छुँदैन भन्ने छैन । किनभने युद्ध मोर्चामा सर्वसाधारण मात्र गरिएका छैनन् । ठूला–ठूला योजनाकार पनि मारिएका छन् ।

२०६४ सालमै विभिन्न खाले हिंसात्मक राजनीतिक घटना भएका छन् । तीमध्ये धेरै बल्झिरहने घाउ बन्यो– संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्को कार्यकर्ता इलाम चुलाचुली निवासी राजकुमार आङ्देम्बेको मृत्यु । २०६४ साल असोज २० गते साँझ सशस्त्र प्रहरीको गोली लागी महेन्द्र राजमार्गको तोपगाछी खण्डअन्तर्गतको कमल खोलामा उनको हत्या भयो । लिम्बुवानका प्रथम सहिद बने राजकुमार आङ्देम्बे ‘मान्तोक’ । सो घटनापछि पूर्वमा लिम्बूवान आन्दोलन अझ चक्र्यो ।

लिम्बुवान आन्दोलनको उद्भव र विकास हेर्दा त्यसको एउटा ऐतिहासिक तथ्य र पृष्ठभूमि भेटिन्छ । आज चिरा–चिरामा विभक्त भएर जुन तरिकाबाट लिम्बूवान प्राप्तिको आन्दोलन गुज्रिरहेको छ – त्यसले लक्ष्य प्राप्तिलाई सहज नबनाउने निश्चित छ । लिम्बूवानमा त्यही पुरानो नीति लागू भएको छ – फुटाउ र शासन गर ।

पूर्वी पहाडमा स्वतन्त्र रुमपा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका तल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातलाई आक्रमण गर्ने क्रममा १७ औँ पटकसम्म युद्ध भएको थियो । लिम्बूवानका सेनापति काङसोरे र पृथ्वीनारायणका सेनापति रघुनाथबीच भएको युद्धबाट पृथ्वीनारायणका सेनाले जित्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि दुवैले सहमतिको बाटो खोजेको इतिहासमा भेटिन्छ ।

सन् १८३१ साउन २२ गते भएको सन्धिमा किरातहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने, किरातहरूले खाइपाइ आएको सम्पूर्ण सुविधासहित भूमिकोे अधिकार कायम रहने, एकले अर्कोविरुद्ध षड्यन्त्र नगर्ने र अपराध नचिताउने, यदि कसैले उल्लङ्घन गरेमा नुनपानीमा बिलाएझैँ दुवै पक्षले अपुताली भई हराइपाउँ भनी किरिया कसम खाएको उल्लेख थियो ।

लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा धनकुटाका राम लिहाङ, रिदामा र विजयबहादुर लिम्बूले ज्यान गुमाएका छन् । भूविक्रम नेम्वाङ, दलबहादुर लिम्बू, वीर नेम्वाङ, रामप्रसाद राई, बलबहादुर रुम्दाली, नारदमणि थुलुङ, काजीमान कन्दङ्वा, गोपाल खम्बू, भक्तराज कन्दङ्वाको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन ।

२००६ सालमा लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि हतियार उठाउने विजयबहादुर लिम्बू र २०१८ सालमा भूूविक्रम नेम्वाङले गरेको सशत्र आन्दोलनदेखि पञ्चायतकालमा दसैँ नमानेको आरोपमा धनकुटाका राम लिहाङ र रिदामाको हत्या, यसै आन्दोलन बीउ बनेर रहेको छ । त्यस्तै २०२३ सालको किपट विरुद्धको सङ्घर्ष, २०३५ मा भाषा लिपि सिकाउने वीर नेम्वाङ लगायत १८ जनालाई देशद्रोहको अभियोगमा २ वर्षसम्म जेल हालिनु पनि लिम्बुवान प्रान्त निर्माणको जग बनेको छ ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षसँगै पूर्वी पहाडमा विद्रोह चर्कियो । त्यसबेला पहाडमा जातीय हिंसा नै मच्चिएको थियो ।

