महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । समाज राष्ट्र निर्माण,परिवर्तनका लागी महिला पुरुषको समान भूमिका नै रहन्छ । एउटाको अस्तित्वविना मानव संरचना नै विश्वमा असम्भव भएको कुरा हो । विश्व इतिहासलाई नियाल्ने हो भने राष्ट्र र समाजमा महिला र पुरुषको समान हक अनिवार्य नै रहन्छ । महिला र पुरुषमा फरक के नै छ र महिला के काम गर्न सक्दैनन् ? महिलाहरुमा फरक भनेको जैविक विविधता बाहेक कुनै असमानता छैन् । तर मानिसहरुको व्यवहारले गर्दा । महिला र पुरुषविच सामाजिक विभेद तथा वहिंस्कारको अवस्था अहिलेसम्म कायम नै रहेको छ । अझ यसलाई विकसित राष्ट्र र अविकसित राष्ट्रलाई हेर्दा । विसित राष्ट्रमा विभेदको मात्रा कम छ भने अविकसित राष्ट्रमा यसको प्रभाव अत्याधिक मात्रामा वढेको पाइन्छ । यस्तो हुनुमा पूरानो मूल्य मान्यता, संस्कृत्ति र पितृसत्तात्मक सामाजिक वनावट, अशिक्षा वेरोजगार, गरिवी पछौटेपनले समाजमा विकृत्तिसरह रहि आएको छ । यि पूराना संस्कृत्ति र मान्यताले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, मानसिक रुपमा कमजोर वनाउदै आएको छ । महिला र पुरुष लिङगको आधारमा फरक भएतापनि महिला र पुरुष समान् हुन् । र दिगो राष्ट्रिय विकासका लागी पुरुससरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता राष्ट्रलाई अपरिहार्य रहन्छ ।
विश्व इतिहास नियाल्ने हो भने फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका लागी त्यतिबेला महिलाहरुको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको थियो । ग्रसकि महिला लाईसिस्ट्राले युद्ध अन्त्यका लागी प्रारम्भ गरेकि थिइन् । पहिलो महिला हडतालसंगै महिला आन्दोलनको आधुनिक अभियान सन् १९१० मार्च ८ बाट सूरु भएको यसै दिनमा चीन, ब्राजील, डोमिनिकल गणतन्त्र, संयुक्त राज्य अमेरिका मा केहि महिलाहरु मिलेर महिला र पूरुष विचको असमानता विभेद हटाई विश्वमा सन्देश फैलाएका थिए । गरिवी अशिक्षा,रीतिरिवाज संस्कार परम्परा मूल्य मान्यताका कारणले गर्दा महिलाहरु पछाडिएका हुन् । नीति निर्माण तथा शासनमा सहभागिताको क्षेत्रमा विकासोन्मुख मात्र नभई विकसित देशहरुमा पनि महिला सहभागिता अत्यन्त कम मात्रामा रहेको पाइन्छ ।
महिला अधिकारको प्रयासः
राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रुपमा जारि भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले लिङगको आधारमा भेदभाव नगरिने र साथै वालिक मताधिकारको व्यवस्था गरि महिला अधिकारलाई संवैधानिक कानुनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको थियो । नेपालको अँतरिम संविधान २०६३ मा महिलाका हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभाबाट जारि भएको महिला र पुरुषविचको असमानता पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको परिणाम पनि हो । लैङगिक विभेदको कारणले आम महिलाको प्रतिभा कुण्ठित भइरहेको छ । तर सृजना प्रोत्साहित भइरहृेको छैन् । राष्ट्र निर्माणमा योगदान पूग्न पाइरहेको छैन् । त्यस अर्थमा लैङगिक पक्षधरले महिलालाई मात्र पछाडि पारेका छैनन् सारा देशलाई नै पछाडि पारेको छ । देशको जनसख्यको आधाभन्दा वढि ५१.५ प्रतिशत हिस्ँसा ओगटेका महिलाहरुको आर्थीक सामाजिक तथा राजनैतिक शसक्तिकरण एवम् राष्ट्रिय जीवनका सबै फाँटमा सार्थक सहभागिता नभएसम्म राष्ट्रको उन्नति सम्भव छैन् । नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने लैङगिक विभेदको अन्त्यसहित महिला अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
