कानूनकै खिल्ली उडाउँदै मुस्ताङका जिल्ला न्यायाधीश

– केशब बिश्वकर्मा

मुस्ताङ, ८ असोज । न्यायालय एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ । सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्याय सम्पादनमा पर्नसक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरोपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षहरूबाट पर्नसक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्दछ ।

तर, यहाँ एक न्यायाधीश जो निजी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सार्वजनिक रुपमा आफ्ना अभिब्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । मुस्ताङका जिल्ला न्यायाधीश पिताम्बर शर्माले गत भाद्र ३१ गते धौलागिरी बोर्डिङ स्कुल जोमसोमको बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुँदै न्यायाधीशको आचारसंहिता २०६५ को उल्लंघन गरेका छन् ।

धौलागिरी बोर्डिङको विषयमा नेपालको प्रचलित कानून विपरित सार्वजनिक जग्गामा विद्यालय बनाई व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्दै विगत केही समय अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी परेपछि अख्तियारले उक्त उजुरी उपर छानविन प्रक्रिया पुरा गरी सो विद्यालय संचालन गरेको जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ मार्फत विद्यालय संचालक समितिलाई निर्देशन दिएपछि विद्यालय संचालक समितिले जिल्ला अदालत जोमसोममा जिल्ला प्रशासन विरुद्ध रिट दर्ता गराएको थियो ।

उक्त रिट उपर न्यायाधीश शर्माको इजालसले रिटको टुंगो नलाग्दा सम्म विद्यालय यथाअवस्थामा संचालन गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायामूर्ति स्वयँले रिटको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्ति दिँदै हिँड्नु न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ को बुँदा नं. ४ को निष्पक्षता शीर्षकको उपशीर्षक ४.४ को ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।

सो बुँदामा भनिएको छ– ‘न्यायाधीशले आफूसमक्ष निरोपणका लागि प्रस्तुत हुन आएका वा आउन सक्ने विवादको परिणाममा असर पर्ने गरी वा न्यायिक प्रक्रियामा अपनाउनु पर्ने स्वच्छतामा नै स्पष्टतः आँच आउने गरी जानाजान कुनै प्रकारको टीकाटिप्पणी गर्न वा कुनै व्यक्ति वा विवादको स्वच्छ सुनुवाईमा असर पर्ने गरी सार्वजनिक वा अन्य रुपमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुहुंँदैन ।’

अदालतमा रिट परेको पक्षको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले रिटको विपक्षी जिल्ला प्रशासनविरुद्ध यस्तो अभिब्यक्ति दिएका छन्– ‘मेरो इजलासले रिटको टुंगो नलाग्दा सम्मका लागि विद्यालय यथास्थितिमा संचालन गर्न आदेश जारी गर्दा न्यायाधीश प्रलोभनमा पर्यो भन्ने यहाँका अधिकारीहरुले (कड्किँदै) नागरिकता वितरण गर्दाखेरी घुस लिनु भएको छ ? प्रलोभनमा पर्नु भएको छ ? यदि पर्नु भएको छ भने । भदौमा आँखा फुटेको गोरुले चैतमा पनि हरियाली नै देख्छ । सायद उहाँले त्यही सिक्नु भएको होला । विद्यार्थीको पढन पाउने मौलिक हकलाई शैक्षिक सत्रको बिचमा हटाउनु हुँदैन भनेर तत्काललाई समर्थन गरेको कुरालाई न्यायाधीश प्रलोभनमा पर्यो भन्ने कस्तो अधिकारी हो ?’

यसरी अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको रिटको एकपक्षलाई समर्थन गर्दै सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्ति दिँनु कत्तिको जायज कुरा हो त्यो त उनै न्यायमुर्तिले जानुन । यदि न्यायाधीश शर्माले यसरी सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्ति दिँदै हिँडनु न्यायाधीश आचारसंहिता विपरित छ भने यसको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्नु हुँदैन् ।

न्यायको आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायालय र न्यायमुर्तिहरु हुने गर्दछन् । मुलुक र मुलुकवासीको चाहना र अवस्थाको गाम्भीर्यताबारे न्यायालय र न्यायमुर्तिहरु पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ । अदालतभित्र र बाहिर न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार निष्पक्ष हुनुपर्दछ, जसबाट मुद्दाका पक्ष र विपक्ष, कानून व्यवसायी र सर्वसाधारणको न्यायाधीश र न्यायपालिका प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनसकोस् ।