ब्राह्मणवादको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक अध्यक्ष डा. गोपाल गुरुङले लामो समयसम्म विरोध मात्र गरिरहे । जन्म दार्जीलिङमा भए पनि इलाममा बसोबास गर्ने मङ्गोल नेता गुरुङ पञ्चायतकालदेखि नै संघीय गणतन्त्रको वकालत गर्थे । ‘हिडन फ्याक्ट इन नेप्लजि पोलिटिक्स’ नामक पुस्तक लेखेर जेल परेका उनले ‘मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन’ नामको पार्टी खोलेका थिए । आदिबासी र जनजाति भन्ने शब्दको सट्टा मूलबासी शब्द प्रयोग गर्ने उनले पञ्चायतकालमा पूर्ण भूमिगत र अर्धभूमिगत जीवन बिताए ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि चर्चामा आएको ‘सेतामगुराली’ उनैको धारणा थियो । नेपाली राजनीतिका अनदेखा सच्चाइ नामको गुरुङको पुस्तक नेपालमा त्यसबेला प्रतिबन्धित भए पनि सिक्किम र दार्जीलिङमा चर्चित थियो ।

मङ्गोल जातिको वकालत गरे पनि गोपाल गुरुङ तमुवान, लिम्बूवानजस्ता जातीय राज्यको विपक्षमा थिए । संघ र प्रदेशहरुको नाम जातीय आधारमा नभई नदीनाला र भूगोलका आधारमा राखिनुपर्ने उनको दृष्टिकोण थियो । एक समय जनजाति नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी र माओवादी नेता गोपाल किरातीले समेत गोपाल गुरुङलाई आफ्नो आदरणीय नेता मान्थे ।

उनै गोरेबहादुर खपाङ्गी कुनै समय नेपालका आदिबासी जनजातिका अग्रज खम्बा थिए । पछि उनी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बनेर विवादमा परे । उनको नेतृत्वमा नेपालका आदिबासी जनजातिहरुले दसैँ बहिष्कार गरे । तर, पछि खपाङ्गीले मन्त्री भएपछि राजाको हातको टीका लगाए ।

….

जातीय युद्ध र हिंसाको प्रस्थान विन्दु सहज लागे पनि निकास निक्कै भयानक हुने रहेछ । यद्दपि, शान्ति मानव सभ्यताको द्योतक हो । मानव सभ्यताको उद्भव र विकाससँगै मानिसले शान्तिको परिकल्पना गरेको थियो । तर, जुनसुकै अवस्थाबाट पनि मानिसले जातीय हिंसा र युद्धबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन ।

राजा महेन्द्रले कायम गरेको क्षेत्रीय र जिल्ला विभाजनले असमानताको विजारोपण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण रोक्न सीमा क्षेत्रमा सदरमुकाम राख्ने निर्णयलाई मधेसले कहिले पनि सकारात्मक रूपबाट लिएन । काठमाडौँको एकाधिकारवादलाई अस्वीकार गर्ने नाममा सधैँभरि राजनीति भयो ।

मधेस आन्दोलनको जग त्यही हो । जुन धरातलबाट त्यो आन्दोलन उठ्यो । आज त्यो दिग्भ्रमित भएको छ । किनभने जातीयताको नारा चर्काउन सजिलो हुन्छ । तर, त्यसको समाधान खोज्न त्यति सहज छैन ।

२०६२ सालमा हामी खोज पत्रकारिताको पाठशालामा थियौँ । त्यहाँ नेपालका विभिन्न पक्ष र सम्बन्धमा खुल्ला छलफल र बहस हुन्थ्यो । सहभागीको छनौट नै नेपालको जातीय अवस्थाका आधारमा गरिएको थियो । ताकि सबैका विचार समेटिउन् भन्ने थियो । पाठशालाका मुख्य प्रशिक्षक हरि शर्मा थिए । उनी नेपालका ख्या तप्राप्त विचारक हुन् । हाम्रो छलफल नै समाजशास्त्रीय अवधारणामा हुने गर्दथ्यो । हरि शर्माको भनाई नै थियो कि मुलुक नबुझी केही बुझिदैन । मुलुक बुझ्न समाज बुझ्नु पर्छ ।

जातीयता, राजनीति, संघीयता लगायतका समसामयिक विषयमा विज्ञबाट कक्षा लिइन्थ्यो । आपसमा मत लिने–दिने काम हुन्थ्यो । हाम्रा एकजना सहपाठी थिए, महोत्तरी जिल्लाका राजेश चौधरी । उनले आज मार्टिन चौतारीमा मधेसी अनअधिकार फोरमका तर्फबाट जेपी गुप्ताले आफ्नो सङ्गठनको मधेस सम्बन्धी अवधारणा राख्दैछन् भनेपछि हामी गयौँ ।

गुप्ताको कुरा सुन्दा फोरमले मधेस सम्बन्धी अवधारण राखे पनि त्यो एउटा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा उदाएको थियो । तर, पछि त्यही फोरमका नाममा मधेस आन्दोलन भयो । जससँग सरकारले सम्झौता गर्नुप¥यो ।