महिला पुरुष वा तेस्रो लिङगी भई जन्मनु र जन्माउने व्यक्तिको दोष के नै छ र ? प्रकृत्तिले गरेको यो विभाजित गुणस्तरलाई नै अवमूल्यन गर्ने गरि हिंसा हो । म पुरुष भएर जन्म पाउँ म महिला भएर जन्म पाउ तेस्रो लिङगि भएर जन्म पाउँ भन्ने कसैलाई पनि लागेको हुदैन् । यो भनेको व्यक्तिको इच्छाले भन्दा पनि प्राकृत्तिक प्रक्रियाले गरेको भिनन्ता हो । महिला पुरुषको यो अवस्था नेपालको मात्र नभई यो समस्या सारा विश्वमा नै देखिएको अवगुण दोष हो ।
पटक–पटकको जनआन्दोलन र महिलाहरूको संघर्षपछि नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । हरेक तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानताको आवाज उठिरहेको छ । राष्ट्रको उच्च तहमा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लैंगिक समानताका दृष्टिले नेपाल १ सय १० औं स्थानमा छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको विश्व लैंगिक असमानता प्रतिवेदनअनुसार १ सय ४५ देशमा गरिएको लैंगिक समानतासम्बन्धी सर्वेक्षणमा नेपाल १ सय १० औं स्थानमा परेको हो ।
नेपालको राष्ट्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा ८६ प्रतिशत पुरुष रहने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा पााचमध्ये चार वरिष्ठ अधिकारी र म्यानेजर पुरुष छन् । प्रतिशतमा हेर्दा यो संख्यामा पुरुषको ८२ तथा महिलाको १८ प्रतिशत मात्र हिस्सेदारी देखिन्छ ।
यता विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । नेपालमा ५२ प्रतिशत महिलाले विश्वविद्यालय अध्ययन गरिरहेका छन् । रोजगारीको खोजी गर्नेमा महिला ८९ प्रतिशत छन् भने पुरुष ८३ प्रतिशत छन् । पुरुषले २००६ मा पाएको सेवा–सुविधा महिलाले बल्ल अहिले पाइरहेका छन् । एक दशकयता मात्र ३३ लाख कामकाजी महिला थपिएका छन् ।
आइसल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, आयरल्यान्ड आदि मुलुक लैंगिक असमानता कम हुने शीर्ष पाच स्थानमा छन् । यमन, पाकिस्तान, सिरिया, चाड, इरानजस्ता मुलुक अन्तिमतिर छन् । प्रतिवेदनअनुसार चार अफ्रिकी मुलुक मलावी, मोजाम्बिक, रुवान्डा र बुरुन्डीमा कामकाजी महिलाको संख्या बढी छ । यता कोलम्बिया, फिजी र फिलिपिन्समा वरिष्ठ अधिकारी वा म्यानेजरमा महिलाको संख्या बढी छ । महिला मुक्ति आन्दोलनको लामो समयपछि नेपालको प्रमुख कार्यकारी पदमा पहिलो पटक महिला नेतृ पुगेका छन् ।
कार्यकारी प्रमुख बाहेक गणतन्त्र नेपालमा राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारी व्यवस्थापिका प्रमुख ओनसरी घर्ती र न्यायपालिका प्रमुखमा सुशीला कार्कीले देश हाकि रहेका छन् । पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा चुल्हो चौकाको सीमित घेरामा जीवनको अस्तित्व खोजीरहेका आम महिलाहरुलाई पक्कै पनि महिला दिदीबहिनीहरुलाई प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । महिलाले केहि गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातन पुरुषप्रधान सोचलाई गतिलो जवाफ दिदै नेपालको प्रमुख निकायमा राष्ट्रप्रमुख, व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका तीन वटै निकायमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिलाले नेतृत्व गरिराखेका छन् ।
प्रतिक्रिया