प्रचण्ड सरकारले सर्वाेच्च अदालतलाई पनि टेरेन् ! ‘अनुचित’ निर्णय गर्दै

काठमाडौं, १६ भदौ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अटेरी गर्दै भारत र चीनमा राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुले फिर्ता लिने प्रचण्ड सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने सिफारिस फिर्ता लिनुको कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो ।

तर, प्रचण्ड सरकारले १६ गते भइसक्दा न जवाफ दिएको छ, न राजदूत सिफारिस प्रक्रिया नै रोके । विहीबार साँझ क्याविनेट बैठकबाट भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेललाई सिफारिस गरे ।

प्रचण्ड सरकारको निर्णय गलत, सर्वाेच्च अदालतको अपमानः कानुनविद्

कानुनविद् डा. विपीन अधिकारीले सरकारको यो निर्णय अनुचित रहेको बताए । ‘यो त तरिकै भएन । यहाँ व्यक्ति भन्दा विषय प्रधान हो । एक जना भए पनि हजार जना भएपनि सर्वोच्चको आदेश भनेको त व्यक्ति हेरेर महत्वको हुने होइन नि। आदेशको महत्व हुन्छ । जसको सम्मान गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो,’ उनले भने ।

अधिकारीले सरकार आफ्नै ढंगले चल्नलाई यो राजनीतिक विषय हुनुपर्ने बताए । उनले अगाडि थपे, ‘सर्वोच्चले राजनीतिक विषय भएको भए हात नै हाल्दैन । कानून र विधिको विषयले छुने मुद्दाहरुलाई मात्र अदालतले उठाउने गर्दछ ।’ रिट निवेदकहरुले संसदीय सुनुवाईका लागि कक्षमा गइसकेका राजदूतहरुलाई संसदको नियमावली विपरित फिर्ता बोलाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

अदालत स्वतन्त्र हुन्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने मूल्य मान्यताको त उपहास भयो नी हैन र ? अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘अदालतको आदेशको इज्जत भएन भने हामीले भन्ने गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? ।’