तिनै जेपी गुप्ता जसले मधेसमा विभेद भएको देखे । आवाज उठाए । आज उनी एक्लै छन् । त्यही सोच र नामबाट आएकाहरु माथि गए । हाल मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरु त्यतिबेला कहाँ थिए ? विजय गच्छदार नेपाली काङ्ग्रेसमा र उपेन्द्र यादव माओवादी नेताका रुपमा चिनिन्थे।
…

मधेस आन्दोलनपूर्व नै सङ्घीयता र लिम्बूवान प्राप्तिका लागि आवाज उठाए पनि लिम्बूवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन जसरी उठ्न सकेन । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् ।

जसमध्ये मुख्यरूपमा यी कारणलाई लिन सकिन्छ । जस्तो लिम्बूवान आन्दोलन अभिभाज्य हुन नसक्नु, एकपछि अर्कोगर्दै समूह, गुट जन्मनु, आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्ति भन्दा पनि चन्दा असुली गरेर आफ्नो दुनो सोझो गर्नमा कार्यकर्ताको मन बढी जानु । लिम्बूवान क्षेत्रमा लिम्बूभन्दा पनि गैरलिम्बूहरूको बढी बसोबास भएका कारण उनीहरूको मन जित्न सक्ने नेतृत्व नहुनु, आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबारे सबैलाई जानकारी दिन नसक्नु र नेता तथा कार्यकर्तामा सङ्कीर्ण जातीय सोच हुनुलाई लिन सकिन्छ ।

हुन त संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्को गठनसँगै उब्जिएको संघीयताको नारा सो सङ्गठनका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वाले उठाएका हुन् । त्यो नारालाई ठीक (कुटनीतिक) ढङ्गले उठाउन नसक्नु उनको कमजोरी हो । त्यसपछिका आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नसक्नु र सङ्गठनलाई एक ढिक्का राख्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । आफ्नो परिवारको पालनपोषणको सही जिम्मेवारी बोध गर्न अभिभावकले नसकेका हुन् कि ? सबै कार्यकर्तालाई नेता बन्ने रहरले पनि लिम्बुवानमा फुटले प्राथमिकता पाएको हो । तर, टुट र फुटका बीच गुज्रिए पनि लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलन भने सेलाएको छैन । कुनै न कुनै रुपबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

अन्तरिम संविधान नै उल्लेखित भइसकेको संघीय राज्यको परिकल्पनाप्रति आशङ्का गर्नु र सर्वसम्मत मानिएको संविधानसभाको चुनावमा कहिले भाग लिनु र कहिले बहिष्कार गर्नु लिम्बुवान आन्दोलनले परिस्थितिको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न नसकेको ठहर्छ ।

राजनीतिमा जनसमर्थनको ठूलो महत्व हुन्छ । यदि समर्थनबिनाको राजनीति र जनताबिनाको पार्टी भयो भने सकारात्मक परिणाम निस्कँदैन भन्ने कुरा बुझ्न पर्दछ ।

जातीयताको नारा क्षणिकरुपमा लोकप्रिय हुन्छ । किनभने जातले मानिसलाई जानी–नजानी एकै ठाउँमा ल्याउँछ । एक शुत्रमा बाध्न सजिलो पार्छ । तर, त्यसको सुरक्षितरुपमा अवतरण भएन भने बिद्रोह हुन्छ । त्यतिबेला त्यसको परिणाम भयानक र डरलाग्दो हुन्छ । त्यसबेला एक जातले अर्को जातिका मानिससँग गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ । त्यसमा निर्भर हुन्छ । यदि एउटा उपल्लो ठान्यो भने त्यहाँ स्वाभाविकरूपमा विद्रोह हुन्छ । हुनत आजपर्यन्त आदिवासी/जनजातिहरूले उठाएको आवाज यहाँ दबाइँदै आएको छ । जसकारण नेपालमा साना–ठुला विभिन्न प्रकारका विद्रोह भएका छन् ।

मानवअधिकारका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि आफ्नो सम्मान खोज्नेले अरूको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । तबमात्र पार्टी र सङ्गठन सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छ । यस कुरामा भने आन्दोलनकारी कतै चुकेका हुन की भन्ने आम चर्चा हुने गर्छ । यस प्रकारका जातीयताका आन्दोलन यतै कतै अल्झिरहेको छ भन्दा फरक पर्देन ।

पुस्तक अंशः जीवनको गति